Tag Archives: government employee

केंद्र सरकारने या वर्षी जानेवारीमध्ये नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. या आयोगाला देशातील सध्याच्या आर्थिक वास्तवाच्या आधारावर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये आवश्यक समायोजन सुचवण्याचे काम देण्यात येईल. असे मानले जाते की वेतन आयोगांचे एकमेव काम म्हणजे काही सूत्रानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ करावी हे …

धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली अर्ध्याहून अधिक मुंबईतील शासकिय जमिनी राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने अदानी कंपनीच्या घशात घातल्या. त्या विरोधात दस्तूरखुद्द धारावी करांसह राज्यातील प्रमुख राजकिय पक्षांकडूनही यासंदर्भात सातत्याने आवाज उठविला. मात्र त्यांचा आवाज सत्ताधारी भाजपाच्या कानावर ऐकायला गेला असला तरी सत्ताधाऱ्यांचे कान बहिरे असल्याचे दिसून आले. हे कमी की काय …

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या …

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता पर्यंत ५० टक्क्यापर्यंत असलेला महागाई भत्ता आता ५३ टक्क्यावर पोहोचला आहे. हा महागाई भत्ता १ जुलै २०२४ पासून देण्यात येणार आहे. तसेच हा भत्ता थकबाकीसह रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दर सहा महिन्यांनी …

मंत्रालय प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘फेस डिटेक्शन’वर आधारित ‘एफआरएस’ तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येण्यास मदत होणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या प्रणालीसाठीची आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी, जेणेकरून सर्वांचा प्रवेश सुलभ होईल. ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फेस डिटेक्शन न …

२०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी जेमतेम एक आठवडा शिल्लक असताना, अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये नोंदणीकृत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय म्हणून अधिकृतपणे एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सादर केली आहे. सरकारने असे स्पष्ट केले आहे की एकीकृत पेन्शन योजना युपीएस (UPS) आता सध्या एनपीएस NPS मध्ये सहभागी असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी …

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार संघाने केंद्राला केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याच्या गणना सूत्रात सुधारणा करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, विविध केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ७ लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे महासंघाचे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे …

केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) उद्देशांसाठी तेजस, वंदे भारत आणि हमसफर गाड्या वापरण्यास अधिकृत केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता एकूण ३८५ गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याचा पर्याय आहे, ज्यामध्ये १३६ वंदे भारत, ९७ हमसफर आणि ८ तेजस एक्सप्रेस गाड्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी, त्यांना राजधानी, शताब्दी आणि दुरांतो मालिकेतील १४४ …

सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे ( ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला …

२०१४ साली राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या फडणवीस सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने सरकारी बँकाना वगळत भाजपाचे विधान परिषदेतील नेते प्रविण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै जिल्हा बँकेत वेतन खाते काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आणि शिक्षकांच्या संघटनेने फडणवीस सरकारचा तो निर्णय रद्दबातल ठरविल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यातील मुख्यमंत्री …