Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांमध्ये तसेच योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी व धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. परंतु सरकारने भेदभाव करत मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला जाणीवपूर्वक यातून वंचित ठेवले आहे. सरकारच्या या वृत्तीचा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.
पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्था आणि मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या योजना व कार्यक्रम यात साम्य आहे. परंतु अल्पसंख्याक घटकासाठी केवळ परदेशी शिष्यवृत्ती निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. डेट्टीवार त्यामुळे एकसमानता धोरण ठरविताना मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचाही समावेश करावा. तसा अंशतः बदल, पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, दि.१९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या इतिवृत्ताला मान्यता देत असताना करावा, अशी आग्रहाची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. आपल्या राज्याला असे निर्णय शोभा देणारे नाहीत. त्यामुळे राज्याचे धोरण हे सर्वांसाठी बरोबर घेऊन जाणारे असले पाहिजे. एखाद्या समाज घटकालाया किंवा त्यांच्या कल्याणासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या संस्थेला वगळणे हे अन्यायकारक आहे. सरकारचे हे कृत्य संविधानविरोधी आहे. सरकारची भेदभावाची वृत्ती लपून राहिलेली नाही अशी जळजळीत टीका करत वडेट्टीवार यांनी सरकारचा खरा चेहरा समोर आणला आहे.
विजय वडेट्टीवार पुढे बोलताना म्हणाले, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, वसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. अशाच पद्धतीचे लाभ मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना मिळावेत, अशी मागणी ही केली.
