Marathi e-Batmya
Related Articles
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली नीट पेपर फुटीप्रकरणी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ नुकताच पुढे आला. त्यात स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आणि त्यांच्या मृत आईला शिवीगाळ करण्यात आल्याचे सांगितले. आणि शिव्या देणाऱ्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना भरकटलेले आणि रस्ता चुकलेले विद्यार्थी असून त्यांना मी माफ करतो असे त्या व्हिडीओतून सांगितले. त्या व्हिडीओतील पंतप्रधान मोदी यांना दिलेल्या शिवीगाळीने दुखावलेल्या अमित तिवारी या व्यक्तीने कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि जीएसटी विभागाकडे तक्रार आणि आरटीआय अर्थात माहितीचा अधिकार खाली अर्ज केल्याचे सांगितले.
तसेच कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला मिळणारा निधी आणि कपिल सिबल यांनी पक्षाला दिलेल्या एक कोटी रूपयांच्या निधीची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांच्या आर्थिक चौकशीची मागणी केली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याने आपल्या मुलाच्या परदेशात शिक्षणासाठी निधी कसा दिला असा सवाल केला.
अमित तिवारी या कार्यकर्त्याने भारतीय निवडणूक आयोग आणि कर अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून वरिष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी पोलिस खटल्यांचा सामना करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलकांसाठी जाहीर केलेल्या १ कोटी रुपयांच्या कायदेशीर संरक्षण निधीची छाननी करण्याची मागणी केली.
अमित तिवारी यांनी अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांची आर्थिक स्थिती तपासण्याची मागणी केली, कारण त्यांचा दर्जा निवृत्त सरकारी कर्मचारी आणि मुलाचे उच्च शिक्षण परदेशात आहे.
स्वतंत्रपणे, अमित तिवारी यांनी कॉकरोच जनता पार्टीची स्थिती आणि राजकीय पक्षाच्या नावाखाली काम करताना निधी मिळू शकतो का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
यावेळी एका खाजगी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीत अमित तिवारी म्हणाले की, कॉकरोच जनता पार्टी ही एक नोंदणी नसलेली संस्था आहे, परंतु ती एक राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत आहे. जर कायदेशीर संरक्षण निधी म्हणून तिला १ कोटी रुपये देण्याचे वचन दिले गेले असेल, तर निवडणूक आयोगाने हे तपासावे की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत सीजेपीची त्यांच्याकडे नोंदणी झाली आहे का, असा सवालही यावेळी केला.
पुढे बोलताना अमित तिवारी म्हणाले की, पार्टी जर नोंदणीकृत नसेल, तर राजकीय पक्षाच्या नावाने तिचे कामकाज आणि निधीचे संकलन/प्राप्ती यांची तपासणी करणे आवश्यक असू शकते, असेही सांगितले.
कपिल सिबल यांच्या कायदेशीर संरक्षण निधीसाठीच्या प्रस्तावित योगदानावर जीएसटी लागू होईल का, याची तपासणी करण्याची विनंती अमित तिवारी यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाकडेही केली.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या आंदोलकांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी सीजेपीने स्थापन केलेल्या निधीसाठी कपिल सिबल यांनी सोमवारी १ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. तसेच अमित तिवारी म्हणाले की, आपली संस्कृती आहे की, वडिलधारी माणसांचा मानसन्मान करणे. पण ज्या पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या आईला शिवीगाळ करण्यात आली. त्यावरून आपण दुखावलो गेल्याचे अमित तिवारी यांनी सांगितले.
