Marathi e-Batmya
Related Articles
नॅशनल कॉन्फरन्सचे किमान १० आमदार, जे एका बंडखोर गटाचा भाग होते, त्यांनी शुक्रवारी गुपकार रोडवरील निवासस्थानी पक्षप्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांची भेट घेतली.
या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या मंत्रिमंडळ फेररचनेनंतर, पक्षाच्या काही आमदारांनी मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व न मिळाल्याबद्दल आणि सरकारमध्ये मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे सल्लागार नासिर अस्लम वानी यांच्या स्थानाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
दोन तास चाललेल्या या बैठकीनंतर, फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला हे सर्व बंडखोर आमदारांसह बाहेर आले. पक्षप्रमुख फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, “आम्ही चर्चा केली आहे; त्यांनी काही चिंता व्यक्त केल्या आहेत आणि त्या रास्त आहेत. आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले असून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर विचार केला आहे. त्यापैकी काही प्रश्नांचे निराकरण आम्ही त्वरित करू, तर काहींवर योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल.”
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी पक्षांतर्गत फुटीच्या चर्चा फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले, “आमचे पक्षसदस्य विखुरले गेल्याच्या बातम्या पूर्णपणे निराधार आहेत. आम्ही एकजूट आहोत. ज्यांना असे वाटते की हा पक्ष फुटू शकतो, त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की असे कधीही घडलेले नाही आणि भविष्यातही घडणार नाही.”
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षांनी यावरही भर दिला की, “राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि कलम ३७० व ३५-ए च्या पुनर्संचयनासाठी पक्षाचा संघर्ष सुरूच राहील. देवाची इच्छा असेल तर, आम्ही नक्कीच यात यशस्वी होऊ.”
ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह केवळ नऊ सदस्यांना स्थान मिळू शकते. युतीमधील भागीदार असलेल्या काँग्रेसने मंत्रिमंडळात सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर सध्या केंद्रशासित प्रदेश असल्याने, नॅशनल कॉन्फरन्ससमोर आपल्या ४१ निवडून आलेल्या आमदारांपैकी सर्वांना सामावून घेण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
फारुख अब्दुल्ला यांची भेट घेणाऱ्या नेत्यांमध्ये अब्दुल मजीद लारमी (ज्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान न मिळाल्याबद्दल सर्वप्रथम नाराजी व्यक्त केली होती), टंगमर्गचे आमदार फारुख शाह, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि ईदगाहचे आमदार मुबारक गुल, माजी खासदार आणि पंपोरचे आमदार हसनैन मसूदी, गुरेझचे आमदार नझीर गुरेझी, पुंछचे आमदार एजाझ जान, बुधालचे आमदार जावेद इक्बाल चौधरी, खान साहिबचे आमदार सैफुद्दीन भट, लोलाबचे आमदार कैसर जमशेद लोन आणि करनाहचे आमदार जावेद मिरचल यांचा समावेश आहे. उरीचे आमदार सज्जाद शफी, राजपोराचे आमदार गुलाम मोहिद्दीन मीर आणि बिजबेहराचे आमदार बशीर वीरी.
बैठकीनंतर गुरेझी म्हणाले, “आम्ही आमचे प्रश्न नेहमीच पक्षाच्या नेतृत्वासमोर मांडत असतो. काही दिवसांपूर्वी आम्ही चर्चेसाठी एकत्र आलो होतो, ज्याचे सोशल मीडियावर अतिरंजित चित्रण करण्यात आले आणि असा दावा केला गेला की नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) मधून एक वेगळा गट फुटून बाहेर पडणार आहे. प्रत्यक्षात कोणताही वेगळा गट किंवा पक्ष निर्माण झालेला नाही.”
अब्दुल्ला कुटुंबासमोर काही मुद्दे मांडल्याचे आणि त्यावर चर्चा झाल्याचे मान्य करत गुरेझी म्हणाले, “त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की, राजकीय असोत किंवा इतर, काही प्रश्न त्वरित सोडवले जातील, तर काही प्रश्नांवर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही केली जाईल.”
बैठकीबद्दल समाधान व्यक्त करत आमदार वीरी म्हणाले की, नॅशनल कॉन्फरन्स कलम ३७० पुन्हा बहाल करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. “भाजपला कलम ३७० हटवण्यासाठी ८० वर्षे लागली. केंद्राच्या या निर्णयाविरुद्ध आमचा लढा सुरू होऊन केवळ चार वर्षे झाली आहेत आणि आम्ही हे कलम पुन्हा लागू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करू.”
आमदार वीरी यांनी सांगितले की, आमदारांनी “डॉ. अब्दुल्ला यांच्याशी सविस्तर चर्चा” केली असून, सर्व चिंताजनक बाबी लवकरच मार्गी लागतील अशी आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले, “हे पक्षाच्या आणि जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या हिताचे आहे.”
नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलणाऱ्या एका आमदाराने सांगितले की, खात्यांचे (पोर्टफोलिओ) अन्यायकारक वाटप हा पक्षनेतृत्व आणि आमदारांमधील संघर्षाचा मुख्य मुद्दा होता. “पक्ष अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष दोघांनीही सहा महिने ते एका वर्षाच्या कालावधीत खात्यांच्या वाटपाचा आढावा घेण्याचे सुचवले आहे.” आमदारांनी बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागाराच्या “अतिव्याप्त भूमिके”वरही चर्चा केली.
पक्ष अध्यक्षांसोबतच्या बैठकीपूर्वी, गेल्या आठवड्यात श्रीनगरमध्ये आमदारांच्या चार बैठका झाल्या होत्या. आमदारांनी निवडणूक जाहीरनाम्याची कालमर्यादेत अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, राज्याचा दर्जा आणि विशेष दर्जा पुन्हा मिळवण्यासाठीचा लढा अधिक तीव्र करणे, मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करणे आणि मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार वानी यांना बदलणे, अशा विविध मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला आपल्या मंत्रिमंडळात चार नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला आहे. पक्षीय आमदारांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या आधीपासूनच नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये वैयक्तिक स्तरावर नाराजीचे सूर उमटू लागले होते. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे ही नाराजी अधिक तीव्र झाली आणि श्रीनगरमधील एका पक्षीय आमदाराच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीच्या स्वरूपात त्यातून एक संघटित विरोध समोर आला.
