आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू आणतायत नवा गुंतवणूक कायदा राजकिय गुंतवणूक संरक्षण नवा कायदा

राजकीय लढाईत सूडबुद्धी हे अनेकदा एक शस्त्र म्हणून वापरले जाते. परंतु या सूडाच्या आगीत कॉर्पोरेट्स भरडले जातात. गुंतवणुकीला फटका बसतो आणि सरकार तसेच सामान्य लोकांच्या प्रतिमेलाही धक्का लागतो. जेव्हा राजकीय सत्तांतर होते आणि राजकीय वैर धोरणात्मक निर्णयांमध्ये उतरते, तेव्हा अनेकदा गुंतवणूकदार, व्यवसाय आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला त्याची किंमत मोजावी लागते. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आता प्रस्तावित गुंतवणूक संरक्षण कायद्याद्वारे हे बदलू इच्छितात. प्रस्तावित कायद्यामुळे राजकीय सत्तांतराचा मंजूर प्रकल्प आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होणार नाही, हे सुनिश्चित केले जाईल आणि तज्ञांनी याला ‘गेम चेंजर’ म्हटले आहे.

१२ नोव्हेंबर रोजी विशाखापट्टणम येथे ३१ व्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) पार्टनरशिप समिटमध्ये प्रस्तावित कायद्याची घोषणा करताना, तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) अध्यक्ष म्हणाले की, हा कायदा गुंतवणूकदारांना “सत्तापालट” आणि “राजकीय सूडबुद्धी” पासून संरक्षण देईल. त्यांनी सीआयआय शिखर परिषदेत उपस्थित असलेले केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनाही हा प्रस्ताव केंद्रात मांडावा आणि राष्ट्रीय स्तरावर अशाच प्रकारच्या कायद्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले.

२०१९ मध्ये वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे (वायएसआरसीपी) अध्यक्ष वायएस जगन मोहन रेड्डी सत्तेवर आल्यानंतर नायडूंच्या मागील सरकारने घेतलेले अनेक गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांसंबंधीचे निर्णय रद्द करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्तावित कायदा आला आहे. करार रद्द करणे, धोरणांमध्ये बदल करणे आणि करारांचे पुनरावलोकन यामुळे व्यावसायिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली, ज्यामुळे आंध्र प्रदेशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणातील कमकुवतपणा उघड झाला.

‘सीईओ मुख्यमंत्री’ आणि भारताच्या आयटी क्रांतीचे प्रणेते म्हणून ओळखले जाणारे नायडू म्हणाले की, ज्या पक्षाने गुंतवणूकदारांना राज्यात आणले आहे, त्या पक्षाच्या राजकीय भवितव्याची चिंता करण्याची गरज नाही.

जर आंध्र प्रदेशचा प्रस्तावित कायदा लागू झाला, तर तो गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेला कायदेशीर पाठबळ देईल आणि धोरणांचे सातत्य हे वैयक्तिक सरकारांनी दिलेले आश्वासन न राहता एक संस्थात्मक संरक्षण बनेल. हा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण आहे कारण आंध्र प्रदेश हा कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरेल, आणि तो अशा वेळी आला आहे जेव्हा हे आग्नेय राज्य मोठ्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा करत आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले आणि याला गुंतवणूकदारांना एक सुरक्षित आणि अंदाज लावता येण्याजोगे वातावरण प्रदान करणारे पाऊल म्हटले.

“एक समर्पित कायदा त्यांना [गुंतवणूकदारांना] आत्मविश्वास देऊ शकतो. जलद मंजुरी आणि पारदर्शक प्रक्रिया उद्योगांच्या वाढीस आणि रोजगार निर्मितीस मदत करतील,” असे प्रभू यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी X वर पोस्ट केले.

धोरणात्मक सल्लागार संजय श्रीवास्तव यांनी प्रस्तावित कायद्याचे कौतुक केले आणि म्हणाले की, “आंध्र प्रदेश जागतिक थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी (FDI) एक नवीन राष्ट्रीय मापदंड स्थापित करत आहे”.

राजकीय अस्थिरतेपासून या सर्वांचे संरक्षण करणारा एक अभूतपूर्व कायदा. आंध्र प्रदेश आपले औद्योगिक धोरण राजकीयदृष्ट्या अभेद्य बनवणार आहे, असे श्रीवास्तव यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले.

आंध्र प्रदेशचे ७६ वर्षीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी प्रस्तावित केलेला गुंतवणूक संरक्षण कायदा, वेगळा राजकीय पक्ष सत्तेवर आला तरीही गुंतवणूकदारांना दिलेली सरकारी आश्वासने कायम राहतील हे सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने आहे.

या कायद्यामुळे जमीन वाटप, जमीन आणि पाणी ज्या किमतीत दिले जाते त्या किमती, वित्तीय आणि गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, आणि गुंतवणूकदारांना दिलेली इतर पायाभूत सुविधांसंबंधीची आश्वासने संरक्षित होतील.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, सरकारी आश्वासने मिळाल्यानंतर आंध्र प्रदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला, केवळ आधीच्या सरकारने ती आश्वासने दिली होती म्हणून नंतरचे सरकार मनमानीपणे मागे घेईल, अशी भीती बाळगण्याची गरज नाही.

चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, त्यांचे सरकार राज्यस्तरीय विधेयक तयार करत आहे, जे सर्वप्रथम आगामी आंध्र प्रदेश विधानसभेत सादर केले जाईल. ते मंजूर झाल्यानंतर, हे विधेयक केंद्राकडे पाठवले जाईल. टीडीपी प्रमुखांची अशीही इच्छा आहे की, केंद्र सरकारने अशाच प्रकारचे संरक्षण देण्यासाठी एका राष्ट्रीय कायद्याचा विचार करावा. संपूर्ण भारतातील गुंतवणूकदारांसाठी.

यामागील कारण काय, या प्रश्नाचे उत्तर गेल्या दशकातील आंध्र प्रदेशच्या राजकीय परंपरेत दडलेले आहे.

२०१४ मध्ये राज्याच्या विभाजनानंतर जेव्हा चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी आंध्र प्रदेशला गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून स्थापित केले. त्यांच्या सरकारने मोठे पायाभूत प्रकल्प, औद्योगिक गुंतवणूक आणि अमरावतीचा नवीन राजधानी म्हणून विकास करण्यावर भर दिला.

मात्र, २०१९ मध्ये जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, त्यांच्या सरकारने नायडू प्रशासनाने घेतलेले अनेक मोठे निर्णय रद्द केले.
पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांतच, जगन सरकारने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी मंजूर झालेले आणि ज्यांचे काम सुरू झाले नव्हते, असे प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश दिले. यामुळे प्रभावित झालेल्या प्रकल्पांमध्ये भोगपुरम विमानतळ, रामायपट्टणम बंदर, कडप्पा स्टील प्लांट, बंदर बंदर आणि अमरावती आयकॉनिक ब्रिज यांचा समावेश होता.

वायएसआरसीपी सरकारने सिंगापूरच्या एका कन्सोर्टियमचा समावेश असलेला अमरावती स्टार्ट-अप एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (Amaravati Start-up Area Development Project) देखील रद्द केला. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) स्थित लुलू ग्रुपला (Lulu Group) सुमारे २,३०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीसाठी वाटप केलेली जमीन परत घेण्यात आली. नवयुगा इंजिनीअरिंगसोबतचा ३,२१६ कोटी रुपयांचा पोलावरम जलविद्युत प्रकल्पाचा करार हा आणखी एक मोठा निर्णय होता, जो रिव्हर्स टेंडरिंगचा आदेश देण्यापूर्वीच रद्द करण्यात आला.

चंद्राबाबू नायडू सरकारच्या काळात स्वाक्षरी केलेल्या नवीकरणीय ऊर्जा वीज खरेदी करारांचे (PPAs) पुनरावलोकन विशेषतः वादग्रस्त ठरले. जगन सरकारने असा युक्तिवाद केला की, काही करारांमध्ये अत्यंत जास्त दर होते आणि ते राज्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे होते. वायएसआरसीपीच्या सर्वेसर्वांच्या या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेशच्या पलीकडेही चिंता निर्माण झाली.

२०१९ मध्ये, भारतातील तत्कालीन जपानी राजदूत केन्जी हिरामत्सु यांनी नवीकरणीय ऊर्जा पीपीएच्या प्रस्तावित पुनरावलोकनावर चिंता व्यक्त केली होती आणि जपानी कंपन्या व इतर परदेशी गुंतवणूकदार या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचा इशारा दिला होता. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयानेही जगन यांना हे करार पुन्हा उघडण्याविरोधात सावध केले होते, कारण त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला धक्का पोहोचू शकतो असे म्हटले होते.

या परिस्थितीने हे दाखवून दिले की, एका सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम वैयक्तिक प्रकल्पांपुरते मर्यादित न राहता दूरगामी असू शकतात. अगदी जेव्हा नवीन प्रशासन पूर्वीच्या करारांची छाननी करण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद करते, तेव्हाही हे घडते.
हे लक्षात घेणेही महत्त्वाचे आहे की, जगन यांच्या कार्यकाळातील प्रत्येक निर्णय मनमानी नव्हता. त्यांच्या सरकारने अनेक प्रकरणांमध्ये अनियमितता, अवाजवी खर्च आणि प्रक्रियात्मक चिंतांचे आरोप केले होते. परंतु मुख्य प्रश्न हा होता की, जर धोरणात्मक निर्णय आणि करारातील आश्वासने राजकीय स्थित्यंतरामुळे असुरक्षित होऊ शकत असतील, तर व्यवसाय दीर्घकालीन वचनबद्धता कशी देऊ शकतील?

हीच अनिश्चितता चंद्राबाबू नायडू यांना नवीन प्रस्तावित कायद्याद्वारे दूर करायची आहे.

आंध्र प्रदेशसाठी गुंतवणूकदारांचा विश्वास अत्यंत महत्त्वाचा आहे, जो स्वतःला उत्पादन आणि तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून स्थापित करत आहे.
औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये, विशेषतः सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, मोठा भांडवली खर्च आणि दीर्घ कालावधी लागतो. कंपन्या अनेक वर्षे, कधीकधी तर दशकांपर्यंतच्या भविष्यातील अंदाजांवर आधारित निर्णय घेतात. त्यांना हा विश्वास हवा आहे की, ज्या धोरणांनुसार आणि प्रोत्साहनांनुसार ते गुंतवणूक करतात, ती पुढच्या निवडणुकीपर्यंत नाहीशी होणार नाहीत.

त्यामुळे, कायदेशीर गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेचे संरक्षण करणारी एक वैधानिक चौकट आंध्र प्रदेशला स्पर्धक गुंतवणूक स्थळांपेक्षा एक फायदा मिळवून देऊ शकते.

जून २०२४ पासून राज्याने आधीच सुमारे २२.५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता आकर्षित केली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नुकत्याच संपन्न झालेल्या सीआयआय पार्टनरशिप समिटमुळे ९.९८ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त वचनबद्धता मिळाली, ज्यामुळे एकूण आकडा अंदाजे ३२.५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

आंध्र प्रदेशचे माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, नारा लोकेश यांनीही सीआयआय समिटदरम्यान प्रस्तावित कायद्याचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, राज्याला गेल्या दोन वर्षांत २२ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रकल्प मिळाले आहेत आणि त्यापैकी सुमारे ५०% प्रकल्प प्रत्यक्षात आले आहेत.

त्यामुळे, प्रस्तावित कायदा गुंतवणुकीचे केलेले सादरीकरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील तफावत भरून काढण्यास मदत करू शकतो, मात्र त्यासाठी पारदर्शक अंमलबजावणी, विश्वासार्ह विवाद-निवारण यंत्रणा आणि स्पष्ट कायदेशीर सुरक्षा उपायांची जोड असणे आवश्यक आहे.

सीआयआय शिखर परिषदेतील चंद्रबाबू नायडू यांचा प्रस्ताव केवळ आंध्र प्रदेशपुरता मर्यादित नव्हता. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपसोबतच्या आघाडी सरकारमध्ये ज्यांचा पक्ष एक प्रमुख सहयोगी आहे, त्या मुख्यमंत्र्यांनी पियुष गोयल यांना हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मांडण्याचे आवाहन केले.

चंद्राबाबू नायडू यांनी दिलेला तर्क असा आहे की, गुंतवणूकदारांकडून दीर्घकालीन परतावा देणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित असते. प्रत्येक गुंतवणुकीच्या निर्णयात त्यांना राजकीय अनिश्चिततेचा विचार करण्याची गरज भासू नये.

चंद्रबाबू नायडू यांच्या मते, गुंतवणूक संरक्षण कायदा हा त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळानंतरही आंध्र प्रदेशच्या गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षा टिकून राहाव्यात, हे सुनिश्चित करण्याचा एक प्रयत्न आहे. जर याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली, तर हा कायदा एका वारंवार उद्भवणाऱ्या राजकीय कमकुवतपणाचे रूपांतर एका स्पर्धात्मक आर्थिक फायद्यात करू शकतो.

About Editor

Check Also

सिंगापूरस्थित मेगास्पीड कंपनीचा खुलासा, २०२५ मध्ये अॅलिस हुआंगने कंपनी सोडली मेगास्पीड कंपनीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

सिंगापूरस्थित ‘मेगास्पीड’ (Megaspeed) या कंपनीने, चिनी व्यावसायिक ॲलिस हुआंग यांच्याशी संबंधित असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर स्पष्टीकरण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *