Marathi e-Batmya
Related Articles
दोन वर्षांहून अधिक काळापूर्वी, बांग्लादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी, ढाका येथील त्यांच्या निवासस्थानावर संतप्त जमावाने हल्ला केल्यानंतर, बांगलादेशच्या लष्करी विमानाने भारतात आश्रय घेतला होता. आता, शेख हसीना यांनी डिसेंबर महिन्यात बांग्लादेशात परतण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. ‘बीबीसी बांग्ला’च्या वृत्तानुसार, नवी दिल्ली या योजनेशी सहमत आहे, परंतु त्यांना असे वाटते की, शेख हसीना यांच्या सुरक्षेची खात्री असावी आणि त्यांना निष्पक्ष खटल्याचा सामना करण्याची संधी मिळावी. या वृत्तासाठी ‘बीबीसी बांग्ला’ने भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील (MEA) आणि लष्करी क्षेत्रातील अज्ञात सूत्रांचा हवाला दिला आहे. शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी या वृत्तावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) प्रसिद्ध झालेल्या ‘बीबीसी बांगला’च्या वृत्तानुसार—ज्याचा उल्लेख बांग्लादेशातील सुमारे डझनभर प्रसारमाध्यमांनीही केला आहे—नवी दिल्ली काही काळापासून हसीना यांच्या मायदेशी परतण्यासाठी एक व्यवहार्य मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या अटींमुळे अवामी लीगच्या प्रमुख असलेल्या हसीना यांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि त्यांना न्याय मिळण्याची हमी मिळेल, असे या वृत्तात म्हटले आहे.
बांग्लादेशातील सरकार—ज्याचे नेतृत्व तारिक रहमान करत आहेत—यांनी ‘बीबीसी बांगला’च्या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही किंवा त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळाल्यास या लेखात सुधारणा केली जाईल.
दरम्यान, शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर, भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या वृत्ताच्या सत्यतेबाबत भाष्य करण्यास नकार दिला.
शुक्रवारी एका पत्रकाराने जयस्वाल यांना विचारले, “काही वृत्तांनुसार, भारत सरकारची इच्छा आहे की बांग्लादेशने शेख हसीना यांना परत आणण्यासाठी लष्करी विमान पाठवावे. तसेच, भारताने अशी खात्री मागितली आहे की, त्यांना त्यांच्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्याची संधी मिळावी आणि २०२४ मधील दडपशाहीच्या घटनांबाबत नव्याने खटला चालवला जावा. यावर काही अधिकृत दुजोरा किंवा त्याबाबत काही संवाद झाला आहे का?”
या प्रश्नावर जयस्वाल यांनी, “यावर मला काहीही म्हणायचे नाही,” असे उत्तर दिले.
बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांचे सहाय्यक प्रेस सचिव के. एम. नजमुल हक यांनी शुक्रवारी फेसबुक पोस्टद्वारे दावा केला की, “कोणत्याही देशाने शेख हसीना यांना आश्रय देण्याची तयारी दर्शवलेली नाही.” त्यांची ही पोस्ट बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानंतर आली आहे.
फेसबुकवर नझमुल यांनी म्हटले, “युनायटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, फिनलंड, अमेरिका, बेलारूस, कतार — आफ्रिकेतील एकही देश अशा व्यक्तीला आश्रय देण्यास तयार नाही, जिच्यावर नरसंहाराचा आरोप आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, शेख हसीना यांच्यासाठी एक-एक मार्ग बंद होत आहेत. त्या आता ‘शेवटचा पर्याय’ म्हणून बांग्लादेशात परतण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यासाठी त्या ‘अवामी लीगच्या तळागाळातील कार्यकर्ते व समर्थकांच्या रक्ताचा’ आधार घेत आहेत.”
९ नोव्हेंबर रोजी शेख हसीना यांनी नवीन पासपोर्ट आणि प्रवास दस्तऐवजांसाठी अर्ज केला. देशत्यागानंतर बांग्लादेश सरकारशी त्यांचा झालेला हा पहिला अधिकृत संपर्क होता. मात्र, ढाकाकडून मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक नव्हता; उलट, काही नेत्यांनी भारताकडे त्यांना बांग्लादेशाच्या स्वाधीन (प्रत्यार्पण) करण्याची मागणी केली.
भारताच्या माजी राजनयिक वीणा सिकरी यांच्या मते, पासपोर्ट अर्जाच्या बाबतीत बांग्लादेश सरकारची भूमिका “अतिशय कठोर आणि अवास्तव” आहे.
ढाकास्थित ज्येष्ठ पत्रकार स्वदेश रॉय यांच्या मते, पासपोर्ट मिळवण्यासाठी संपर्क साधून हसीना यांनी बांगलादेश सरकारच्या कोर्टात पहिला राजकीय चेंडू टाकला आहे.
बांग्लादेशातील एका न्यायालयाने हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे आणि ढाका सातत्याने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. मात्र, भारताने आतापर्यंत या मागणीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही, ज्यामुळे माजी पंतप्रधान अजूनही भारतात राहू शकल्या आहेत.
दरम्यान, हसीना यांनी डिसेंबर महिन्यात बांग्लादेशात परतण्याची घोषणा केली आहे. बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानुसार, ही घोषणा “नवी दिल्लीच्या मूक संमतीने” करण्यात आली आहे.
बीबीसी बांग्लाच्या अहवालात भारतीय सरकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिल्लीच्या भूमिकेमागची कारणे, हसीना यांच्या परतण्यापूर्वी बांग्लादेशने पूर्ण कराव्यात अशा अटी आणि डिसेंबरची मुदत पाळणे का कठीण असू शकते, याचा आढावा घेण्यात आला आहे.
२०२४ मध्ये जेव्हा शेख हसीना भारतात आल्या, तेव्हा त्या राष्ट्राध्यक्ष/सरकारप्रमुख (तत्कालीन) आणि नवी दिल्लीच्या मित्रपक्ष असल्याने त्यांना त्वरित आश्रय देण्यात आला आणि भारताच्या पाहुण्या म्हणून राहण्याची परवानगी मिळाली.
त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी ढाकाकडून केल्या जाणाऱ्या मागण्यांमुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वृत्तानुसार, ऑगस्ट महिन्यात हसीना यांनी पहिल्यांदा थेट (लाईव्ह) संवाद साधल्यानंतर, बांग्लादेशने पंतप्रधान तारिक रहमान यांचा नियोजित दौरा रद्द केला होता. बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानुसार, नवी दिल्लीतील धोरणकर्त्यांचे असे मत आहे की, जर बांगलादेशातील ‘अवामी लीग’ या पक्षाला—जो भारताचा दीर्घकाळचा मित्रपक्ष राहिला आहे—पुन्हा आपले राजकीय स्थान बळकट करायचे असेल, तर शेख हसीना यांनी बांग्लादेशात परत येऊन स्वतः पक्षाची धुरा हाती घेणे आवश्यक आहे.
वृत्तात म्हटले आहे की, भारतात आश्रय घेतलेल्या परदेशी पाहुण्यांशी (ज्यामध्ये शेख हसीना यांचाही समावेश आहे) भारत सरकार नियमितपणे चर्चा करत असते. बीबीसी बांग्लाच्या माहितीनुसार, अशाच एका चर्चेदरम्यान, शेख हसीना यांना त्यांच्या परतण्याबाबत भारताची भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले होते.
दोन्ही बाजूंमध्ये एक प्रकारची “सहमती” झाल्यानंतरच, शेख हसीना यांनी डिसेंबर महिन्यात मायदेशी परतण्याचा आपला मानस जाहीर केला, असे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, बांग्लादेशने शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली असतानाही, भारताने त्याबाबत कोणतीही पावले उचलण्यास दाखवलेली अनिच्छा ही, माजी पंतप्रधानांशी असलेल्या भारताच्या दीर्घकालीन संबंधांमुळे असल्याचे बीबीसी बांग्लाने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तिरुवनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर यांनी एएनआय (ANI) ला सांगितले होते, “शेख हसीना यांच्या बाबतीत बोलायचे तर, भारताने योग्य मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवला आहे. जी व्यक्ती अनेक वर्षांपासून भारताची चांगली मैत्रीण राहिली आहे, तिला परत जाण्यास भाग पाडणे योग्य ठरणार नाही.”
बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानुसार, भारतीय अधिकाऱ्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, हसीना यांच्या परत जाण्यासाठी नवी दिल्लीच्या दोन मुख्य अटी आहेत.
पहिली अट बांग्लादेश लष्कराच्या भूमिकेशी संबंधित आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी हसीना बांग्लादेश लष्कराच्या विमानाने भारतात आल्या होत्या. आता भारताची अशी अपेक्षा आहे की, त्यांच्या परत जाण्याची जबाबदारीही त्याच संस्थेने (बांग्लादेश लष्कराने) घ्यावी.
बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तात म्हटले आहे की, “ही प्रक्रिया हवाई किंवा जमिनीमार्गे पार पडू शकते. बांग्लादेश त्यांना परत नेण्यासाठी दिल्लीत लष्करी विमान पाठवू शकतो किंवा सीमेवरील एखाद्या निश्चित ठिकाणी त्यांचे लष्कर त्यांना स्वीकारू शकते.” नवी दिल्ली या प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यास तयार असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
दुसरी अट बांग्लादेशात हसीना यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियांशी संबंधित आहे. भारताची इच्छा आहे की, ढाकाने “शेख हसीना यांना त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्याची संधी द्यावी आणि जुलै महिन्यातील हिंसाचाराच्या आरोपांबाबत त्यांच्यावर पुन्हा नव्याने खटला चालवला जावा,” असे बीबीसी बांग्लाने म्हटले आहे.
बीबीसी बांग्लाने परराष्ट्र मंत्रालयातील एका अज्ञात भारतीय अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “आम्ही त्यांना जाणूनबुजून फाशी देण्यासाठी कोणाच्याही हवाली करू शकत नाही. त्याऐवजी, त्यांना पुन्हा एकदा निष्पक्ष खटला चालवण्याची संधी मिळावी, हे सुनिश्चित करणे आम्हाला महत्त्वाचे वाटते.” या अधिकाऱ्याने असेही सूचित केले की, ही कायदेशीर प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि जागतिक माध्यमांच्या देखरेखीखाली पार पडावी, अशी भारताची इच्छा आहे.
बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानुसार, हसीना यांच्या परत जाण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याबाबत “भारत गेल्या काही महिन्यांपासून ढाकासोबत पडद्यामागून चर्चा करत आहे.”
या प्रक्रियेत लष्करी यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावतील असे मानले जात आहे. बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानुसार, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बांग्लादेशातील भारताचे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांनी दिल्ली भेटीदरम्यान लष्करप्रमुख जनरल धिरज सेठ यांची भेट घेतली होती. भारतीय लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाने ‘एक्स’ (X) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ६ ऑक्टोबर रोजी दिनेश त्रिवेदी यांनी जनरल धीरज सेठ यांची भेट घेतली. या भेटीत भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय सहकार्य आणि संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय लष्करातील एका वरिष्ठ सूत्राने ‘बीबीसी बांग्ला’ला सांगितले की, “सामान्यतः बांग्लादेशातील भारताच्या उच्चायुक्तांनी दिल्लीत येऊन लष्करप्रमुखांची भेट घेण्याचे कोणतेही कारण नसते; जोपर्यंत एखादी विशेष परिस्थिती उद्भवलेली नसेल.”
‘बीबीसी बांग्ला’ने उद्धृत केलेल्या या सूत्राच्या मते, ही भेट “शेख हसीना यांच्या बांग्लादेशातील पुनरागमनामध्ये लष्कराची सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करण्याशी” संबंधित असू शकते.
दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध तणावपूर्ण असले, तरी लष्करी स्तरावर नियमित संपर्क कायम आहे. भारत या माध्यमांचा वापर करून हे सुनिश्चित करू इच्छितो की, शेख हसीना यांचे पुनरागमन नियोजित पद्धतीने व्हावे आणि त्यांची सुरक्षा सुरक्षित राहावी.
‘बीबीसी बांग्ला’ने लष्करी सूत्राच्या हवाल्याने म्हटले आहे, “भारत हेही सुनिश्चित करू इच्छितो की, शेख हसीना मायदेशी परतल्यावर त्यांच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये. आपल्याला आवडले असो वा नसो, सध्या ही जबाबदारी भारताच्या खांद्यावर आली आहे.”
‘बीबीसी बांग्ला’च्या अहवालानुसार, नवी दिल्लीचे प्रयत्न सुरू असूनही, डिसेंबर महिन्यात शेख हसीना यांच्या बांग्लादेशात परतण्याची शक्यता कमीच आहे.
या वृत्तसंस्थेने उद्धृत केलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, बांग्लादेश सध्या ज्या अनेक समस्या आणि संकटांचा सामना करत आहे, ते पाहता, ढाका कदाचित माजी पंतप्रधानांच्या परतण्याला उत्सुक नसेल—जरी अधिकृतपणे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली जात असली तरीही. कारण, त्यांच्या परतण्यामुळे ढाकाच्या अडचणींत भरच पडेल.
तथापि, अहवालानुसार, नवी दिल्लीचे असेही मत आहे की, जर शेख हसीना नियोजित वेळेनुसार परत येऊ शकल्या नाहीत, तरी भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. ‘बीबीसी बांग्ला’ने ‘साउथ ब्लॉक’मधील एका सूत्राच्या हवाल्याने म्हटले आहे, “कमीतकमी आपण इतके तरी सांगू शकू की, शेख हसीना स्वतः परत येऊ इच्छित होत्या, परंतु बांगलादेशने विविध सबबी पुढे केल्यामुळे ते शक्य झाले नाही.”
‘बीबीसी बांग्ला’चा अहवाल आणि इतर प्रतिक्रियांतून हे स्पष्ट होते की, शेख हसीना यांनी डिसेंबरमध्ये परतण्याची इच्छा व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारत कदाचित त्यांच्या सुरक्षेबाबत आणि त्यांना निष्पक्ष न्याय मिळावा, या दोन मुख्य गोष्टींची खात्री मिळवण्याचा प्रयत्न करत असावा. मात्र, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, यापैकी कोणत्याही वृत्ताबाबत भारताकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.
