Marathi e-Batmya
Related Articles
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारने विमान इंधनावरील (ATF) व्हॅट (VAT) दरात मोठी कपात केली. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर विमान कंपन्यांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाचे केंद्र सरकारकडून कौतुक करण्यात आले आहे. तामिळनाडू सरकारने चेन्नई विमानतळासाठी हा दर २९ टक्क्यांवरून १६ टक्क्यांवर, तर राज्यातील इतर सर्व विमानतळांसाठी तो १ टक्क्यांवर आणला आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी मुख्यमंत्री विजय यांचे अभिनंदन केले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी ट्विट केले, “तामिळनाडू सरकारने विमान इंधनावरील (ATF) व्हॅट कमी करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागत करतो. विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. मुख्यमंत्री विजय, या पुढाकाराबद्दल तुमचे आभार.” नायडू यांनी नमूद केले की, हवाई प्रवास अधिक परवडणारा बनवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील असा समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
ते म्हणाले, “हवाई प्रवास अधिक परवडणारा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी मिळून काम करणे आवश्यक आहे. प्रवाशांचे हित हेच आमचे सामायिक प्राधान्य असायला हवे.”
येथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, विमान इंधन (ATF) जीएसटी (GST) कक्षेत येत नाही. त्यामुळे, राज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या दराने यावर व्हॅट आकारण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
Appreciate the Tamil Nadu Government’s decision to reduce VAT on Aviation Turbine Fuel (ATF), a welcome step for the aviation sector. Thank you to Hon’ble Chief Minister Thiru @TVKVijayHQ for this initiative.
Making air travel more affordable requires the Centre and States to work together. Our shared priority must always be the passengers.
— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) October 23, 2026
या सर्व बाबींचा थेट परिणाम विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चावर (operating costs) होतो.
सामान्यतः, एकूण परिचालन खर्चामध्ये इंधनाचा वाटा ३० ते ४० टक्के असतो, जो आता वाढून ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यापासून जेट इंधनाच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे.
हा संघर्ष लवकर संपण्याची चिन्हे नसल्यामुळे, विमान इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि काही हवाई क्षेत्रांवरील बंदी (airspace closures) अशा दुहेरी संकटामुळे जगभरातील विमान कंपन्यांसमोर आपले कामकाज सुरू ठेवणे कठीण झाले आहे.
भारतीय विमान कंपन्यांच्या बाबतीत, रुपयाचे अवमूल्यन आणि पाकिस्तानने आपली हवाई सीमा बंद ठेवणे, यांसारख्या अतिरिक्त समस्यांमुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. पाकिस्तानच्या हवाई सीमेवरील बंदीमुळे पाश्चात्य देशांकडे जाणाऱ्या विमानांचा प्रवास वेळ वाढला असून, अधिक इंधन खर्च होत आहे. तसेच, विमानांचे भाडे (lease rentals) आणि देखभाल खर्च डॉलरमध्ये मोजले जातात.
सण-उत्सवांचा काळ जवळ येत असताना, ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स’ने सरकारला इशारा दिला आहे की, विमान इंधनाच्या किमती गेल्या दशकातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्यामुळे, त्यांना ‘नफ्यात नसलेल्या मार्गांवर’ (unviable routes) विमान सेवा कपात करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
A historic milestone for Tamil Nadu’s aviation sector!
We are reducing VAT on aviation fuel for domestic airlines from 29% to 16% at Chennai Airport, and to just 1% at other airports across Tamil Nadu. By slashing this, we are taking a decisive step towards making air travel more accessible and our regional airports more competitive.
Lower operating costs can encourage airlines to introduce new routes, increase flight frequencies and expand operations beyond Chennai. This means better connectivity for our cities, a boost to tourism and trade, and new opportunities for businesses and travellers across Tamil Nadu.
Under the leadership of Hon’ble Chief Minister Thiru C. Joseph Vijay, we are building an aviation ecosystem that connects more regions, unlocks economic potential and powers Tamil Nadu’s next phase of growth.
— Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) October 23, 2026
विमान इंधनावरील करात केलेली ही कपात विमान कंपन्यांचा परिचालन खर्च कमी करण्यास मदत करेल. यामुळे विमान भाडे नियंत्रित ठेवण्यासही मदत होऊ शकते, विशेषतः अशा मार्गांवर जिथे करातील बचत लक्षणीय आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ‘विजय’ सरकारचा विमान इंधनावरील (जेट फ्युएल) कर कमी करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
शुक्रवारी या निर्णयाची घोषणा करताना, तामिळनाडूच्या उद्योग मंत्री विरुधाई मगल कीर्तना यांनी सांगितले की, हवाई प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि प्रादेशिक विमानतळांना अधिक स्पर्धाक्षम बनवण्यासाठी हे एक “निर्णायक पाऊल” आहे.
कीर्तना यांनी ट्विट केले, “परिचालन खर्च कमी झाल्यामुळे विमान कंपन्यांना नवीन मार्ग सुरू करण्यास, विमानांच्या फेऱ्या वाढवण्यास आणि चेन्नईच्या पलीकडे आपला विस्तार करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आम्ही एक अशी विमान वाहतूक परिसंस्था (एव्हिएशन इकोसिस्टम) तयार करत आहोत, जी अधिक प्रदेशांना जोडेल, आर्थिक क्षमता खुली करेल आणि तामिळनाडूच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याला चालना देईल.”
शुक्रवारी ‘टीव्हीके’ (TVK) सरकारद्वारे तीन राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आल्या.
एका अधिसूचनेनुसार, चेन्नई विमानतळावर जेट फ्युएलवरील कर २९% वरून १६% करण्यात आला आहे. राज्यातील इतर विमानतळांवर हा दर २९% वरून थेट १% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
तिसऱ्या अधिसूचनेनुसार, चेन्नईबाहेरील विमानतळांवर ४०,००० किलोपेक्षा कमी ‘मॅक्सिमम टेक-ऑफ मास’ (जास्तीत जास्त उड्डाण वजन) असलेल्या लहान विमानांसाठी इंधनावरील व्हॅट (VAT) ५% वरून १% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
या अधिसूचना एका वर्षासाठी, म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत लागू राहतील. आता हे पाहायचे आहे की, विमान कंपन्या या बचतीचा लाभ प्रवाशांपर्यंत पोहोचवतात का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
