Marathi e-Batmya
Related Articles
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ फेसबुकवरून तात्पुरता हटवल्याबद्दल भाजप सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत मेटाचे अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात आले, असे सूत्रांनी इंडिया टुडेला सांगितले.
सूत्रांनुसार, एका वरिष्ठ भाजप खासदाराने मेटाच्या प्रतिनिधींना विचारले की पंतप्रधानांचा व्हिडिओ का हटवण्यात आला, या निर्णयाला कोणी अधिकृत केले आणि इतर आक्षेपार्ह सामग्री ऑनलाइन राहू देत असताना या प्लॅटफॉर्मने त्यावर कारवाई का केली.
या व्हिडिओला हटवण्यासाठी अंतिम जबाबदारी कोणाची होती आणि मेटाने यात सामील असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवली आहे का, हे जाणून घेण्याचाही खासदाराने प्रयत्न केला.
सूत्रांनी सांगितले की, मेटा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला आणि माफी मागण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, एका भाजप सदस्याने त्यांना सांगितले की केवळ माफी मागणे पुरेसे नाही.
समिती जबाबदारीची मागणी करत आहे. सूत्रांनुसार, खासदार म्हणाले, “या निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्यांना ओळखले पाहिजे आणि त्यानंतर योग्य कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.”
संसदीय समिती कंटेंट मॉडरेशन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या उत्तरदायित्वाशी संबंधित मुद्द्यांची तपासणी करत असताना ही चर्चा झाली.
पंतप्रधानांचा व्हिडिओ फेसबुकवर काही काळासाठी प्रतिबंधित का करण्यात आला होता, हे स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राने मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावल्यानंतर काही दिवसांनी ही संसदीय छाननी होत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी गुरुवारी सांगितले, “काय घडत आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी आम्ही मेटाला सर्वोच्च स्तरावर बोलावून स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.”
कोणत्या अधिकाऱ्यांना हजर राहण्यास सांगितले आहे, हे कृष्णन यांनी स्पष्ट केले नाही.
ते म्हणाले की, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तींच्या खात्यांसाठी नवीन प्रोटोकॉल लागू केल्याची माहिती मेटाने सरकारला दिली आहे.
यापूर्वी सरकारने या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले होते आणि अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ तात्पुरता हटवण्याच्या या घटनेला गंभीर बाब म्हटले होते.
पंतप्रधानांचा एक व्हिडिओ संदेश, जो प्रथम इंस्टाग्रामवर पोस्ट करण्यात आला आणि नंतर फेसबुकवर शेअर करण्यात आला, तो फेसबुकवर तात्पुरता प्रतिबंधित करण्यात आला आणि नंतर तो पुन्हा पूर्ववत करण्यात आला, या घटनेनंतर हा वाद निर्माण झाला.
मेटाने माफी मागितली आणि सामग्री अनावधानाने काढून टाकण्यात आली होती, असे सांगण्यात आले.
“सामग्री चुकीने काढून टाकण्यात आली होती आणि ती आता पूर्ववत करण्यात आली आहे,” असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले, तर सूत्रांनी या घटनेचे कारण तांत्रिक बिघाड असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, मंत्रालयाने हे प्रकरण “अत्यंत गांभीर्याने” घेतले असून जागतिक अधिकाऱ्यांसह मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
२३ जुलै रोजी मध्यरात्रीच्या थोड्या वेळापूर्वी पोस्ट केलेला हा व्हिडिओ, कथित नीट-यूजी पेपरफुटीवरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा विद्यार्थ्यांना दिलेला पहिला सार्वजनिक संदेश होता.
पंतप्रधानांनी लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भेडसावणाऱ्या चिंतेची दखल घेतली आणि सांगितले की, एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी सरकारने तातडीने कारवाई केली आहे.
ते म्हणाले की, पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले आहे, तसेच सरकारने सुमारे २२ लाख नीट इच्छुकांच्या परीक्षा कोणत्याही विलंबाशिवाय घेण्यासाठी उपलब्ध संसाधने एकत्रित केली आहेत यावर त्यांनी भर दिला.
हे संबोधन अशा वेळी आले, जेव्हा कॉकरोच जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने तीव्र होत होती. या पक्षाने परीक्षा वादावर उत्तरदायित्वाची आणि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
नंतर प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला, ज्यानंतर सीजेपीने जंतर मंतर येथील आपले आंदोलन मागे घेतले.
