Tag Archives: government employee

निवडणूक कर्तव्य नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर उगारला जाणार कारवाईचा बडगा कठोर शिस्तभंग कारवाईचा जिल्हाधिकारी ‍तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी अशोक शिनगारे यांचा इशारा

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ साठीची मतदान प्रक्रिया येत्या २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पार पडणार आहे. ‍निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून ही मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याकामी विविध शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु अनेकजण निवडणुकीचे काम नाकारण्यात धन्यता मानीत असल्याचे तसेच कामात टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास …

Read More »

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा नियमः निवृत्तीपूर्व रेकॉर्ड व्हिरिफिकेशन गरजेचे पेन्शन लागू होण्यापूर्वी नियमानुसार व्हेरिफिकेशन आवश्यक

निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) १८ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी पाच वर्षे शिल्लक असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पात्रता सेवेची नियमित पडताळणी आवश्यक असलेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या DoPPW ने जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडमनुसार, हे पडताळणी …

Read More »

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हे एनपीएस पेन्शन योजनेसाठी हे दोन फॉर्म भरले का पेन्शन योजनेसाठी हे दोन्ही फॉर्म गरजेचे

नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत सामील होताना त्यांचे टर्मिनल फायदे निवडण्याचा पर्याय वापरला पाहिजे, असे पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने २६ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडममध्ये म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांनी मृत्यू, अवैध किंवा अपंगत्व झाल्यास ते एनपीएस NPS किंवा …

Read More »

पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा नियम, मुलीचे नाव असणे आवश्यक केंद्र सरकारचा पेन्शन नियमावलीत नवी तरतूद

सरकारी पेन्शन योजनांमध्ये मुलींचे महत्त्व ओळखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने (DoPPW) एक निर्देश जारी केला आहे की सरकारी नोकरांच्या निवृत्तीनंतर मुलींची नावे कुटुंब रेकॉर्डमध्ये ठेवली पाहिजेत. कौटुंबिक निवृत्ती वेतनासाठी त्यांची पात्रता. निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्याने विहित फॉर्म ४ मध्ये तिचे नाव …

Read More »

केंद्र सरकारच्या ८ व्या वेतन आयोगासंदर्भात समितीची बैठक जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांशी निगडीत वेतनाशी संबधित ८ व्या वेतन आयोगाच्या जेसीएम JCM योजनेतील सर्वोच्च संस्था, संयुक्त सल्लागार यंत्रसामग्रीची राष्ट्रीय परिषद (JCM) पुढील महिन्यात एक बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. जेसीएम JCM ची योजना कर्मचारी पक्षाचे प्रतिनिधी आणि अधिकृत बाजू यांच्यातील रचनात्मक संवादासाठी एक व्यासपीठ आहे जे नियोक्ता आणि कर्मचारी …

Read More »

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी, या दोन गोष्टींच्या दरांमध्ये सुधारणा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून सुधारणा

भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी न्यूरो-इम्प्लांटसाठी दरांमध्ये सुधारणा जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघांनाही फायदा होणार आहे. डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन (DBS) इम्प्लांट्स, इंट्रा-थेकल पंप्स आणि स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेटर्स यांसारख्या महत्त्वाच्या वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित परवानगी आणि खर्चाची …

Read More »

मोठी बातमीः केंद्राकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवी युनिफाईड पेन्शन योजना २३ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभः केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

केंद्राने शनिवारी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) नावाची नवीन पेन्शन योजना जाहीर केली असून या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन मिळणार आहे. ही नवीन पेन्शन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी …

Read More »

सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तात ४ टक्के वाढ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ७ मार्च रोजी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा (DA) अतिरिक्त हप्ता आणि पेन्शनधारकांना ४ टक्के वाढ दर्शविणारे महागाई सवलत (DR) देण्यास मंजुरी दिली. १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणारी ही वाढ DA आणि महागाई रिलीफ (DR) ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवेल. या भत्त्याचा ४९.१८ लाख …

Read More »

मुख्यमंत्री शिंदे यांची मोठी घोषणा, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना …

Read More »

मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता

मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ११ कोटी ३४ लाख ६० हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. सध्या मंत्रालयातल्या …

Read More »