विशेष बातमी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आंतर-विवाह करणाऱ्या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्यास नकार दिला, या जोडप्याने विशेष विवाह कायदा १९५४ अंतर्गत त्यांचे विवाह नोंदणीकृत केले आणि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ नुसार मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू स्त्री यांच्यातील विवाह अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. जोडप्याने पोलिस संरक्षण मागणारी याचिचा मध्य प्रदेश उच्च …

भारतीय लष्करी अधिकारी मेजर राधिका सेन यांना ३० मे रोजी UN सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्याकडून UN मिलिटरी जेंडर ॲडव्होकेट ऑफ द इयर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांनी मेजर राधिका सेन यांचे “खरे नेते आणि आदर्श” म्हणून कौतुक केले आहे. मेजर सेन यांनी काँगोमधील यूएन मिशनमध्ये भारतीय महिला …

मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने २७ मे रोजी संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे अर्थात डीआरडीओ सचिव डॉ समीर व्ही कामत आणि संरक्षण संशोधन विकास संस्था (DRDO) चे अध्यक्ष यांना ३१ मे २०२५ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने ३१ मे २०२४ पासून ३१ मे २०२५ अशी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी त्यांची …

राज्यातील १० वी परिक्षेचा निकाल राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहिर केला. निकालात उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी १.९८ टक्क्याने निकाल वाढीव स्वरूपात लागला आहे. यंदाच्या निकालात कोकण विभागाने बाजी मारली असून ९९.१ टक्के निकाल लागला आहे. तर सर्वात कमी निकाल नागपूरचा अशून ९४.७३ …

भारत पहिल्यांदाच भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रो (ISRO) प्रयोगशाळांच्या बाहेरील सुविधांमध्ये पेलोड तंत्रज्ञान आणि अंतराळ-बाउंड हार्डवेअरमध्ये प्रगती करत आहे, असे अंतराळ विभागाचे अध्यक्ष आणि सचिव सोमनाथ एस यांनी म्हटले आहे. या कंपन्यांना जागतिक स्तरावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, एका महत्त्वाच्या वाटचालीत, इस्रो ISRO ने भारतीय कंपन्यांकडून पेलोड आणि उपग्रह मिळवण्याची …

नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना व्ही के सक्सेना यांनी २००१ मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात शुक्रवारी दिल्ली न्यायालयाने दोषी ठरवले. व्हीके सक्सेना सध्या दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत. साकेत न्यायालयाचे महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ५०० अंतर्गत गुन्हेगारी …

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मे रोजी निवडणूक आयोगाला लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रनिहाय मतदानाचा डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश जारी करण्यासंदर्भात एडीआर या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र एडीआरने दाखल केलेल्या याचिकेवर थेट अंतरिम दिलासा देण्याऐवजी एडीआरने दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारत सदरची याचिका मुख्य …