Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (८ फेब्रुवारी) त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची नावे मतदार यादीतून त्यांच्या शिक्षणाच्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणारी आणि निवडणूक नियमावलीच्या तरतुदींना आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुमार यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या निवासी मतदारसंघाबाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्याकडे एकमेव पर्याय आहे की त्यांनी मतदानासाठी नोंदणी केलेल्या मतदारसंघात परत जावे किंवा त्यांची मतदार नोंदणी ज्या मतदारसंघात शिकत असेल तेथे हलवावी.
याचिकाकर्त्याचे वकील, पीके मलिक यांनी असा युक्तिवाद केला की, परवानगी देणे म्हणजे मतदारांद्वारे ‘अर्थपूर्ण मत व्यक्त करणे’ आहे की नाही हे लक्षात घेऊन, उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये शिकणारा, नवीन राज्यातील समस्या आणि सामाजिक-राजकीय गतिशीलता यांच्याशी सुसंगत नसेल.
“तेलंगणामध्ये शिकत असलेला यूपीचा विद्यार्थी राजकीय भाषण किंवा प्रचारापासून पूर्णपणे डिस्कनेक्ट होईल…. एक तात्पुरता विद्यार्थी, त्याला क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासाशी संबंधित नाही, त्याला भाषा माहित नाही इ.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांसाठीची मतांची तरतूद अर्थपूर्ण अभिव्यक्ती सुनिश्चित करेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या ठिकाणी मतदान केल्यास निवडणुकीतील एकूण मतदानावर परिणाम होईल. व्यावहारिक अडचणी आहेत, भारतात आपल्या मतदारांची संख्या किती असेल…असा सवालही यावेळी केला.
न्यायमूर्ती संजय कुमार हे मतदान करण्यासाठी हैदराबादला (त्यांचे मूळ गाव) कसे जाणार हे देखील नमूद करत, कारण पोस्टल मतपत्र प्रणाली केवळ संरक्षण व्यक्ती आणि वृद्धांसाठी राखीव आहे. आम्हाला (न्यायाधीशांनाही) ते मिळत नाही (पोस्टल बॅलेटची तरतूद), माझा भाऊ म्हणत होता की त्याला मतदान करण्यासाठी तिथे जावे लागेल.
न्यायमूर्ती कुमार पुढे म्हणाले, “आम्ही रेषा कोठे काढू? आम्ही यामध्ये अलिप्त नाही- बदली झालेले लोक, दुसऱ्या ठिकाणी राहतात किंवा कोणतेही कारण असो – ते नेहमी म्हणू शकतात की मी इथे राहतो आहे, पण मी तिथे (मूळ मतदारसंघात) जाऊ शकत नाही, म्हणून मला पोस्टल मतपत्र द्या.
परदेशी अनिवासी भारतीयांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिसिबल पोस्टल बॅलेट’चा अवलंब करण्याची याचिकाकर्त्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली.
याचिका फेटाळताना खंडपीठाने निरिक्षण नोंदवले की, मतदार याद्यांचे मॅन्युअल पाहता, कलम १३.६.१.३ व्यतिरिक्त दस्तऐवज, आम्ही सध्याच्या रिट याचिकेवर पुढे जाण्यास इच्छुक नाही आणि ती फेटाळली जाते.
विशेष म्हणजे, मतदार यादीच्या नियमावलीच्या कलम १३.६.१.३ मध्ये असे नमूद केले आहे की अभ्यासाच्या ठिकाणी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी त्यांच्या पालक/पालकांसह किंवा वसतिगृह/लॉज/मकान मालकाच्या पत्त्यावर मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा पर्याय असेल जेथे ते सध्या त्यांचे अभ्यासासाठी रहिवासी आहेत.
