Tag Archives: supreme court

केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार मतदान केंद्र निहाय मतदानाची टक्केवारीची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्याची माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मे रोजी निवडणूक आयोगाला लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रनिहाय मतदानाचा डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश जारी करण्यासंदर्भात एडीआर या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र एडीआरने दाखल केलेल्या याचिकेवर थेट अंतरिम दिलासा देण्याऐवजी एडीआरने दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारत सदरची याचिका मुख्य …

Read More »

हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोरील जामीन याचिका मागे घेतली

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी २२ मे रोजी कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन आणि अटक रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोरील आपली याचिका आज मागे घेतली. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर हेमंत सोरेन यांनी जामीन याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर हेमंत …

Read More »

हेमंत सोरेन यांच्या जामीन अर्जावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या सुटीकालीन खंडपीठात उद्या म्हणजेच २२ मे रोजी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. …

Read More »

संसदेत मंजूर तीन नव्या भारतीय दंड संहिता कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

लोकसभा निवडणूकीच्या काही दिवस आधी संसदेत ब्रिटीश कायदे बदलून पूर्णता भारतीय संसदेने मंजूर केलेले भारतीय दंड संहिता कायदा, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय गुन्हे कायद्याचा मसुदा मंजूर करण्यात आला. मात्र लोकसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत भाजपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा कायदा १ जुलै पासून अंमलात येणार असल्याची घोषणा केली. विशेष …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाची अती पेस्टीसाईडच्या वापराबद्दल केंद्र आणि एफएसएसएआयला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी (१७ मे) रोजी अन्न पिके आणि अन्नपदार्थांवर कीटकनाशके आणि इतर रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर आणि अतिवापर करण्याबाबत नोटीस जारी केली. खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रसायनांच्या अतिवापराबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) यांच्याकडून उत्तरे मागितली आहेत. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जेबी …

Read More »

वाढीव पेन्शनच्या अर्ज नोंदणीची इफोचे सदस्य प्रतिक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आदेश

१७ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी पेन्शनची नोंदणी करण्यासाठी आधीच दाखल झालेल्या अर्जांच्या नोंदणीसाठी नव्याने सदस्य वाट पहात आहेत. यासंदर्भात नोव्हेंबर २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्ती वेतनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी कर्मचारी पेन्शन स्कीम (EPS) चे सदस्य किती दिवसांपासून वाट पाहत आहेत. त्यांना आशा असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य …

Read More »

मतांच्या रिअलटाईम टक्केवारीबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ मे) भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) फॉर्म 17-C च्या स्कॅन केलेल्या प्रती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. निवडणुकीनंतर लगेचच बूथमध्ये मिळालेल्या मतांच्या संख्येची माहिती तातडीने जाहिर केली जात नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. असोसिएशन …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल प्रकरणी आदेश राखून ठेवला

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की अरविंद केजरीवाल यादरम्यान ट्रायल कोर्टाकडून जामिनासाठी अर्ज करण्यास स्वतंत्र असतील. २१ मार्च …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, बेकायदेशीर अटक रिमांडचे आदेश वैध…

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारच्या विरोधात लिखाण करणाऱ्या आणि बोलणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात खोट्या गुन्हे दाखल करत तुरुंगात डांबले. न्युजक्लिकचे प्रमुख प्रबीर पूरकायस्थ यांच्याही विरोधात मनी लॉड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करत ईडीकडून अटक करण्यात आली. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवरी सुणावनी दरम्यान, असे मत व्यक्त केले की, केवळ आरोपपत्र दाखल …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णयः… ईडीला अटकेचे अधिकार नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१६ मे) महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, विशेष न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि त्यांचे अधिकारी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या तक्रारीची दखल अधिकाराचा वापर करणाऱ्या ईडीला आरोपीस अटक करू शकत नाही असे स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अटकेच्या अधिकारासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी …

Read More »