Tag Archives: याचिका फेटाळली.

नागीनाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीवरून ‘SC/ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात, युट्यूबर्स आणि आरक्षण-सुधारणा कार्यकर्ते अजित भारती यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अटकपूर्व जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी निरीक्षण नोंदवले की, या कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(एस) अंतर्गत गुन्हे प्रथमदर्शनी (prima facie) सिद्ध होत आहेत आणि …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ मधील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली; यामध्ये २०१८ च्या सुधारणेद्वारे अधिक कडक करण्यात आलेल्या तरतुदींचाही समावेश होता. कायद्याचा संभाव्य गैरवापर रोखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा कवच आधीच अस्तित्वात आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि या सुधारणेचे समर्थन …

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली ज्यामध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबद्दल “अपरिपक्व” टिप्पणी करून याचिकाकर्त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अभिनव भारत काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पंकज फडवणीस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राहुल गांधी यांना विनायक दामोदर …

दिल्ली न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश ए. एस. ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, या घटनेची …

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली, ज्यामध्ये ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांना टोल शुल्क दुप्पट भरावे लागते. फास्टॅग लागू करणे हा कार्यक्षम रस्ते प्रवास प्रदान करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता हे लक्षात घेऊन मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती …

साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल लष्कराच्या माजी लेफ्टनंट कर्नलला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याचा कोर्ट मार्शलचा आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने (एएफटी) जनरल कोर्ट मार्शल द्वारे (जीसीएम) अर्जदाराला ठोठावलेल्या पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्या. रेवती …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (८ फेब्रुवारी) त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची नावे मतदार यादीतून त्यांच्या शिक्षणाच्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणारी आणि निवडणूक नियमावलीच्या तरतुदींना आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुमार यांनी …

राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला अर्थात नीट परिक्षेला आव्हान देणारी वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस पदवीधर आणि महाराष्ट्राचे अधिवास दाखला असलेल्या विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्य कोट्याचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी तर्कसंगत, न्याय्य आणि वैध असल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात म्हणाले …