प्रताप सरनाईक यांची माहिती, कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला महिलांना एनसीएमसी कार्डसाठी नवीन वर्षापर्यंत मुदतवाढ!

महिलांना एसटी प्रवासात मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ७ नोव्हेंबरपासून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत स्मार्ट कार्ड नसतानाही महिला लाभार्थ्यांना प्रवास सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

प्रताप सरनाईक पुढे बोलताना म्हणाले की, शासनाच्या निर्देशानुसार प्रवास सवलतींचा लाभ अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी एसटी महामंडळाने एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड वितरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे कार्ड महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना अनिवार्य करण्यात आले होते. आतापर्यंत सुमारे १ कोटी १० लाख कार्डांची नोंदणी व वितरण झाले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक महिलांची नोंदणी अद्याप अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

पुढे बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, ही बाब लक्षात घेऊन तसेच विविध सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते आणि मंत्री महोदयांकडून करण्यात आलेल्या विनंती व सुचनांचा सकारात्मक विचार करून महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष नोंदणी शिबिरे

शेवटी बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, राज्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत स्मार्ट कार्ड पोहोचविण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष नोंदणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रवासी संघटना आणि ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबविण्यात येईल. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व महिला लाभार्थ्यांची १०० टक्के नोंदणी व कार्ड वितरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महामंडळाने निश्चित केले आहे.

या मुदतवाढीच्या कालावधीत सर्व महिलांनी एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची नोंदणी पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन महामंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

About Editor

Check Also

राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ, वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी

राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय ४ सप्टेंबर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *