Tag Archives: अनुसूचित जाती-जमाती

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे युजीसीच्या समता नियमनाविरोधात आंदोलन जाती आधारीत आरक्षणात सुधारणा करण्याची मागणी

४५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनाचे ठिकाण असलेल्या नवी दिल्लीतील जंतर मंतरवर शुक्रवारी पुन्हा एकदा शक्तीप्रदर्शन झाले, यावेळी अनारक्षित वर्गातील मोठ्या संख्येने आंदोलकांनी हजेरी लावली. प्रामुख्याने ‘उच्च जातीं’तील या आंदोलकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) समता नियमांविरोधात निदर्शने केली आणि जाति-आधारित आरक्षणात सुधारणा करण्याची मागणी केली. आरक्षण सुधारणा …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, धर्मातरीत व्यक्तीला अनुसूचित जाती-जमातीचे संरक्षण नाहीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी असा निर्णय दिला की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC) दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. न्यायालयाने असाही निर्णय दिला की, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे …

Read More »

महिला, अनुसूचित जाती- जमाती उद्योजकांसाठी स्टँड अप इंडिया तून कर्जः अर्ज कसा कराल १७ हजार ३७४ जणांना कर्जाचे वाटप

स्टँड अप इंडिया ही योजना सरकारने २०१६ मध्ये लॉन्च केली होती जेणेकरून ग्रीनफील्ड (पहिल्यांदा उपक्रम) स्थापन करण्यासाठी किमान एक एससी किंवा एसटी कर्जदार आणि प्रत्येक बँक शाखेत किमान एक महिला कर्जदाराला उत्पादन, सेवा, कृषी-संलग्न किंवा व्यापार क्षेत्रातील उपक्रमासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. योजनेसाठी आतापर्यंत २.६९ लाख …

Read More »

प्रकाश आंबेडकर यांची स्पष्ट भूमिका, एससी, एसटींना क्रिमीलेयर नको आरक्षण धोरण हे आर्थिक विकासाचे नसून सामाजिक न्यायाचे

वंचित बहुजन आघाडी एससी SC अर्थात अनुसूचित जाती आणि एसटी ST अर्थात अनुसूचित जमाती च्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामधील क्रिमीलेयरच्या विरोधात असल्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून स्पष्ट केली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे आपल्या ट्विट म्हणाले की, न्यायमूर्ती गवई हे क्रिमी लेयरवर प्रवचन देत …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणास मान्यता पण आरक्षण… सात सदस्यीय खंडपीठाचा ६-१ ने निर्णय

अनुसूचित जाती मधील जातींच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीचा निकाल रद्दबातल ठरवित या जातीतील राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणास मान्यता देण्याचा निर्णय वैध ठरवित अनु अनुसूचित जातीतील दुर्लक्षित अथवा छोट्या जात समूहाचे उपवर्गीकरणास वेगळा स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-१ असा निर्णय देत उपवर्गीकरणास मंजूर दिली. त्याचबरोबर …

Read More »