Tag Archives: supreme court

दिल्लीचे प्रशासनिक बदल्यांचे अधिकार कोणाकडे असावे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र काहीही करून दिल्लीचे प्रशासनिक अधिकार मोदी सरकारकडचे रहावे या उद्देशाने मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी पुन्हा अध्यादेश जारी करत सदरचे अधिकार मोदी सरकारकडेच घेतले. या विधेयकावरून आम आदमी पक्षाने देशभरातील सर्व विरोधी …

पाटणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच बिहारमधील जातीनिहाय सर्वेक्षण वैध आणि योग्य क्षमतेने सुरू असल्याचा निर्णय देत या सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या. समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात असल्याची भूमिका बिहार सरकारची आहे. दरम्यान, याआधी न्यायालयाने या सर्वेक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. पाटणा उच्च …

राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी नोटीसा पाठवित सात दिवसात लेखी म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली. त्याचबरोबर राज्यातील भाजपाप्रणित सरकार कायम टीकविण्यासाठी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट फोडत सरकारमध्ये सहभागी करून घेतला. त्यामुळे राज्यात नेतृत्वबदल लवकरच होणार अशी चर्चा सुरु असतानाच आज मुख्यमंत्री एकनाथ …

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने बंडखोर शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिरंगाई न करता तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर शुक्रवारी १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना नोटीस बजावत न्यायालयात दाखल प्रकरणावर दोन आठवड्यात म्हणणं मांडण्यास सांगितलं. आता या नोटीसबाबत राहुल …

न्यायालयाच्या निकालानंतर दोन महिन्याहून अधिक कालावधी लोटूनही शिवसेनेतील फुटीर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या अपात्रातेप्रकरणी कोणताही निर्णय न घेतल्याच्या विरोधात ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात बोलताना ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय …

साधारणतः दोन महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सविस्तर निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या अपात्रतेवर विहीत कालावधीत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. परंतु दोन महिने झाले तरी त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून करत त्यासंदर्भात …

मागील पाचवर्षाहून अधिक काळ भारतीय राजकीय वर्तुळात भाजपाच्या राजकारणाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे प्रमुख असलेल्या संजय कुमार मिश्रा यांना मोदी सरकारने दिलेली तिसरी मुदतवाढ दिली. मात्र मोदी सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवित सक्त वसुली संचालनालयाचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना ३१ जुलै २०२३ …

बरोबर एक वर्षापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपाच्या मदतीने राज्यात सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. दोन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय दिला. तसेच संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना देत …

शिवसेना नेमकी कोणाची आणि राज्यातील सत्तासंघर्षाच्यादृष्टीने महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही जवळपास दोन महिन्याहून अधिक काळ लोटला गेला. विशेष म्हणजे त्यास येत्या ११ जुलै रोजी ९० दिवस पूर्ण होत आहेत. यापार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिवसेनेतील ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या पात्र-अपात्रेबाबतच्या कारवाईस सुरुवात केली आहे. …

एक वेळ असते, कुठे तरी थांबायचं असतं, सरकारी नोकर, उद्योजक यांनी आपल्या तरूणाईच्या हाती पुढील अधिकार सोपवित ज्येष्ठांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आणि आर्शिवाद देतात. घरी आराम करावा, निवृत्ती घ्यावी पण साहेबांच वय ८२ झालं तरी अजूनही निवृत्ती घ्यायला तयार नाहीत. निवृत्त व्हायचं एक वय असतं. सरकारी कर्मचारी ५८ व्या वर्षी तर …