Marathi e-Batmya
Related Articles
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आंतर-विवाह करणाऱ्या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्यास नकार दिला, या जोडप्याने विशेष विवाह कायदा १९५४ अंतर्गत त्यांचे विवाह नोंदणीकृत केले आणि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ नुसार मुस्लिम पुरुष आणि हिंदू स्त्री यांच्यातील विवाह अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
जोडप्याने पोलिस संरक्षण मागणारी याचिचा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर मध्य प्रदेश न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना म्हणाले की, “विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह हे विवाह कायदेशीर ठरणार नाही जे अन्यथा मुस्लिम लॉ बोर्ड लॉ खाली अवैध ठरविण्यात आले आहे.
पुढे उच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, मुस्लिम कायद्यानुसार, मुस्लिम मुलाने मूर्तीपूजक किंवा अग्निपूजक असलेल्या मुलीशी केलेला विवाह वैध विवाह नाही. जरी विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असला तरीही, विवाह वैध विवाह राहणार नाही आणि तो एक अनियमित (फसीद) विवाह असेल असा निकाल उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांनी २७ मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
त्यांच्या आंतरधर्मीय विवाहामुळे त्यांना सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागेल अशी भीती व्यक्त करत या जोडप्याने न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या वकिलाने स्पष्टपणे न्यायालयाला सांगितले की, त्यांचा धर्म बदलण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही.
मुस्लिम मुलाचा हिंदू मुलीशी विवाह वैध ठरेल की नाही या प्रश्नावर न्यायालयाने विचार केला. या संदर्भात, मोहम्मद सलीम (डी) थ्रू एलआरमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील चर्चेचा संदर्भ दिला. आणि Ors. वि. शमसुदीन (डी) LRs द्वारे. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत वैध आणि अवैध विवाहासंबंधी चर्चेचा संदर्भ दिला. तसेट न्यायालयाने असेही नमूद केले की, हे जोडपे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास तयार नव्हते किंवा पत्नीही पतीशी धर्मांतर करण्यास तयार नाही.
“अशी याचिकाकर्त्यांची केस नाही की जर लग्न झाले नाही तर ते अजूनही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास इच्छुक आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत असे नाही की याचिकाकर्ता क्रमांक १ मुस्लिम धर्म स्वीकारेल. या अंतर्गत परिस्थितीत, या न्यायालयाचे मत मानले जाते की कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेपाची हमी दिली जात नाही,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
