Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

१२५६ वनरक्षकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा

वनरक्षक पदाच्या भरतीच्या प्रतिक्षेत बराच काळ असलेल्या युवा उमेदवारांची प्रतिक्षा संपली असून १२५६ वनरक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया वेगात पूर्ण करण्याचे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. वन विभागाकडून एकूण २१३८ वनरक्षक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या २१३८ वनरक्षक पदांसाठी २ …

Read More »

कृष्ण जन्मभूमीविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

मागील काही महिन्यांपासून हिंदूत्ववादी संघटनांकडून विशिष्ट समुदायाच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करत त्यांच्या धार्मिक प्रार्थनेच्या जागेतही हस्तक्षेप करत एकप्रकारची भीती निर्माण करत आहेत. याच अनुषंगाने उत्तर प्रदेशातील मथुरेतील शाही इदगाह मस्जिदीच्या खाली कृष्ण जन्मभूमी असल्याचा दावा करत अयोध्येतील बाबरी मस्जिदी प्रमाणे शाही इदगाह मस्जिद पाडण्याविषयीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. …

Read More »

निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवत सरकारचा मोठा निर्णयः जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू

आगामी लोकसभा निवडणूकीला आता काही महिने शिल्लक राहिलेले असताना आणि राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका लागण्याची शक्यता लक्षात घेत पुन्हा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर …

Read More »

EPFO ने दिली पेन्शन धारकांना खुषखबरः वाढीव पेन्शन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व निवृत झालेल्या कामगारांना जास्तीची पेन्शन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र देशातील सर्व निवृतधारकांना जास्तीचे निवृत्तीवेतन मिळावे यासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी आणि त्याचे ऑनलाईन दाखल करण्यासाठी आणखी पाच महिन्यांचा कालावधी वाढविण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंदर सिंग यांनी दिली. यापूर्वी निवृत्तीवेतन धारकांना त्यांच्या वाढीव …

Read More »

मुख्यमंत्री शिंदे यांची माहिती, मराठा समाजाला आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाखल केलेली क्युरेटीव्ह पिटीशन स्विकारली असून या याचिकेवर २४ जानेवारी न्यायालयाने सुनावणी ठेवली आहे. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने भक्कमपणे बाजू मांडू आणि न्यायालयात सांगू की मराठा समाज हा कसा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे ते अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आऱक्षणासंदर्भात …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद

२०१९ साली केंद्रातील मोदी सरकारने जम्मू व काश्मीर राज्याला कलम ३७० कलमान्वये देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापाठीने आज योग्य ठरविला. सर्वोच्च न्यायालयात चार वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या या संदर्भातील याचिकेवर आज मुख्य सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र …

Read More »

अरूण गवळी यांचा पॅरोल आणखी चार आठवड्याने वाढविला सर्वोच्च न्यायालयाने याचिवेवरील सुनावणीवेळी दिली मुदतवाढ

मुंबईतील एकेकाळचे अंडरवर्ल्ड डॉन तथा माजी आमदार अरूण गवळी यांच्यावर माजी आमदार कमलाकर जामसांदेकर यांच्यासह ११ जणांच्या हत्येप्रकरणी सध्या तुरुंगाची हवा खात आहे. मात्र अरून गवळी यांना नियमानुसार तुरुंगातून काही काळ सुट्टी अर्थात पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. या पॅरोलची मुदत १८ नोव्हेंबर रोजी संपणार होती. परंतु अरूण गवळी यांनी …

Read More »

जयंत पाटील यांचा आरोप, विरोधी गटाकडून चुकीचे एफिडेव्हीट…

काल निवडणूक आयोगात पार पडलेल्या सुनावणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज सुनावणी आपली प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक आयोग आमचे मुद्दे ग्राह्य धरेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. याबाबत सविस्तर बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, आमचे सर्व मुद्दे कागदावर आहेत. विरोधी गटाने १० वर्षांच्या मुलांचे, झोमॅटो डिलिव्हरी …

Read More »

२०२४ निवडणूकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करा: सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, मुद्दा चांगला पण…

नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन मोदी सरकारने बोलावित देशभरातील महिला वर्गाला खुश करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून घेतले. मात्र हा कायदा २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका झाल्यानंतर जणगणना आणि मतदारसंघांची पुर्नरचना झाल्यानंतर लागू करण्याची घोषणा केली. त्या विरोधात काँग्रेसच्या नेत्या डॉ जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणते, समलैंगिकता शहरी प्रश्न नव्हे तर….. आम्ही कायदा करू शकत नाही किंवा त्यासाठी सरकारवर दबाव आणू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करण्यात आलेल्या याचिकांवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्याबाबत अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मात्र समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर …

Read More »