मोहनदास पै यांची स्पष्टोक्ती, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण तुम्ही अपयशी झालात आयात-निर्यात ऑपरेशन थांबविण्यावरुन केली टीका

चेन्नई कस्टम अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या छळाच्या आरोपावरून तामिळनाडूस्थित विंटरॅक इंकने आयात आणि निर्यात ऑपरेशन्स थांबवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, बंदरांवर भ्रष्टाचार संपवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल अरिन कॅपिटलचे अध्यक्ष आणि इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यावर टीका केली आहे.

“मॅडम सीतारमण, हे स्वीकारार्ह नाही. तुम्ही आमच्या बंदरांमधील पद्धतशीर भ्रष्टाचार संपवण्यात अपयशी ठरला आहात. कृपया हे थांबवा. तुम्ही आमचे अर्थमंत्री आहात आणि आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त शासनाचे आश्वासन दिले होते,” पै यांनी बुधवारी विंटरॅकची घोषणा शेअर करताना लिहिले.

त्यांनी सरकारच्या स्वतःच्या बजेट डेटाचा हवाला देत “कर दहशतवाद” म्हणणाऱ्या गोष्टीवर निष्क्रियता दाखवल्याचा आरोप केला. “तुम्ही कर दहशतवाद थांबवण्यातही अपयशी ठरला आहात. कृपया तुम्ही स्वतः तुमच्या गेल्या अर्थसंकल्पात सादर केलेला तक्ता पहा. मला आशा आहे की तुम्ही ते पाहिले असेल. कर विवादात अडकलेले ३० लाख कोटी रुपये, १५ कोटी रुपये वसूल करण्यायोग्य असल्याचे म्हटले आहे—गेल्या ५ वर्षांत ~८०%+! १५ लाख कोटी रुपये वसूल करण्यायोग्य नसल्याचे मानले गेले—कोणतीही मालमत्ता नाही, करदाता नाही. कृपया कारवाई करा,” पै यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना टॅग करून म्हटले.

विंटरॅक इंकने १ ऑक्टोबरपासून भारतातील सर्व आयात आणि निर्यात व्यवहार बंद करण्याची घोषणा केली. एका सार्वजनिक निवेदनात, कंपनीने “गेल्या ४५ दिवसांत चेन्नई कस्टममधील अधिकाऱ्यांकडून वारंवार आणि अन्याय्य छळ” हे त्यांच्या निर्णयाचे कारण म्हणून नमूद केले.

“या वर्षाच्या सुरुवातीला, जेव्हा आम्ही लाचखोरीच्या घटना उघड केल्या तेव्हा आम्हाला सूडाच्या कारवाईचा सामना करावा लागला ज्याचा व्यवसाय करण्याच्या आमच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला,” असे कंपनीने म्हटले आहे. “आमच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांना न जुमानता, सततच्या दबावामुळे कामकाज सुरू ठेवणे अशक्य झाले आहे.”

एका ट्विटमध्ये, कंपनीने पुढे म्हटले आहे की, “गेल्या ४५ दिवसांपासून, चेन्नई कस्टम अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सतत त्रास दिला आहे. या वर्षी दोनदा त्यांच्या लाचखोरीच्या पद्धती उघड केल्यानंतर, त्यांनी प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे आमचे कामकाज प्रभावीपणे बिघडले आणि भारतातील आमचा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला. या कठीण काळात आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाचे आम्ही मनापासून आभार मानतो.”

About Editor

Check Also

जीएसटी कायद्यात बदलः अटकेचे अधिकार आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार काढून आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *