Marathi e-Batmya
Related Articles
विर्लेपार्ल्यातील जैन मंदिराचे उर्वरित बांधकामावर पाडकाम कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेला दिले. श्री १००८ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ट्रस्टने महानगरपालिकेच्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात दोन अपील दाखल केली असून न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, उच्च न्यायालयाने महापालिकेला मंदिराच्या बांधकामावरील पुढील कारवाईस मनाई केली. हे संरक्षण ३० एप्रिलपर्यंत कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महानगरपालिकेच्या कारवाईविरोधातील अर्ज फेटाळण्यामागील कारणे जाणून घेण्याचा, त्याविरोधात दाखल अपिलावर सुनावणी होण्याचा तसेच, दिवाणी न्यायालाचा आदेश उपलब्ध होईपर्यंत व अपिल ऐकले जाईपर्यंत अंतरिम दिलासा मिळण्याचा याचिकाकर्त्यांना अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने ट्रस्टला अंतरिम दिलासा देताना स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याच्या (एमआरटीपी)कलम ५३(१) आणि मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४८८ अंतर्गत ट्रस्टला मंदिराचे बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याविरोधात ट्रस्टने शहर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, ७ एप्रिल रोजी निर्णय दिवाणी न्यायालयाने ट्रस्टला कारवाईप्रकरणी दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर, महानगरपालिकेने बजावलेली नोटीस आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे याचिकाकर्त्यांच्या मंदिरावर पाडकाम कारवाई केली होती. या कारवाईमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.
पालिकेची कारवाई अयोग्य
दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम दिलासा नाकारण्याच्या निर्णयाला सात दिवसांची स्थगिती दिली होती. स्थगितीची मुदत १५ एप्रिल रोजी संपली. त्यामुळे, ट्रस्टने स्थगितीच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याची मागणी दिवाणी न्यायालयाकडे केली होती. तथापि, न्यायालयाने ट्रस्टची ही विनंती तोंडी आदेशद्वारे फेटाळली होती. असे असले तरी अंतरिम दिलासा नाकारण्याचा आदेश उपलब्ध न झाल्याने ट्रस्टने १६ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पुढील सुनावणीपर्यंत पाडकामाला स्थगिती
याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याच्या ट्रस्टच्या विनंतीची एकलपीठाने दखल घेतली. त्याच पार्श्वभूमीवर न्या.गोडसे यांनी ट्रस्टच्या याचिकेवर सकाळच्या सत्रातच सुनावणी घेतली. तेव्हा, मंदिराच्या बाहेरील संरचनेचा एक भाग पाडण्यात आला असून मुख्य रचना अजूनही उभी असल्याची माहिती ट्रस्टकडून न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, बांधकांवरील पुढील कारवाईपासून संरक्षण देण्याची विनंती करण्यात आली. भिंती वगळता मंदिराच्या उर्वरित संरचनेवर आधीच पाडकाम कारवाई केल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने महापालिकेचे म्हणणे नोंदवून दोन आठवड्यांत पाडकाम कारवाईचा पंचनामा आणि कारवाईचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
