रिअल इस्टेटमधील REIT असोशिएन म्युच्युअल फंड, इक्विटी बाजारात रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव चर्चेची मागणी

इंडियन REITs असोसिएशन, अर्थात रिय़ल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या नावाने नवीन संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे. संस्थचे जे सदस्य म्हणून देशातील चार सूचीबद्ध रिअल इस्टेट गुंतवणूक ट्रस्ट आहेत, त्याचे सदस्यच या संस्थेचे सदस्य राहणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यांना बँकांकडून कर्ज घेण्यास, त्यांच्या निधीचा आधार वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या वाढीस मदत करेल अशी वाट पाहत आहे आणि आशा करत आहे.

दूतावास कार्यालय पार्क्स REIT चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद मैया यांनी सांगितले की, वैयक्तिक REIT चे मध्यवर्ती बँकेशी बोलणे सुरू आहे, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मैया हे IRA चे अध्यक्ष देखील आहेत, ज्याची स्थापना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आणि वित्त मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली झाली होती.

REITs सध्या बॉण्ड आणि इक्विटी इश्यून्सद्वारे भांडवली बाजारात प्रवेश करू शकतात, तर २०२२ मध्ये त्यांना व्यावसायिक पेपर जारी करण्याची परवानगी होती.

एम्बेसी पार्क्स, माइंडस्पेस बिझनेस पार्क्स, ब्रूकफिल्ड REIT आणि नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट या चार सूचीबद्ध REITs च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मीडियाला सांगितले की, बँकांना एसपीव्ही स्तरावर प्रकल्पांना कर्ज देण्याची परवानगी असताना, सध्या REITs ला थेट कर्ज देण्याची परवानगी नाही.

मैया यांनी निदर्शनास आणले की बँक निधी वाढण्याची गरज आहे कारण REITs हे मालमत्ता-भारी व्यवसाय आहेत जे त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये जोडण्यासाठी रिअल इस्टेट मालमत्ता मिळवतात. बहुतेक वाढ ही सेंद्रिय पद्धतीने होते आणि निधी हा इक्विटी आणि कर्ज या दोन्हींमधून आला पाहिजे, ज्यामध्ये इतर क्षेत्रांप्रमाणेच बँक कर्जे हा महत्त्वाचा घटक असावा.

आरबीआय बँकांना त्यांना कर्ज देण्याची परवानगी देऊ शकेल अशी एखादी टाइमलाइन आहे का असे विशेषतः विचारले असता, मैय्या म्हणाले की ‘कोणतीही टाइमलाइन नाही’.

योगायोगाने, बँका REIT प्रमाणेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्टला कर्ज देऊ शकतात आणि रस्ते, महामार्ग, पॉवर ट्रान्समिशन आणि वेअरहाऊस यांसारख्या गैर-रिअल इस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. REITs InvITs सह समान खेळाचे क्षेत्र शोधत आहेत.

REITs म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांकडून कर्ज घेऊ शकतात जे त्यांनी जारी केलेल्या सिक्युरिटीजचे महत्त्वपूर्ण सदस्य आहेत. २०२१ मध्ये, REIT ला कर्जदार म्हणून ओळखण्यासाठी आणि त्यांना कर्ज देण्याची परवानगी देण्यासाठी सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही घट होणार १३ परवानग्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न

महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून ३३ परवानग्यांपैकी २० परवानग्या स्व-प्रमाणनावर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *