सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ११ मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयाची पुनरुच्चार करत, इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) ‘क्रिमी लेयर’ (उत्पन्न मर्यादा) स्थितीचा निर्णय केवळ पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, हा निर्णय लागू करण्यासाठी केंद्राने मागितलेली दोन वर्षांची मुदतही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा …
Read More »
Marathi e-Batmya