Tag Archives: government employee

राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबद्दल शासन सकारात्मक असून जनतेला दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि अखंडित सेवा पुरविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर २७ सप्टेंबर रोजी पुकारलेले ‘लक्षवेध दिन’ आंदोलन मागे घेत असल्याचे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी- कर्मचारी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात …

केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या प्रलंबित निर्णयावर त्वरित कार्यवाही करावी अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून केली. राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या ७५ हजार जागांसाठी भरती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे …

राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या कुपोषणाचा प्रश्न अतिशय गंभीर असून आदिवासी विभागात बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. आदिवासी समाजातील दारिद्र्य आणि शासकीय यंत्रणातील समन्वयाचा अभाव ही याची प्रमुख कारणे असून या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही, अतिशय असंवेदनशीलतेने हा प्रश्न हाताळत असल्याची घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर केली. आदिवासी विभागातील कुपोषण …

पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचारी, गोविंदा आणि ज्येष्ठ नागरीकांसाठी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ३ टक्के महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेत ७५ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत एसटीचा प्रवास सुविधा देण्याचा निर्णय …

सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयीच्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे जरी फक्त खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सध्या पदोन्नती मिळत असली तरी आता आरक्षित वर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संभावित अधीन राहुन पदोन्नती देण्यासंदर्भातील एक पत्र नुकतेच केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठविल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पदोन्नतीतील …

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आणि १ एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरु झाले असून आता नव्याने निविदा, निधी वाटप यासंदर्भात प्रशासकिय पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरु झाले. मात्र या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दात निर्देश देत म्हणाले की, सीबीआयची नजर आपल्यावर असून मी सांगितले तरी ऐकू नका असे …

मागील आठवड्यात राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य हिताच्यादृष्टीने वयाची ४० ओलांडलेल्या आणि ५० ते ६० वयोगटातील कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य चाचणी मोफत करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यावर शिक्का मोर्तब करण्यात आला. या निर्णयानुसार ५० ते ६० वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी आरोग्य चाचणी …

नुकतेच केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या महागाई भत्यात ३ टक्क्याने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्य सरकारनेही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्याने वाढ करण्याचा निर्णय घेत गुढी पाडव्याची भेट शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिली. त्यानंतर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रवासी वाहतूक भत्यातही वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध विभागात कार्यरत कर्मचारी व अत्यावश्यक सेवेत काम करणारे कर्मचारी यांना आता दोन लसींची मात्रा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर या कर्मचाऱ्यांनी दोन लस मात्रा आणि १४ दिवासांचा कालावधी पूर्ण केला नसेल तर आता अशा कर्मचाऱ्यांना रेल्वे लोकल प्रवासासह अन्य …

मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोविड काळात रोखण्यात आलेला महागाई भत्ता १ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी पासून रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. विशेष म्हणजे १ जानेवारी २०२० ते १ जून २०२१ पर्यतचा महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के इतका निश्चिक करण्यात आला असून १ ऑक्टोंबरपासून रोखीने देण्यात येणार असल्याचा …