३ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प त्यात २० हजार कोटींची तूट अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती

मुंबईः प्रतिनिधी

यंदाच्या २०१९-२० या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत मांडण्यात आला. यावर्षीसाठी ३ लाख ३४ हजार ९३३ कोटी रूपयांचा अंदाजित अर्थसंकल्प मांडण्यात आलेला आहे. तर ३ लाख १४ हजार ६४० कोटी १२ लाख रूपयांची अंदाजित महसुली जमा राहणार असून २० हजार २९२ कोटी ९४ लाख रूपयांची राजकोषीय तूट येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.

याशिवाय राज्याच्या तिजोरीत व्यवसाय, व्यापार आणि रोजगार यावरील६५ हजार ३९६ कोटी रूपये, मोटार स्पिरीट व वंगण यावरील व्हँट कर १९ हजार ५४५ कोटी, केंद्रीय विक्रीकर २४.८९ कोटी, गौण खनिजे इत्यादींवरील कर १ हजार ११९.९७ कोटी रूपये यासह इतर क्षेत्रातील ८९ हजार ६६१ कोटी रूपयांचा कर राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

खर्च १७.०७ टक्क्यावरून ११.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यापर्यंत यशस्वी झालो. २ हजार ८२ कोटी तूट कमी केली. अर्थसंकल्पात सर्वांचा विचार करण्याच प्रयत्न केला. भविष्यात मदत आणि न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा लागणार असल्याचे सांगत चुलमुक्त धूर मुक्त महाराष्ट्रासाठी १०० कोटींची तरतूद केली. उज्ज्वला गँस योजने न बसणाऱ्यांनाही यात समाविष्ट करण्याची योजना आहे. निराधार परित्यक्ता यांच्यासाठी २०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा रूपयातील पैसा पंचायत राज, स्थानिक संस्था यांना सहायक अनुदानापोटी ५.४६ टक्के जातो. आर्थिक सेवेपोटी १४.१३ टक्के पैसा खर्च होता. सामाजिक सेवेवर ३६.७२ टक्के पैसा खर्चासाठी जातो. तर सर्वसाधारण सेवेपोटी १६.७६ टक्के खर्च होतो. याशिवाय व्याज प्रदान व कर्ज सेवेसाठी ९.६८ टक्के पैसा जातो. भांडवली खर्चापोटी १०.२९ टक्के आणि राज्य सरकारने दिलेली कर्जे व आगाऊ रकमेवर ०.५० तर सरकारी कर्जाची परतफेडी पोटी ६.४६ टक्के पैसा खर्च होत आहे.

विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थसंकल्प फुटल्याचा आऱोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात उद्योगांचे नवे पर्व श्याम स्टील आणि जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूहाची राज्यात गुंतवणूक

राज्यात गुंतवणूक येऊन त्याचे उद्योगात रूपांतर करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *