अमित शाह यांचे पहिल्यांदाच वक्तव्य, सियांग अप्पर प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प अरूणाचल प्रदेशच्या विकासासाठी महत्वाचा, स्थानिकांचा विरोध

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी सांगितले की, प्रस्तावित ‘सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट’ (SUMP) हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प असून तो अरुणाचल प्रदेशच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतल्यानंतर, अमित शाह यांनी या विषयावर केलेली ही पहिलीच टिप्पणी आहे.

‘प्रेसिडंट्स पोलीस कलर्स’ प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमात बोलताना, अमित शाह यांनी सियांगमधील रहिवाशांना खात्री दिली की, सर्व संबंधित घटकांशी “सकारात्मक आणि रचनात्मक” चर्चा केली जाईल.

अमित शाह म्हणाले, “मला सियांगमधील माझ्या बंधू-भगिनींना काही सांगायचे आहे. माध्यमांतील वृत्तांतून मला तुमच्या सर्व चिंता आणि शंकांची माहिती मिळाली आहे. काल मुख्यमंत्री महोदयांनीही मला परिस्थितीबद्दल अवगत केले. सियांग प्रकल्प हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प आहे, जो अरुणाचल प्रदेशच्या विकासासाठी, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी, राज्याचे बजेट आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी, तसेच धोरणात्मक हितांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.”

स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेतले जाईल, असे स्पष्ट करत अमित शाह म्हणाले, “आम्ही सकारात्मक आणि रचनात्मक चर्चा करू. आम्ही तुम्हाला विश्वासात घेऊ आणि संवादातून मार्ग काढू. तुम्हाला याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही.”

अमित शाह यांनी असेही सांगितले की, स्थानिक आदिवासी समुदायांची संस्कृती आणि वारसा यांचा आदर केवळ ते स्वतःच करत नाहीत, तर त्यांचे सरकारही करते.

अमित शाह यांनी आवाहन केले, “मी सर्वांना विनंती करतो की, त्यांनी राज्य सरकारसोबत चर्चा करावी.”

अमित शाह शुक्रवारी तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर इटानगरला पोहोचले, जिथे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी त्यांचे स्वागत केले.
गेल्या महिनाभरात स्थानिक रहिवासी आणि आदिवासी समुदायांनी या ११,२०० मेगावॅटच्या प्रस्तावित प्रकल्पाविरुद्ध सातत्याने निदर्शने केली आहेत. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, हा प्रकल्प त्यांच्या उपजीविकेसाठी आणि अस्तित्वासाठी धोका ठरेल.

अमित शाह यांच्या भेटीपूर्वी, अनेक संबंधित घटकांनी त्यांना पत्र लिहून हा प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्याची आणि ‘प्री-फिजिबिलिटी सर्व्हे’ (PFR) स्थगित करण्याची मागणी केली होती.

२३ ऑक्टोबर रोजी पासीघाट येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान तोडफोडीच्या घटना घडल्यानंतर, अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि अटकही करण्यात आली. संबंधित गटांनी मागणी केली की, राज्य सरकारसोबत पुढील चर्चा करण्यापूर्वी या कार्यकर्त्यांची सुटका करण्यात यावी.

आंदोलने नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने तिथे सुरक्षा दलांचीही तैनाती केली होती.

About Editor

Check Also

राजस्थानच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेस पुढे, तर भाजपा पिछाडीवर भाजपाच्या विरोधात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचा कल

भजनलाल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना, राजस्थानमधील पंचायत राज निवडणुकांचे निकाल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *