अमित शाह यांचे आदेश, ८ मार्चपासून मणिपूरमधील रस्त्यांवर सर्वसामान्य परिस्थिती निर्माण करा मणिपूर येथील सुरक्षेचा आढावा बैठकीत प्रशासनाला दिले आदेश

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नवी दिल्ली येथे उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना ८ मार्चपासून मणिपूरमधील सर्व रस्त्यांवर लोकांची मुक्त हालचाल सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेशही दिले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढे आदेश दिले की, ८ मार्चपासून मणिपूरमधील सर्व रस्त्यांवर लोकांची मुक्त हालचाल सुनिश्चित करावी आणि अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. केंद्र सरकार मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या संदर्भात आवश्यक ती सर्व मदत करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचेही यावेळी सांगितले.

तसेच अमित शाह यांनी सीमा भागात सुरक्षा वाढवण्यासाठी, त्यांनी मणिपूरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील नियुक्त प्रवेश बिंदूंच्या दोन्ही बाजूंना कुंपण घालण्याचे काम वेगवान करण्याची गरज यावर भर दिला.

अमित शाह पुढे बोलताना म्हणाले की, खंडणीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई सुरूच ठेवली पाहिजे. मणिपूरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील नियुक्त प्रवेश बिंदूंच्या दोन्ही बाजूंना कुंपण घालण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले पाहिजे, असे आदेशही यावेळी दिले.

मणिपूरला ड्रग्जमुक्त करण्यासाठी ड्रग्ज व्यापारात गुंतलेले संपूर्ण नेटवर्क उध्वस्त केले पाहिजे, अशी आशाही यावेळी व्यक्त केली.
अमित शाह यांनी शनिवारी अशांत राज्यात सर्वसामान्य परिस्थिती परत निर्माण करण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या गटांनी ताब्यात घेतलेली बेकायदेशीर आणि लुटलेली शस्त्रे परत करणे यावर लक्ष केंद्रित करून मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला.

ही बैठक नवी दिल्लीतील गृह मंत्रालयात झाली. मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, मणिपूर सरकारचे अधिकारी, उच्च लष्करी अधिकारी आणि निमलष्करी दलांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही पहिलीच सुरक्षा आढावा बैठक आहे.
एन. बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. २०२७ पर्यंत कार्यकाळ असलेली राज्य विधानसभा निलंबित करण्यात आली आहे.

About Editor

Check Also

प्रकाश आंबेडकर यांची टीका, दिल्लीतील आरक्षणविरोधी आंदोलन उच्च जातींचे वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेतृत्वाचे मौन तितकेच निंदनीय आणि यामध्ये सामील असल्याचा संकेत

दिल्लीतील ‘आरक्षणविरोधी’ आंदोलने तथाकथित उच्च जातींकडून आपले वर्चस्व टिकवण्याचा एक उघड प्रयत्न दर्शवत असल्याचे वंचित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *