आतापर्यंत २३ हजाराहून अधिकांना २५ कोटी रुपयांपेक्षा व्याज परतावा लाभार्थ्यांना ७ दिवसांत व्याज परतावा देण्याचे नियोजन करावे-मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून आतापर्यंत २३ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे. यापुढील काळात लाभार्थ्यानी व्याज परताव्याचा दावा केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत व्याज परताव्याचा लाभ देण्यासाठी महामंडळांनी कालबद्ध नियोजन करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

आज सकाळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष पाटील यांनी भेट देऊन महामंडळाच्या कामकाजाविषयी आढावा घेऊन सविस्तर चर्चा केली. आज सकाळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते ६ हजार लाभार्थ्यांना ४.६५ कोटी रुपयांचा व्याज परतावा ऑनलाईल स्वरुपात वितरीत करण्यात आला. यावेळी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

चंद्रकांत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, महामंडळाकडे १७ ऑक्टोबर २०२३ पर्यत व्याज परताव्यासाठी दाखल झालेली सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. आतापर्यत ५५४ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्याज परतावा मराठा समाजाकरिता देण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत महामंडळाकडे व्याज परताव्याचे एकही प्रकरण प्रलंबित नाही.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत विविध योजनांना सर्वोत्तम प्रतिसाद मिळत असून या योजनांच्या माध्यमातून राज्यभरात जवळपास ७० हजारांपेक्षा अधिक मराठा उद्योजक तयार झाले आहेत. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीस चालना मिळत आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी सांगितले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश, ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा ‘विकसित महाराष्ट्र’ अंतर्गत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट

‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ पर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन २०२९ पर्यंत ५० टक्के, २०३५ पर्यंत ८० टक्के; तर २०४७ पर्यंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *