Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. आपल्याला आता स्वस्त दरात सोने खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम २०२१-२२ ची सातवी सिरीज २५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू होत आहे. यामध्ये तुम्हाला स्वस्तात सोने खरेदी करता येणार आहे. ही योजना फक्त पाच दिवसांसाठी (२५ ते २९ ऑक्टोबर) खुली आहे. या कालावधीत गुंतवणूकदारांना बाजारपेठेपेक्षा कमी दराने सोने खरेदी करण्याची संधी मिळेल. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड सरकारच्यावतीने आरबीआयद्वारे जारी केला जातो.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितलं की, २०२१-२२ गोल्ड बॉण्ड्सच्या मालिकेअंतर्गत ऑक्टोबर २०२१ आणि मार्च २०२२ दरम्यान चार टप्प्यांत बॉण्ड जारी केले जातील. यामध्ये मे २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सहा टप्प्यांत रोखे जारी करण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांना ऑनलाईन सोने खरेदी आणि डिजिटल पद्धतीने पेमेंट केल्यावर प्रति ग्रॅम ५० रुपयांची सूट दिली जाणार आहे. गोल्ड बाँड सर्व बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), पोस्ट ऑफिस आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, NSE आणि BSE द्वारे विकले जातील. गुंतवणूकदार यापैकी कोणत्याही एका ठिकाणाहून खरेदी करू शकतात. हे बाँड स्मॉल फायनान्स बँक आणि पेमेंट बँकेत विकले जात नाहीत.
गोल्ड बॉण्ड्सच्या या योजनेत गुंतवणूक केल्यावर गुंतवणूकदारांना व्याजाच्या स्वरूपात अतिरिक्त परतावा देखील मिळेल. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीममध्ये एक व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त ४ किलो सोने खरेदी करू शकते. त्याचबरोबर किमान एक ग्रॅमची गुंतवणूक असणे आवश्यक आहे. तर कमाल मर्यादा ५०० ग्रॅम आहे. वैयक्तिक आणि हिंदू अविभाजित कुटुंबासाठी (एचयूएफ) जास्तीत जास्त गुंतवणूक मर्यादा ४ किलो आणि ट्रस्ट आणि संस्थांसाठी २० किलो ठेवण्यात आली आहे.
गोल्ड बाँडची किंमत इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेडने मागील ३ कामकाजाच्या दिवसांसाठी ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या बंद किमतीच्या आधारावर ठरवली आहे. गोल्ड बाँडचा कार्यकाळ ८ वर्षांसाठी असेल आणि गुंतवणूकदारांना पाचव्या वर्षानंतर गोल्ड बॉण्डमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय मिळेल.
गोल़्ड बाँड योजनेच्या इश्यू प्राइसवर दर वर्षी २.५० टक्के दराने निश्चित व्याज मिळते. व्याजाची रक्कम दर सहा महिन्यांनी गुंतवणूकदाराच्या खात्यात जमा केली जाते.या योजनेतील गुंतवणुकीवर ८ वर्षांच्या मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभावरही कोणताही कर आकारला जात नाही. दर सहा महिन्यांनी मिळणाऱ्या व्याजावरही टीडीएस आकारला जात नाही.
