Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ११ मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयाची पुनरुच्चार करत, इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) ‘क्रिमी लेयर’ (उत्पन्न मर्यादा) स्थितीचा निर्णय केवळ पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, हा निर्णय लागू करण्यासाठी केंद्राने मागितलेली दोन वर्षांची मुदतही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राची ही विनंतीही नाकारली की, हा निर्णय केवळ भविष्यातील प्रकरणांना लागू केला जावा. न्यायालयाने म्हटले की, या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यासाठी कोणतेही “ठोस किंवा वाजवी समर्थन” नाही.
११ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला हा निर्णय लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. शुक्रवारी, ही मुदत संपल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ती आणखी आठ आठवड्यांनी वाढवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, “जरी नागरी सेवा परीक्षा २०२५ चा निकाल ६ मार्च रोजी जाहीर झाला असला, तरी सेवांचे वाटप (सर्व्हिस अलोकेशन) अद्याप निश्चित झालेले नाही.” न्यायालयाने पुढे म्हटले, “सेवा वाटपाची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याने आणि ११ मार्च रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यासाठी कोणतेही ठोस किंवा वाजवी कारण नसल्यामुळे, नागरी सेवा परीक्षा २०२५ द्वारे निवडलेल्या ओबीसी उमेदवारांच्या सेवा वाटपासाठी, उक्त निर्णयानुसार ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व लागू होईल.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ११ मार्चचा निकाल—ज्यामध्ये संबंधित उमेदवार ओबीसी ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ श्रेणीतील असल्याचे आणि त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे म्हटले होते—त्यामुळे “इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या ज्येष्ठतेवर (सिनिऑरिटी) विपरीत परिणाम होणार नाही किंवा आधीच पूर्ण झालेल्या निवडी किंवा नियुक्त्या पुन्हा उघडण्याचा (पुनर्विचार करण्याचा) अधिकार मिळणार नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “या निर्णयातील तत्त्वे, ११ मार्च रोजीच्या निर्णयापूर्वी पूर्ण झालेल्या निवडी किंवा नियुक्त्या पुन्हा उघडण्यासाठी आधार ठरू शकत नाहीत.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अधिक स्पष्ट केले की, ज्या व्यक्ती स्वतःला अशाच परिस्थितीत मानतात आणि ज्यांची प्रकरणे सध्या कोणत्याही न्यायालयात, न्यायाधिकरणात (ट्रिब्युनल) किंवा इतर सक्षम मंचासमोर प्रलंबित आहेत, अशा प्रकरणांवर संबंधित न्यायनिवाडा करणाऱ्या संस्था आपापल्या गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेऊ शकतात. “हे न्यायालय अशा दाव्यांच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त करत नाही, केवळ इतकेच पुन्हा स्पष्ट करते की, कायद्यानुसार अशा दाव्यांचा निकाल देताना, १९९३ च्या कार्यालयीन निवेदनाचे (Office Memorandum) आणि २००४ च्या पत्राचे, या निकालात केलेले अर्थनिर्वचन विचारात घेतले जाऊ शकते,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हा वाद भारत सरकारने ८ सप्टेंबर १९९३ रोजी जारी केलेल्या एका कार्यालयीन निवेदनाशी (OM) संबंधित होता, ज्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) बाबतीत ‘क्रिमी लेयर’ (उत्पन्न मर्यादेच्या वरचा गट) कोणाला म्हणावे, हे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच, या संदर्भात १४ ऑक्टोबर २००४ रोजी एक स्पष्टीकरण देणारे पत्रही जारी करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्चच्या आपल्या आदेशात नमूद केले की, १९९३ च्या कार्यालयीन निवेदनानुसार ‘क्रिमी लेयर’ ठरवण्यासाठीच्या उत्पन्न/संपत्तीच्या निकषातून पगार आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वगळण्यात आले होते. मात्र, २००४ च्या पत्रात सार्वजनिक उपक्रम (PSU) आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुले आणि सार्वजनिक उपक्रम/खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची मुले यांच्यात “भेदभावपूर्ण असमानता” (hostile discrimination) निर्माण झाली.
त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “केवळ पगारातून मिळणारे उत्पन्न हा उमेदवार ‘क्रिमी लेयर’मध्ये येतो की नाही, हे ठरवण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही.” न्यायालयाने म्हटले, “उमेदवाराचे पालक ज्या पदावर कार्यरत आहेत, त्या पदाचा दर्जा आणि श्रेणी विचारात घेणे आवश्यक आहे… एखादा उमेदवार ओबीसींच्या ‘क्रिमी लेयर’मध्ये येतो की ‘नॉन-क्रिमी लेयर’मध्ये, हे केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवता येणार नाही…”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले, “त्यामुळे, १९९३ च्या कार्यालयीन निवेदनात नमूद केलेल्या पदांच्या श्रेणी आणि दर्जाविषयक निकषांचा विचार न करता, केवळ उत्पन्नाच्या मर्यादेवरून ‘क्रिमी लेयर’चा दर्जा निश्चित करणे, हे कायद्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे अयोग्य आहे.”
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ११ मार्चच्या निकालानंतर रोस्टर पॉइंट्सनुसार केलेली सर्व निवड, नियुक्ती आणि वाटप — जे आरक्षण लागू करण्याशी आणि ‘क्रिमी लेयर’ वगळण्याशी संबंधित आहेत — ते सर्व १९९३ च्या कार्यालयीन निवेदनानुसारच (ज्याचा अर्थ न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केला आहे) नियंत्रित केले जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी असेही सांगितले की, सरकारला राज्यघटना आणि न्यायालयाने प्रस्थापित केलेल्या तत्त्वांच्या अधीन राहून, आरक्षण आणि ‘क्रिमी लेयर’च्या निकषांबाबत स्वतःचे धोरण ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
