सलमान खान गोळीबार प्रकरण : उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, दबाव टाकणार नाही उच्च न्यायालयाने थापनच्या कुटुंबीयांना ठणकावले

अभिनेता सलमान खानच्या घराबाहेरील गोळीबार प्रकरणातील आरोपी अनुज थापनने पोलिस कोठडीत आत्महत्या केली होती. या आत्महत्या मृत्युची चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर अहवाल सादर करण्याचा दबाव टाकणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, न्यायदंडांधिकाऱ्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली.

न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देताना ही शेवटची संधी असल्याचे आदेशात नमूद करण्याची मागणी अनुज थापनच्या कुटुंबियांच्या वतीने करण्यात आली. परंतु, न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी दबाव टाकणार नाही, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. रोहित जोशी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घाईत अहवाल सादर केल्यास कोठडीतील मृत्युची चौकशी योग्य प्रकारे न केल्याचा आरोप तुमच्याकडूनच होईल, असे खडेबोलही याचिकाकर्त्यांना सुनावले.

अनुज थापनच्या कोठडी मृत्युची चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली आहे. संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना कालच अनुजच्या शवविच्छेदन अहवाल उपलब्ध झाला. त्यामुळे, चौकशीचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आणखी वेळ लागेल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

तसेच, चौकशीचा अंतरिम अहवाल याआधीच न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचेही सांगितले. त्यावर, अंतरिम अहवाल पाहण्यात काय अर्थ आहे ? असे न्यायालयाने महटले व न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती वेळ लागेल ? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली. त्यावर, अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.

दरम्यान, अनुज थापन याच्या पोलीस कोठडीतील कथित आत्महत्येविरोधात त्याच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून अनुजची आत्महत्या संशयास्पद असल्याचा दावा करून त्याच्या आईने प्रकरणाच्या सीबीआयच्या चौकशीची मागणी केली.

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांची मागणी, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेतून एकाही मुंबईकराचे नाव वगळले जाणार नाही याची खबरदारी घ्या जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवा

लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा अधिकार हा केवळ घटनात्मक अधिकार नाही, तर भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. परंतु भाजपा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *