Marathi e-Batmya
Related Articles
वाणिज्य मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की भारत आणि अमेरिकेने द्विपक्षीय व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्यासाठी वाटाघाटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने मंगळवारी नवी दिल्लीतील वाणिज्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
“भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापाराचे शाश्वत महत्त्व मान्य करून, व्यापार कराराच्या विविध पैलूंवर चर्चा सकारात्मक आणि भविष्यसूचक होती. परस्पर फायदेशीर व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
दक्षिण आणि मध्य आशियासाठी सहाय्यक यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ब्रेंडन लिंच यांनी अमेरिकन पथकाचे नेतृत्व केले. भारताच्या बाजूने, वाणिज्य विभागातील विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांनी मुख्य वाटाघाटीकार म्हणून काम पाहिले. लिंच सोमवारी उशिरा नवी दिल्लीत दिवसभर चर्चेसाठी आले.
वॉशिंग्टनने भारतीय निर्यातीवर जास्त आयात शुल्क लादल्यानंतर वरिष्ठ व्यापार अधिकाऱ्यांमधील ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती. जुलैच्या सुरुवातीला, ट्रम्प प्रशासनाने नवी दिल्लीने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीचा बदला म्हणून भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के कर आणि अतिरिक्त २५ टक्के दंड लावला. भारताने एकत्रित ५० टक्के कर अन्याय्य आणि अवास्तव असल्याचे म्हटले आहे.
द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) वरील चर्चा प्रथम फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी निर्देशित केली होती, या वर्षाच्या शरद ऋतूपर्यंत पहिला टप्पा अंतिम करण्याची योजना होती. वाटाघाटीच्या पाच फेऱ्या आधीच झाल्या आहेत. २५ ते २९ ऑगस्ट दरम्यान नियोजित सहावी फेरी, दर जाहीर झाल्यानंतर पुढे ढकलण्यात आली.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते की लिंचची भेट वाटाघाटीची सहावी फेरी म्हणून पाहू नये, तर एक पूर्वसूचना म्हणून पाहिली पाहिजे. दरम्यान, ही प्रक्रिया जिवंत ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजू आठवड्यातून व्हर्च्युअल चर्चा करत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार संबंधांवरील अलिकडच्या सकारात्मक टिप्पण्यांचे स्वागत केल्यानंतर काही दिवसांनी ही चर्चा झाली. भारताने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीचे समर्थन करणे सुरू ठेवले आहे, असे म्हणत की त्यांची ऊर्जा खरेदी बाजारपेठेतील गतिशीलता आणि राष्ट्रीय हिताच्या आधारे केली जाते.
त्याच वेळी, भारतीय अधिकाऱ्यांनी वारंवार जोर दिला आहे की कोणताही व्यापार करार शेतकरी, दुग्ध उत्पादक आणि एमएसएमईच्या हिताचे रक्षण करायला हवे.
