Tag Archives: supreme court

मुंबईचे पर्यावरण राखण्याच्या उद्देशाने आणि भविष्यकाळातील मेट्रो कारशेडचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आरे येथील मेट्रो कारशेड हलविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला घालवून टाकत राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआ सरकारचा तो निर्णय रद्दबादल करत पुन्हा आरे मध्येच मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी …

सर्वोच्च न्यायालयात काल अपुरी राहिलेल्या सुनावणी आज घेण्यात आली. एकनाथ शिंदे गटाकडून हरिष साळवे यांनी बाजू मांडताना काही सुधारीत मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उध्दव ठाकरे यांची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. मात्र या याचिकेत निवडणूक आयोगानेचे वकिल अरविंद दातार यांनी आज आपली बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सर्वोच्च …

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्या त्याचप्रमाने सर्वोच्च …

शिवसेनेतील उठावाच्या अनुषंगाने शिंदे गट आणि उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने एकमेकांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांनी थेट शिंदे गटाच्या वकिलांना मग तुम्ही सर्वात आधी का आलात आमच्याकडे ? असा सवाल करत चांगलेच कोंडीत पकडले. तसेच तुमचे नेमके कायदेशीर मुद्दे …

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नुकतेच दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. यापार्श्वभूवीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले, या निर्णयामुळे मोठा वर्ग सत्तेच्या, प्रशासनाच्या बाहेर फेकला जाईल, याची मला चिंता वाटत असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी …

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकारनंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने सुरु करणार की …

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सुटला असे दिसत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा दिलेला निकाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. …

मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बाठिंया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारल्याने महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या ए.एम. खानविलकर आणि ए.एस. ओक, जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने नव्याने आदेश देत सध्याच्या निवडणूका …

राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड पुकारत एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकले. त्यानंतर शिवसेनेतील अनेक आमदार, खासदारांनी एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला. यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अद्याप तरी न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यातच शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील …

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडाचा झेंडा फडकावित वेगळी चूल मांडणारे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांपैकी १२ जणांच्या विरोधात अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरु आहे. याच परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाला नोटीस बजावित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या दोघांमधील संघर्ष आता निवडणूक …