Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदांमधील अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि कालबद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र ओबीसी युवा आघाडीच्या अध्यक्षा प्रतीक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी राज्य शासनाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. अनुकंपा नियुक्तीसाठी राज्यभर प्रमाणित ‘एकात्मिक माहिती अर्ज फॉर्म’ लागू करावा, अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी द्यावी, प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्याची कालमर्यादा स्पष्ट करावी आणि प्रशासकीय दिरंगाईसाठी जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली.
कुटुंबातील कमावत्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर संबंधित कुटुंब आर्थिक आणि मानसिक संकटाचा सामना करत असते. अशा परिस्थितीत पात्र वारसांना अनुकंपा नियुक्तीच्या माध्यमातून आधार मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, अर्ज प्रक्रियेतील अस्पष्टता, कागदपत्रांबाबत वारंवार काढल्या जाणाऱ्या त्रुटी, विविध कार्यालयांतील समन्वयाचा अभाव आणि प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याच्या तक्रारींमुळे अर्जदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे प्रतीक्षा चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या समस्येवर केवळ तात्पुरता उपाय न करता संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान आणि उत्तरदायी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. यासाठी मुख्यमंत्री, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून शासन निर्णय किंवा परिपत्रक निर्गमित करण्याची मागणी करण्यात आली.
प्रस्तावित एकात्मिक माहिती अर्ज फॉर्ममध्ये अर्जदाराने सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संपूर्ण यादी, अर्ज स्वीकारल्याची दिनांकासह पोचपावती, जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय कागदपत्र पडताळणीची स्वतंत्र नोंद, प्रत्येक टप्प्यासाठी जबाबदार अधिकारी आणि लागू कालमर्यादा नमूद करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. तसेच, ५४ दिवसांची कालमर्यादा लागू असलेल्या प्रक्रियेत तिची सुरुवात, टप्पानिहाय दिवसांचे विभाजन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी शासनाने अधिकृतरीत्या स्पष्ट करावी, असेही निवेदनात म्हटले.
अनुकंपा नियुक्तीची प्रकरणे कोणत्या कार्यालयात प्रलंबित आहेत, कोणती कार्यवाही पूर्ण झाली आहे आणि पुढील कार्यवाही कोणाकडून अपेक्षित आहे, याची माहिती अर्जदारांना ऑनलाइन किंवा लेखी स्वरूपात मिळावी. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी कार्यालयीन सूचना फलक व माहिती कक्षाद्वारेही माहिती उपलब्ध करून द्यावी. विहित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास तक्रार कुठे करावी, अपीलाची प्रक्रिया काय आहे आणि लागू कायद्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणती कार्यवाही होऊ शकते, याची माहितीही स्पष्टपणे प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
राज्यातील तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन विलंबाची कारणे जाहीर करावीत आणि पात्र प्रकरणांचा नियमांनुसार कालबद्ध निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी भूमिका महाराष्ट्र ओबीसी युवा आघाडीने मांडली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत संबंधित सेवा अधिसूचित असल्यास त्या सेवेला लागू असलेल्या कालमर्यादा, जबाबदार अधिकारी आणि अपील यंत्रणेची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
या मागणीला विविध सामाजिक, शैक्षणिक, आदिवासी, सार्वजनिक सुरक्षा आणि राजकीय क्षेत्रांतील मान्यवरांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामध्ये डॉ. विजय पवार, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटना; ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, आमदार व माजी राज्यमंत्री, महाराष्ट्र; कनवर वलवी, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संघटन; अमर अनिता जालिंदर एकाड, अध्यक्ष, केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशन (COPSA), महाराष्ट्र राज्य; नूर सलीम सिकलीगर, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा; तसेच ॲड. अमोल मातेले, प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व मुंबई अध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस यांचा समावेश आहे.
या सर्व मान्यवरांनी अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण करणे आणि लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिल्याबद्दल प्रतीक्षा चव्हाण यांनी त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.
“अनुकंपा नियुक्ती ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीच्या निधनानंतर संकटात सापडलेल्या कुटुंबाला आधार देणारी व्यवस्था आहे. अर्जदारांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नयेत, कागदपत्रांच्या त्रुटी वेळेत स्पष्ट व्हाव्यात आणि प्रत्येक प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित असावी. नियमांनुसार पात्र असलेल्या नागरिकांना वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक आहे. ही मागणी कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याविरुद्ध नसून, प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी आहे,” असे प्रतीक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी सांगितले.
शासनाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, प्रमाणित एकात्मिक माहिती अर्ज फॉर्म तयार करण्यासाठी समिती किंवा सक्षम अधिकारी नियुक्त करावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. तसेच निवेदनावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती व घेतलेल्या निर्णयाची प्रत लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ओबीसी युवा आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
