Tag Archives: कौशल्य विकास आणि नाविन्यता विभाग

नवीन युगातील उद्योग,व्यवसाय आणि कौशल्य विकासामध्ये दक्षिण कोरियाने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य  सहकार्यामुळे कोरियाचे उत्कृष्ट कौशल्य आणि प्रगत तंत्रज्ञान भारतात येईल, ज्याचा थेट फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या सांमज्यस कराराच्या माध्यमातून मूलभूत औद्योगिक कौशल्यांपासून ते उच्च-स्तरीय प्रगत कौशल्यांपर्यंत सर्व …

“इंडियन स्किल स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्यांना १ लाख रुपये, रौप्यपदक विजेत्यांना ७५ हजार आणि कांस्यपदक विजेत्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे विशेष पुरस्कार कौशल्य विकास विभागामार्फत देण्याची घोषणा कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केली. एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते कौशल्य विभागाचा पारितोषिक वितरण सोहळा झाला. …

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या छाननी समितीने कौशल्य विकास विभागाच्या महत्वकांक्षी ‘ महादृष्टी ‘ प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून सुमारे चार हजार कोटींचे अर्थसहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे कौशल विकासात महाराष्ट्र घेणार उंच भरारी घेणार असून समाजातील दुर्बल घटकांनाही याच होणार लाभ असल्याचे प्रतिपादन कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ‘ पीएम सेतू ‘ या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील आयटीआय सर्वोत्तम ‘स्किल डेव्हलमपेंट हब’ होणार असल्याचे, राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यात ही योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण …

आयटीआयमध्ये सुरु होणाऱ्या ‘वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट’ या अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून पुढच्या वर्षी नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यात हजारो प्रशिक्षित युवक भाविकांच्या सेवेसाठी कार्यरत राहणार असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे. या अभ्यासक्रमाच्या माहितीबाबत ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे …

कौशल्य विभागाच्या सर्व संस्थांमध्ये संशोधनात्मक काम आणि सल्लागाराची भूमिका यासाठी केवळ स्वदेशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. ‘आयटीआय’मध्ये शिकवले जाणारे विविध अभ्यासक्रम, विविध कार्यशाळा आणि रोजगारासंबंधी संशोधनात्मक अहवाल आणि धोरणाची रुपरेषा तयार करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांऐवजी आता भारतीय सल्लागार कंपन्या नेमण्यात येतील. कौशल्य विभागाकडून …

केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाच्या प्रशिक्षण महासंचालक यांनी राज्यातील ७० शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आय.टी.आय.) नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच चेंबूर येथे शासकीय उच्चस्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापनेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. काळानुरूप बदलत्या अभ्यासक्रमामुळे रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ होवून यामुळे महाराष्ट्रातील आय.टी.आय मध्ये क्रांती घडणार आहे, …

आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप द्यावी, असे आदेश कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या जिल्ह्यातल्या उद्योगात विद्यावेतनासह काम करण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली औद्योगिक आस्थापनांमध्ये …

राज्य सरकारचा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि व्यवसाय शिक्षण विभागांतर्गत व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्यावतीने १७ फेब्रुवारी रोजी पुण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध येथे आयोजित ‘प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम’ अर्थात ‘ट्रेन द टीचर्स’ कार्यक्रमाचे उद्घाटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता …

काळाची गरज ओळखून स्टार्टअप्स धोरणाचा नवीन मसुदा तयार केला आहे. उद्योजकांना सूचनांसाठी हा मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला असून हे देशातील आधुनिक धोरण ठरणार आहे. या माध्यमातून राज्यात नाविन्यता शहराची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच सिडबी (स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) कडून स्टार्टअप्ससाठी दोनशे कोटी रुपयांची तर प्रत्येक प्रादेशिक …