Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवून त्यातून १६ प्रकारच्या योजना राबविण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण आणि नागरी भागांतील पात्र दिव्यांगांना ई-वाहन, ई-बाईक, ई-व्हीलचेअर, डिजिटल साधने, बालसंगोपन निधी, कौशल्य प्रशिक्षण आणि सुगम्य सुविधांसाठी अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या निर्णयामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अंदाजे २१८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण, २०१८ यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून दिव्यांगांचे सामाजिक समावेशन वाढविण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ पासून जिल्हा वार्षिक योजनेतील नियमित योजनांसाठी असलेल्या निधीपैकी कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी दिव्यांगांच्या आयुष्याच्या विविध टप्प्यांवर आवश्यक सेवा, साधने आणि हक्कांची सलग साखळी उपलब्ध करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
गतिशीलता आणि डिजिटल सक्षमीकरण
पात्र दिव्यांगांना ई-वाहनासाठी कमाल ३ लाख रुपये किंवा ई-बाईकसाठी दीड लाख रुपये अर्थसहाय्य मिळेल. हालचालींमध्ये अडचण असलेल्या दिव्यांगांसाठी ई-व्हीलचेअरसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल. या वाहनांच्या खरेदी करारात तीन वर्षांचा देखभाल आणि दुरुस्ती खर्च समाविष्ट असेल. अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टॅब किंवा टॉकिंग लॅपटॉप, तर इयत्ता आठवी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांना स्क्रीन रीडर देण्यासाठी कमाल ७५ हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. अंध दिव्यांगांसाठी स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, लो व्हिजन किट, ब्रेल लर्निंग किट, टॉकिंग वॉच, टॉकिंग कॅल्क्युलेटर, सेन्सरयुक्त चष्मे तसेच कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ ट्यूटोरियल्स उपलब्ध करून दिली जातील. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत शैक्षणिक संस्थांना डिजिटल शैक्षणिक
साहित्य संचासाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळेल
दिव्यांगांसाठी विकसित आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सहाय्यक उपकरणांचे जिल्हास्तरीय प्रदर्शन भरविण्यासाठी दरवर्षी कमाल १० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. स्थानिक स्टार्टअप्सना या प्रदर्शनांत उपकरणांचे प्रात्यक्षिक, तांत्रिक सादरीकरण तसेच लाभार्थी आणि शासकीय संस्थांशी संवादाची संधी मिळेल.
एकाच ठिकाणी आवश्यक सेवा
वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्र अर्थात यूडीआयडी कार्ड काढण्यासाठी तपासणीला येणाऱ्या पात्र व्यक्तीला एकदाच एक हजार रुपयांपर्यंत प्रवास खर्च दिला जाईल. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुकास्तरावर वर्षातून किमान एक विशेष शिबिर आयोजित केले जाईल. या शिबिरात यूडीआयडी कार्ड, बस पास, आरोग्य तपासणी आणि अन्य आवश्यक सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. या शिबिरांसाठी जिल्हानिहाय दरवर्षी कमाल १० लाख रुपये खर्च करता येणार आहे.
बालसंगोपन आणि घरकुल सुगम्यतेसाठी मदत
दारिद्र्यरेषेखालील आणि ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व असलेल्या मातेला शून्य ते पाच वयोगटातील दोन हयात मुलांच्या संगोपन व पोषणासाठी दरवर्षी कमाल २० हजार रुपये मिळतील. जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या शिफारशीनंतर ही रक्कम संबंधित पालकाच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
दिव्यांगांना यापूर्वी वितरित केलेल्या घरकुलात सुगम्य शौचालय किंवा कमोड बांधकाम, दुरुस्ती आणि अन्य सुगम्यता कामांसाठी एकदाच कमाल २५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. शासकीय शाळा आणि महाविद्यालयांत दिव्यांग मुला-मुलींसाठी विशेष सुगम्य शौचालये, रॅम्प आणि आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी नवीन बांधकामाला अडीच लाख रुपये, तर दुरुस्तीसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत निधी देता येणार आहे.
कौशल्य प्रशिक्षणासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत सहाय्य
दिव्यांग विद्यार्थी आणि युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये मिळावीत यासाठी अल्प मुदतीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, दीर्घ मुदतीचे किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि अन्य शासनमान्य प्रशिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळेल. अल्प मुदतीच्या अभ्यासक्रमासाठी २५ हजार रुपये, तर दीर्घ मुदतीचे अभ्यासक्रम, आयटीआय आणि अन्य शासनमान्य व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी कमी रक्कम दिली जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी स्थानिक परिस्थितीनुसार अन्य महत्वाकांक्षी योजना राबवू शकतील. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात दिव्यांगांना प्राधान्याने मदत आणि पुनर्वसनासाठी एकूण योजना नियतव्ययाच्या १० टक्क्यांच्या मर्यादेत प्रति दिव्यांग लाभार्थी १० हजार रुपयांपर्यंत वैयक्तिक लाभ देता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे घरनिहाय किंवा व्यक्तिनिहाय सर्वेक्षण करून दिव्यांगत्वाचा प्रकार, शिक्षण, रोजगार, शासकीय योजनांचा लाभ, आवश्यक साधने आणि मूलभूत गरजांचा अद्ययावत डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे.
सर्वसाधारणपणे अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी, किमान ४० टक्के कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व असलेला आणि वैध यूडीआयडी कार्डधारक असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे कमाल वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपर्यंत असावे. वय आणि अन्य निकष संबंधित योजनेनुसार लागू होतील. लाभार्थी निवडताना दिव्यांगत्वाचे प्रमाण विचारात घेऊन दिव्यांग महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या समान स्वरूपाच्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तीला पुन्हा लाभ मिळणार नाही. लाभ आणि लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी यूडीआयडी, महाआयडी आणि आधार क्रमांक संलग्न करून जिल्हास्तरावर संगणकीय नोंद ठेवली जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्राप्त अर्जांची छाननी करून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. योजनांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार असून सहायक आयुक्त, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय अंमलबजावणी करेल.
इच्छुक पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वाचे यूडीआयडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि आधारसंलग्न बँक खात्याचा तपशील जोडावा. विभागाच्या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा सुरू झाल्यानंतर अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जातील, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
