मंगलप्रभात लोढा यांची माहिती, कौशल्य विभागाच्या संस्थांमध्ये स्वदेशी सल्लागार कंपन्यांनाच प्राधान्य संशोधनात्मक क्षेत्रात भारतीय सल्लागार कंपन्यांना संधी

कौशल्य विभागाच्या सर्व संस्थांमध्ये संशोधनात्मक काम आणि सल्लागाराची भूमिका यासाठी केवळ स्वदेशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. ‘आयटीआय’मध्ये शिकवले जाणारे विविध अभ्यासक्रम, विविध कार्यशाळा आणि रोजगारासंबंधी संशोधनात्मक अहवाल आणि धोरणाची रुपरेषा तयार करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांऐवजी आता भारतीय सल्लागार कंपन्या नेमण्यात येतील. कौशल्य विभागाकडून यासंदर्भातली नियमावली व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाला लवकरच पाठवण्यात  येणार असल्याचेही कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी स्वदेशी संकल्पनेवर आधारित ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात देशात विविध क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांचा उदय झाला.  स्टार्टअपच्या पुढाकारानंतर काही भारतीय सल्लागार कंपन्यांनीही विविध क्षेत्रात आपली छाप उमटवली आहे. आता परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता संशोधनात्मक कामासाठी भारतीय कंपन्यांना नेमून या क्षेत्रातही स्वदेशीची संकल्पना साकारण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.

तसेच मंगलप्रभात लोढा पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातल्या विविध व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था अत्याधुनिक करण्यात येत आहेत. हे बदल करत असताना आपल्या वाटचालीत भारतीय विचारांच्या स्वदेशी कंपन्यांचाही सहभाग असावा यासाठी स्वदेशी सल्लागार संस्था नेमण्यात येत असल्याचेही सांगितले.

शेवटी बोलताना मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, कौशल्य विभागाने घेतलेला निर्णय या विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीसह संबंधित एजन्सींना आणि कौशल्य विभागाच्या रोजगार सेवायोजन कार्यालयांना लागू असणार आहे. जागतिक स्पर्धेत भारतीय तरुणांना रोजगाराचे दालन खुले व्हावे आणि दर्जेदार कुशल कारागीर निर्माण व्हावेत यासाठी कौशल्य विकास विभाग कार्यरत आहे. तसेच या संदर्भातील संशोधनात्मक कार्यात आता भारतीय सल्लागार कंपन्याचेही बहुमोल योगदान लाभणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा २०४७ पर्यंत देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा संकल्प असून भारतीय कंपन्यांना विविध क्षेत्रात संधी देणे हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याबरोबरच भारतीय कंपन्यांचा जगातही नावलौकिक वाढण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, मेट्रो मार्गांच्या माध्यमातून शहरी भागांमध्ये सुरक्षित, जलद सार्वजनिक वाहतुकीस मोठी चालना २०३० पर्यंत ३०० किमीहून अधिक नवीन मार्ग सुरू करण्याचे नियोजन

राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू असून मुंबई, पुणे, नागपूर तसेच मुंबई महानगर प्रदेश एमएमआरडीए च्या शहरी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *