Tag Archives: supreme court

क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांनी क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यासाठी बँकिंग वापरकर्त्यांचा आर्थिक डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीचा आरबीआयने बचाव केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले की संसदेने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (नियमन) कायदा, २००५ लागू करण्यामागील नेमका उद्देश हाच होता आणि कंपन्यांना यासाठी कर्जदारांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. बेंगळुरू येथील उद्योजक आणि शैक्षणिक प्रशिक्षणार्थी असलेले …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१४ फेब्रुवारी) असे निरीक्षण नोंदवले की मालमत्तेच्या ताब्याचे हस्तांतरण निर्दिष्ट करणारा विक्रीचा करार ‘कन्व्हेयन्स’ मानला जाईल आणि बॉम्बे स्टॅम्प कायद्यानुसार स्टॅम्प ड्युटीच्या अधीन असेल. व्यवहारावर नव्हे तर कागदपत्रांवर (करारावर) मुद्रांक शुल्क आकारले जाते यावर जोर देऊन, न्यायालयाने असे म्हटले की विक्री कराराने खरेदीदाराला मालमत्तेचा ताबा दिला तर …

दिल्लीतील शहरी बेघरांसाठी निवारा मागणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश – न्यायमूर्ती बी.आर. गवई – यांनी आज निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तूंचे वाटप नाकारले आणि असे म्हटले की बेघरांना मुख्य प्रवाहात समाजात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते देशासाठी योगदान देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, “मला …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१२ फेब्रुवारी) असा निर्णय दिला की हिंदू विवाह कायदा, १९५५ अंतर्गत कायमस्वरूपी पोटगी आणि अंतरिम भरणपोषण विवाह रद्द घोषित केला गेला असला तरीही दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, “१९५५ च्या कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत ज्या जोडीदाराचा विवाह रद्द घोषित करण्यात आला आहे तो १९५५ …

राज्यपाल डॉ. आर.एन. यांना पदावरून हटवण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. १२ विधेयकांना संमती न देणाऱ्या रवीविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. यातील सर्वात जुने विधेयक जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित आहे. सरकारने विशेष अधिवेशनात विधेयके पुन्हा मंजूर केल्यानंतर, राज्यपालांनी पुन्हा मंजूर केलेले काही कायदे राष्ट्रपतींकडे …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच स्पष्ट केले की मृत व्यक्तीने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये कोणतेही पुरावे असण्यासाठी, त्यातील मजकूर पुष्टी आणि सिद्ध करणे आवश्यक आहे. सविस्तरपणे सांगताना न्यायालयाने म्हटले आहे की जर माहिती देणाऱ्याच्या मृत्यूचा दाखल केलेल्या तक्रारीशी कोणताही संबंध नसेल तर एफआयआरमधील मजकूर पुराव्यामध्ये ग्राह्य धरला जाणार नाही. अशा प्रकारे, अशा प्रकरणांमध्ये, …

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असे सांगितले की अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या कारणाबाबत लवकरात लवकर माहिती देणे हा मूलभूत अधिकार आहे [विहान कुमार वि हरियाणा राज्य]. तपास अधिकाऱ्याने असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास घटनेच्या अनुच्छेद २२(१) चे उल्लंघन होईल, त्यामुळे अटक अवैध ठरेल असा स्पष्ट निर्वाळाही यावेळी दिला. सर्वोच्च …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (८ फेब्रुवारी) त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची नावे मतदार यादीतून त्यांच्या शिक्षणाच्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणारी आणि निवडणूक नियमावलीच्या तरतुदींना आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुमार यांनी …

निवडणुकांशी संबंधित नोंदी मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या निवडणूक आचार नियम, १९६१ मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. ज्या गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर काम करत …

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. …