आंध्र प्रदेशला महाराष्ट्र-कर्नाटक संयुक्तपणे विरोध करणार मुख्यमंत्री फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांचे बैठकीत एकमत

मुंबई : प्रतिनिधी
कृष्णा पाणी वाटप लवादाला आव्हान देणाऱ्या आंध्र प्रदेशच्या याचिकेला संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याने घेतला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येडीयुरप्पा यांच्यात आज येथे झालेल्या बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट कृष्णा खोऱ्यातील पाणी वाटपासंदर्भात चर्चा केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत दोन्ही राज्यांतील पूर आपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी संयुक्त उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वतनारायण, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, येडियुरप्पा यांचे चिरंजीव खासदार राघवेंद्र आदी उपस्थित होते.
कृष्णा लवादाने तत्कालिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या दरम्यान पाणी वाटपावर निर्णय दिला. मात्र आंध्र प्रदेशने आता तेलंगणा राज्य निर्मितीनंतर पाण्याचे फेर नियोजन व्हावे अशी भूमिका घेतली असून त्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. लवादाने तत्कालिन संयुक्त आंध्र प्रदेशसाठी निर्णय दिला होता. त्यामुळे त्याच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याच्या वाटपाबाबत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांनी दोहोतच तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे लवादाला आव्हान देण्याच्या आंध्र प्रदेशच्या भूमिकेला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दोन्ही राज्यांतील पूर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी संयुक्त अशी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून दोन्ही राज्यांतील धरणांच्या पाण्याबाबत नियोजन करण्यात येईल आणि समन्वय राखण्यात येणार आहे. याप्रसंगी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आणि मान्यवरांनी वर्षा निवासस्थानी प्रतिष्ठापीत गणरायाचेही दर्शन घेतले.

About Editor

Check Also

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या दहावीनंतरच्या शिष्यवृत्तीमध्ये १२ वर्षानंतर भरीव वाढ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी पाठबळ मिळेल अशारितीने शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *