Marathi e-Batmya
Related Articles
नवी दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामियाच्या भिंतींवर ‘फ्री काश्मीर’ (काश्मीर मुक्त करा) आणि तुरुंगात असलेले कार्यकर्ते शरजील इमाम यांची सुटका करण्याच्या मागणीचे घोषणालेख आढळल्याने शनिवारी राजकीय वाद निर्माण झाला. भाजपने या विद्यार्थी निदर्शनांमध्ये काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर विद्यापीठ प्रशासनाने या घोषणालेखनांचा निषेध करत, हे कृत्य संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आणि देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
त्याच दिवशी, परिसरातील निदर्शनस्थळावरून विद्यार्थ्यांना हटवण्याचा प्रयत्न सुरक्षा रक्षकांनी केला, ज्यानंतर विद्यार्थी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये संघर्ष झाला.
विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या उपोषणामुळे जामिया परिसरात तणाव निर्माण झाला होता, याच दरम्यान हा वाद उफाळून आला. या घोषणांमुळे विद्यापीठातील दीर्घकाळ सुरू असलेले आंदोलन राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. भाजपने काँग्रेसला काश्मीर आणि शरजील इममाम यांच्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे, तर काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी आपल्या भेटीचे समर्थन करत, आपण विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी तिथे गेल्याचे सांगितले.
शनिवारी, विद्यापीठाचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, कुलगुरू मजहर आसिफ आणि कुलसचिव मोहम्मद महताब आलम रिझवी यांनी विद्यापीठाच्या भिंती विद्रूप केल्याबद्दल आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध केला.
सध्याची परिस्थिती पाहता आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, जामिया प्रशासनाने सर्व अभ्यासक्रमांचे वर्ग त्वरित ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याची घोषणा केली आहे. तणाव कायम असल्याने विद्यापीठ परिसराबाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
हे आंदोलन प्रामुख्याने विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांसाठी असले तरी, जामियाच्या भिंतींवरील वादग्रस्त घोषणांमुळे शनिवारी मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला.
या आंदोलनामागचे मुख्य कारण म्हणजे ‘जामिया मिलिया इस्लामिया स्टुडंट्स युनियन’ (JMISU) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी. २००६ मध्ये कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर ही संघटना बरखास्त करण्यात आली होती. निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची व्यवस्था पुन्हा सुरू व्हावी आणि कॅम्पसमध्ये लोकशाही अधिकारांपासून दीर्घकाळ वंचित ठेवण्याच्या प्रकाराचा अंत व्हावा, या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी १२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. विद्यापीठाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, विद्यार्थी प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न ‘जामिया कायदा’, संबंधित अध्यादेश व नियम, न्यायालयाचे आदेश आणि २००७ मध्ये विद्यार्थी युनियन निवडणुकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणाऱ्या ‘लिंगदोह समिती’च्या शिफारशींनुसारच हाताळला गेला पाहिजे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, जामिया प्रशासनाने पाच सदस्यांची एक समिती गठित केली आहे. या समितीवर २००६ मध्ये विद्यार्थी युनियन बरखास्त होण्यामागची परिस्थिती, न्यायालयाचे संबंधित निकाल आणि लिंगदोह समितीच्या शिफारशी तपासण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तसेच, त्यांना विद्यार्थीसह इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करून २० डिसेंबरपर्यंत एक मसुदा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
याआधी, १८ ऑक्टोबर रोजी सात सदस्यांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश आंदोलकांशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या मागण्या तपासणे हा होता. विद्यापीठ प्रशासनानुसार, या समितीने १९ आणि २० ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा केली, परंतु विद्यार्थ्यांनी बैठकीच्या इतिवृत्तावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.
आंदोलक १२ ऑक्टोबरपासून ‘गालिब पुतळा’ परिसरातील लॉनवर ठाण मांडून बसले आहेत, तर प्रशासनाने निदर्शनांसाठी ‘गेट क्र. १८’ ही जागा निश्चित केली आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने असहमती दर्शवण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर, आंदोलनादरम्यान पुतळा, कॅम्पसचे दरवाजे, भिंती आणि इतर पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाल्याबद्दल प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाने विद्यार्थी युनियनसाठी राज्यघटना (संघटनात्मक नियम) तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असली, तरी आंदोलन सुरूच आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि विद्यापीठ प्रशासन यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी निवडणुकांच्या मागणीतून सुरू झालेल्या या वादात आता ‘फ्री काश्मीर’ (मुक्त काश्मीर) अशा आशयाचे भित्तिचित्र (ग्राफिटी) उमटल्यामुळे या प्रकरणाला एक संवेदनशील राजकीय वळण मिळाले आहे.
या भित्तिचित्रामुळे भाजपच्या वतीने तीव्र राजकीय टीका करण्यात आली आहे. भाजपने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, काँग्रेसचे खासदार आणि उत्तर प्रदेशातील पक्षाचे कार्याध्यक्ष इम्रान मसूद विद्यापीठात का उपस्थित होते? भाजपने अशी मागणी केली आहे की, काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट करावे की ते ‘फ्री काश्मीर’च्या घोषणांचे समर्थन करतात का?
नवी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत, पाटणा साहिबचे खासदार रवी शंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. त्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या ठिकाणी काँग्रेसचे उत्तर प्रदेश कार्याध्यक्ष आणि लोकसभा खासदार इम्रान मसूद यांच्या उपस्थितीवरून प्रश्न उपस्थित केले. “जामिया मिलियामध्ये काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आणि खासदारही उपस्थित होते. ते तिथे काय करत होते?” असा प्रश्न प्रसाद यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी असा दावा केला की, विद्यापीठाच्या भिंतींवर “फ्री काश्मीर” (काश्मीरला मुक्त करा) आणि “शरजील इमामची सुटका करा” अशा घोषणा लिहिलेल्या होत्या. त्यांनी असा सवालही केला की, काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे का?
प्रसाद म्हणाले, “भाजपला काँग्रेसला विचारायचे आहे: इम्रान मसूद हे केवळ तुमचे खासदार नाहीत, तर ते काँग्रेस पक्षाचे कार्याध्यक्ष (राज्य स्तरावरील) आहेत. जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये स्पष्टपणे लिहिलेल्या ‘काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याच्या’ मागणीचे काँग्रेस पक्ष समर्थन करते का? तसेच, शरजील इमामबाबत काँग्रेस पक्षाची भूमिका काय आहे?”
शनिवारी बोलताना इम्रान मसूद यांनी आपल्या जामिया भेटीचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, १२ दिवसांपासून उपोषणावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे विद्यापीठ प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, “जामियामधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. मी काल तिथे भेट दिली. विद्यार्थी १२ दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे; त्यांची हकालपट्टी रद्द केली जावी आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जाव्यात.”
मसूद यांनी असा दावाही फेटाळून लावला की, त्यांच्या भेटीचा अर्थ तिथे दिलेल्या घोषणांचे समर्थन करणे असा होतो. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या भेटीदरम्यान कोणतीही घोषणा देण्यात आली नव्हती, तर त्या घोषणा केवळ भिंतींवर लिहिलेल्या होत्या.
ते म्हणाले, “मी तिथे स्पष्टपणे सांगितले होते की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तिथे उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांनी या मताला पाठिंबा दिला.”
जेएनयूचे माजी संशोधक विद्यार्थी शरजील इमाम हे २०१९-२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या ‘सीएए’ (CAA) विरोधी आंदोलनांच्या मुख्य आयोजकांपैकी एक होते. जानेवारी २०२० मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या भाषणांमध्ये त्यांनी आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांना सिलिगुडी कॉरिडॉरजवळील महत्त्वाचे वाहतूक मार्ग रोखून भारताच्या उर्वरित भागापासून तोडून टाकण्याचे आवाहन केले होते.
नंतर, फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलींमागे (ज्यात ५३ लोकांचा मृत्यू झाला होता) शरजील यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.
दिल्लीतील ‘सीएए’ विरोधी आंदोलनांच्या प्रमुख केंद्रांपैकी एक ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’ होते, जिथे विद्यार्थ्यांची पोलिसांशी झडप झाली होती. ‘द क्विंट’ या न्यूज पोर्टलवर सप्टेंबर महिन्यात शरजील इमाम यांची एक मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि त्यानंतर ‘द प्रिंट’मध्ये त्यावर एक प्रतिक्रिया आल्यामुळे, शरजील इमाम यांच्या प्रदीर्घ कारावासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या भिंतींवर काही आक्षेपार्ह मजकूर (ग्राफिटी) लिहिलेला दिसून आला.
शरजील इमाम ‘बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्या’ (UAPA) अंतर्गत तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अटकेला सहा वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी, दंगलीच्या कटाशी संबंधित प्रकरणातील आरोप अद्याप निश्चित (frame) झालेले नाहीत.
हा वाद अधिक चिघळला आणि त्याला राजकीय वळण मिळाले; यात भाजप, काँग्रेस आणि एआयएमआयएम (AIMIM) सारख्या पक्षांनी उडी घेतली. यानंतर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाने कॅम्पसच्या भिंतींवरील आक्षेपार्ह घोषणांचा निषेध करणारे एक निवेदन जारी केले.
विद्यापीठाने “तोडफोडीच्या घटना आणि कॅम्पसच्या भिंतींवर अत्यंत आक्षेपार्ह घोषणा लिहून त्या विद्रूप केल्याबद्दल” तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जामिया प्रशासनाने सांगितले की, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी विद्रूप केलेल्या भिंती पुन्हा रंगवून त्यावरील घोषणा पुसून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी या घोषणांचा उल्लेख “अत्यंत निंदनीय आणि देशाची अखंडता, सुरक्षा व सार्वभौमत्वासाठी घातक” असा केला आहे.
या ग्राफिटीमुळे विद्यापीठातील वाटाघाटी अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. यामुळे प्रशासनाला कॅम्पसमध्ये घडलेल्या या प्रकाराचा निषेध करण्याची संधी मिळाली आहे, तर दुसरीकडे भाजपला काँग्रेसच्या आंदोलकांशी असलेल्या संबंधांवरून प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळाली आहे.
दरम्यान, इम्रान मसूद यांनी स्पष्ट केले की, ते विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी तिथे गेले होते. त्यांनी असेही म्हटले की, ‘फ्री काश्मीर’ (मुक्त काश्मीर) ही घोषणा दिली गेली नव्हती, तर ती केवळ भिंतींवर लिहिली गेली होती. त्याच वेळी, त्यांनी काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचेही नमूद केले.
विद्यापीठाने आता वर्ग ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कॅम्पसमध्ये झालेले संघर्ष आणि आक्षेपार्ह घोषणांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला असून, यात आता राजकीय पक्षही ओढले गेले आहेत. आंदोलक विद्यार्थी आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, जोपर्यंत त्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत ते माघार घेणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
