राहुल गांधी यांचे वक्तव्य, इंडिया आघाडी एक वैचारिक निवडणूका…

सध्याच्या विद्यमान निवडणूका या इंडिया आघाडी वैचारिकतेच्या आधारावर निवडणूका लढवित आहे. तसेच लोकसभा निवडणूक ही संविधान आणि लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आणि त्यांचे रक्षण करणाऱ्या अशा दोन शक्ती यांच्यात होत आहे अशी भूमिका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यावेळी मांडली.

काँग्रेस पक्षाचा न्यायपत्र जाहिरनामा जाहिर करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी हे बोलत होते. यावेळी पुढील पंतप्रधान पदाचा उमेदवार असा सवाल उपस्थित करण्यात आला त्यावर राहुल गांधी म्हणाले की, पंतप्रधान पदाबाबतच्या उमेदवाराचा निर्णय लोकसभेच्या निवडणूका झाल्यानंतर घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रचार करण्यापेक्षा ही स्पर्धा खूपच जवळची आहे आणि निवडणुकीत विजयी होण्याचा विश्वास व्यक्त केला.

पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, २००४ प्रमाणेच आता ‘इंडिया शायनिंग’चा प्रचार केला जात आहे. ती मोहीम कोण जिंकली हे लक्षात ठेवा,” २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या आक्रमक ‘इंडिया शायनिंग’ मोहिमेचा संदर्भ देत निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला होता आणि यूपीए सरकारने शपथ घेतली होती अशी आठवणही यावेळी करून दिली.

राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, इंडिया आघाडीने ठरवले आहे की ते एक वैचारिक निवडणूक लढत आहेत. आणि पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा निर्णय निवडणुकीनंतर घेतला जाईल. लोकसभा निवडणुकीच्या सात टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिलपासून सुरू होत असल्याचेही यावेळी सांगितले.

शिकाऊ शिक्षणाचा अधिकार, MSP साठी कायदेशीर हमी आणि SC, ST आणि OBC च्या आरक्षणावरील ५०% मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती पास करणे ही काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक आहेत.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पक्षाच्या माजी प्रमुख सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत AICC मुख्यालयात ‘न्याय पत्र’ नावाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यात पाच ‘न्याय स्तंभ’ आणि त्यांच्या अंतर्गत २५ हमींवर लक्ष केंद्रित केले गेले.

विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारमधील विविध स्तरांवर मंजूर पदांवरील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरण्याचे आश्वासन दिले.

पक्षाने असेही म्हटले आहे की ते सत्तेवर आल्यास भेदभाव न करता सर्व जाती, समुदायांसाठी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% कोटा लागू करेल.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *