Marathi e-Batmya
Related Articles
इस्रायलमध्ये २ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत, अरब-नेतृत्वाखालील राजकीय पक्षांनी १२० सदस्यांच्या ‘नेसेट’ (इस्रायली संसद) मध्ये १९ जागा जिंकून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या निकालांमुळे हे पक्ष इस्रायलच्या सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत अत्यंत निर्णायक ठरले आहेत. ‘जॉइंट लिस्ट’ला ११ जागा, तर इस्लामवादी ‘राआम’ (Ra’am) पक्षाला ८ जागा मिळाल्या आहेत. यामुळे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू सत्तेत राहतील की विरोधी पक्ष सरकार स्थापन करेल, हे ठरवण्यात या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लिकुड’ गटाला ५३ जागा मिळाल्या आहेत, तर गादी आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या ६१ जागांचा आकडा कोणत्याही गटाकडे नाही. अशा परिस्थितीत, अरब पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे विरोधी पक्षांना बहुमतापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मिळू शकतो. मात्र, राजकीय मतभेद आणि अरब लोकप्रतिनिधींसोबत काम करण्याबाबतचा विरोध, यामुळे वाटाघाटी कठीण होऊ शकतात.
‘असोसिएटेड प्रेस’ या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, इस्रायली संसदेत अरब-नेतृत्वाखालील पक्षांना मिळालेल्या १९ जागा ही एक ऐतिहासिक उच्चांकी कामगिरी आहे. इस्रायलमधील पॅलेस्टिनी वंशाचे नागरिक देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे एक पंचमांश आहेत. त्यांना मतदानाचा अधिकार असून, ते ‘नेसेट’मध्ये निवडूनही येऊ शकतात.
No clear winner has emerged from Israel’s election as neither Israeli PM Netanyahu’s bloc nor the opposition grouping led by Gadi Eisenkot has secured the 61-seat majority required to form a government.
So how can Israel break its political deadlock? https://t.co/WhJAXwgXPT
— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 30, 2026
या निवडणुकीत अरब-नेतृत्वाखालील दोन प्रमुख राजकीय गट आहेत: मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राआम’ आणि युसेफ जबरीन यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जॉइंट लिस्ट’. हे दोन्ही गट इस्रायलमधील अरब नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतात, परंतु त्यांच्या राजकीय दृष्टिकोनात आणि इस्रायली सरकारमध्ये सहभागी होण्याच्या तयारीबाबत त्यांच्यात फरक आहे.
‘राआम’ (ज्याचा हिब्रू भाषेत अर्थ ‘युनायटेड अरब लिस्ट’ असा होतो) हा एक मध्यममार्गी इस्लामवादी पक्ष आहे. या पक्षाने इस्रायली राजकारणात व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्यांच्या मते, सरकारमध्ये सहभागी होऊन आणि युतीसाठी वाटाघाटी करून अरब समुदायांसाठी आवश्यक संसाधने मिळवणे आणि धोरणात्मक बदल घडवून आणणे शक्य आहे.
दुसरीकडे, ‘जॉइंट लिस्ट’मध्ये कम्युनिस्ट, डाव्या विचारसरणीचे आणि पॅलेस्टिनी राष्ट्रवादाशी संबंधित तीन राजकीय गट एकत्र आले आहेत. या गटाने अरब नागरिकांसाठी समानता, पॅलेस्टिनींचे हक्क आणि भेदभावपूर्ण धोरणांना विरोध करण्यावर भर दिला आहे. निवडणुकीपूर्वी एएफपी (AFP) या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अब्बास म्हणाले की, ‘राअम’ला सरकारी वाटाघाटींमध्ये एक प्रभावशाली भागीदार बनायचे आहे.
🚨 Big Breaking News:
🇮🇱 100% of the votes have been counted, and the official final results have been announced.
🇮🇱 Benjamin Netanyahu has officially won the election as the leader of the largest party.@grok can you confirm this? https://t.co/pLFrEwbR9Y
— Israel Army (@IsraelArmyX) October 30, 2026
“आम्हाला प्रभावशाली भागीदार बनायचे आहे, जेणेकरून आम्ही पुढील सरकारच्या चर्चेच्या टेबलावर निर्णय आणू शकू आणि… अरब समाजासमोरील प्रमुख समस्या आणि आव्हाने सोडवू शकू,” असे अब्बास नाझरेथमध्ये म्हणाले.
मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखाली, ‘राअम’ने अरब समुदायांवर परिणाम करणाऱ्या समस्या, विशेषतः हिंसक गुन्हेगारी, सार्वजनिक सेवा आणि आर्थिक संधी यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आपल्या संसदीय शक्तीचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अब्बास यांनी अरब समाजातील गुन्हेगारीच्या लाटेला तोंड देणे हे एक प्रमुख राजकीय प्राधान्य बनवले आहे. एएफपीने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘अब्राहम इनिशिएटिव्हज’ या सहअस्तित्व संघटनेच्या माहितीनुसार, २०२६ मध्ये १७० हून अधिक अरब-इस्त्रायली नागरिक मारले गेले होते.
या पक्षाने आपल्या उमेदवारांच्या यादीत इस्रायलचे माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि ज्यू राजकारणी योआव सेगालोविट्झ यांचा समावेश करून ज्यू आणि अरब नागरिकांमधील सहकार्याप्रती आपली वचनबद्धता दर्शवण्याचा प्रयत्न केला.
अब्बास यांनी या निर्णयाचे वर्णन “अरब-ज्यू भागीदारीप्रती एक सकारात्मक वचनबद्धता” असे केले. त्यांनी सांगितले की, गुन्हेगारीविरुद्ध लढण्यात सेगालोविट्झ यांच्याकडे “लक्षणीय व्यावसायिक कौशल्य” आहे.
रा’आमने यापूर्वी युती राजकारणात सहभागी होण्याची आपली इच्छा दर्शविली आहे. २०२१ मध्ये, तो इस्रायली सत्ताधारी आघाडीत सामील होणारा पहिला स्वतंत्र अरब पक्ष ठरला. त्याने नफ्ताली बेनेट आणि यायर लॅपिड यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दिला, ज्याने तत्कालीन पंतप्रधान म्हणून नेतन्याहू यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणला.
अब्बास यांनी एएफपीला सांगितले की, त्यांचा पक्ष नेतन्याहू यांच्यासोबत आघाडीत सामील होणार नाही आणि आयझेनकोट यांच्या विरोधी गटासोबत भागीदारी करणे हा त्यांचा पर्याय आहे.
युसेफ जबरीन यांच्या नेतृत्वाखालील जॉइंट लिस्ट एक वेगळा राजकीय दृष्टिकोन दर्शवते. यात साम्यवादी आणि पॅलेस्टिनी राष्ट्रवादी विचारांचे पक्ष एकत्र येतात आणि त्यांनी पॅलेस्टिनी राज्याची स्थापना, अरब नागरिकांसाठी समानता आणि पॅलेस्टिनींप्रति इस्रायली सरकारच्या धोरणांना विरोध यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
मानवाधिकार विषयात तज्ञ असलेले विद्यापीठाचे प्राध्यापक जबरीन यांनी एएफपीला सांगितले की, जॉइंट लिस्ट नेतन्याहू यांच्या सरकारला पर्यायी सरकारसाठी एक “सुरक्षा कवच” प्रदान करू शकते.
मात्र, त्यांनी हे स्पष्ट केले की पक्ष विरोधी पक्षाला बिनशर्त पाठिंबा देणार नाही.
“नजीकच्या भविष्यात असे कोणतेही सरकार दिसेना, ज्याचा आम्ही प्रत्यक्ष भाग बनू शकू. सध्याचे सरकार गाझामधील युद्ध, वेस्ट बँकमध्ये वसाहतवाद्यांकडून होणारा दहशतवाद, तसेच अरब नागरिकांना लक्ष्य करणारी वर्णद्वेषी धोरणे आणि कायदे सुरूच ठेवत आहे,” असे जबरीन यांनी म्हटले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, ‘जॉइंट लिस्ट’ (Joint List) विरोधी पक्षांसोबत सहकार्य करण्यास तयार आहे, परंतु त्यांचा पाठिंबा हा विरोधी पक्षांनी ‘जॉइंट लिस्ट’च्या धोरणात्मक प्रस्तावांवर दिलेल्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल.
“आम्ही कोणाच्याही खिशात नाही आणि आम्ही कोणालाही ‘ब्लँक चेक’ (बिनशर्त पाठिंबा) देणार नाही. आमच्या काही मागण्या आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘जॉइंट लिस्ट’ आणि ‘राआम’ (Ra’am) यांनी मिळवलेल्या १९ जागा पुढील सरकार ठरवण्यात निर्णायक ठरू शकतात. नेतान्याहू यांच्या गटाकडे ५३ जागा आहेत, तर विरोधी पक्षांकडे ४८ जागा आहेत. जर अरब नेतृत्वाखालील या दोन्ही पक्षांनी विरोधी गटाला पाठिंबा दिला, तर विरोधी गटाची एकूण संख्या ६७ जागांपर्यंत पोहोचू शकेल.
मात्र, केवळ आकड्यांची जुळवाजुळव म्हणजे सरकार स्थापन होईलच असे नाही. एएफपी (AFP) च्या वृत्तानुसार, जबरीन हे विरोधी पक्षांसोबत सहकार्य करण्यास तयार होते, परंतु सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत ‘जॉइंट लिस्ट’ (Joint List) सरकारमध्ये सामील होईल, असे त्यांना वाटत नाही.
काही ज्यू-नेतृत्व असलेल्या विरोधी पक्षांचा अरब-नेतृत्व असलेल्या गटांशी युती करण्यास विरोध आहे. निवडणुकीपूर्वी रॉयटर्स (Reuters) वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, आयसेनकोट यांनी अशा पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला होता, ज्यांना बहुतांश अरब मतदार पाठिंबा देण्याची शक्यता होती; याचे कारण म्हणून त्यांनी ‘सामायिक मूल्यांचा अभाव’ असल्याचे सांगितले होते.
२०२१ मधील उदाहरण महत्त्वाचे आहे. तेव्हा ‘राम’ (Ra’am) पक्ष बेनेट-लापिड युतीमध्ये सामील झाला होता, परंतु सध्याचे राजकीय वातावरण आणि ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेली युद्धे यामुळे अशा प्रकारच्या सहकार्याबाबत अधिक वाद निर्माण झाले आहेत.
एपी (AP) च्या वृत्तानुसार, विरोधी पक्षांसमोर अरब-नेतृत्व असलेल्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे, नेतन्याहू यांच्यासोबत ‘युनिटी गव्हर्नमेंट’ (सर्वपक्षीय सरकार) स्थापन करणे किंवा इतर संसदीय पर्यायांचा विचार करणे, असे पर्याय उपलब्ध आहेत.
निवडणुकीच्या निकालानंतर नेतन्याहू आणि त्यांच्या ‘लिकुड’ (Likud) पक्षाने मतदानात फसवणूक झाल्याचा आणि परकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केला आहे. नेतन्याहू यांनी असा दावा केला की, काही अनियमिततेचा फायदा अरब पक्षांना झाला आहे; मात्र रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, त्यांनी या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा दिलेला नाही.
अरब नेत्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘जॉइंट लिस्ट’चे अहमद तिबी यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, नेतन्याहू यांच्या मोहिमेचा उद्देश आयसेनकोट यांना अशा सरकारचा विचार करण्यापासून रोखणे हा होता, ज्यासाठी अरब पक्षांच्या बाहेरील पाठिंब्याची गरज पडू शकली असती.
इस्रायलच्या निवडणूक प्राधिकरणांनी स्पष्ट केले आहे की, निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेशी पद्धतशीरपणे छेडछाड झाल्याचे मानण्यासारखा कोणताही आधार नाही. ‘शिन बेट’ (Shin Bet – इस्रायली गुप्तचर संस्था) नेही म्हटले आहे की, परकीय हस्तक्षेपाच्या संशयावरून सुरू असलेल्या तपासाच्या आधारे संपूर्ण अरब मतदार समुदायावर संशय घेणे चुकीचे ठरेल.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झॉग यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आवाहन केले, तसेच संपूर्ण समुदायाला बदनाम करण्याबाबत इशाराही दिला. या आरोपांमुळे पुढील सरकार स्थापनेच्या वाटाघाटींमध्ये तणाव वाढला असून, अरब आमदारांची भूमिका हा एक मुख्य राजकीय प्रश्न बनला आहे.
निवडणुकीचे निकाल अधिकृतपणे प्रमाणित झाल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झॉग विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील आणि त्यानंतर कोणत्या लोकप्रतिनिधीला सरकार स्थापन करण्यासाठी पहिले निमंत्रण (मँडेट) द्यायचे, याचा निर्णय घेतील. विरोधी पक्षांना हे ठरवावे लागेल की, ते ‘राआम’ (Ra’am) आणि ‘जॉइंट लिस्ट’ (Joint List) कडून पाठिंबा घेण्यास तयार आहेत का. जर वाटाघाटींमधून किमान ६१ आमदारांचा पाठिंबा असलेली युती (आघाडी) अस्तित्वात येऊ शकली नाही, तर इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात; अशा परिस्थितीत, तोपर्यंत बेंजामिन नेतान्याहू काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील.
