कथित दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ऐन लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर सक्तवसुली अंमलबजावणी अर्थात ईडीने कारवाई करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. त्यानंतर लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही अरविंद केजरीवाल यांना २ जून रोजी पर्यंतचा जामिन मंजूर केला. त्यानंतर लोकसभा निवडणूकीच्या …
Read More »अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिन मुदतवाढ प्रकरणी याचिका लिंस्टींग करण्यास न्यायालयाचा नकार सुट्टीकालीन द्विसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय, सरन्यायाधीशांच्या बेंचकडे करा
मद्य धोरण ‘घोटाळा’शी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनासाठी सात दिवसांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाचा समावेश लिस्टींग मध्ये करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने नकार दिला. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांनी २८ मे रोजी सांगितले की, ते न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने आधीच निकालासाठी राखून ठेवलेल्या …
Read More »निवडणूक आयोगाकडून पहिल्या पाच टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी जाहिर मतदानानंतर किमान तीन ते जास्तीत जास्त दिवसही लागू शकतात
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदानानंतर एकूण मतदानाची आकडेवारी जाहिर करण्यास उशीर करत असल्याच्या कारणावरून सर्वचस्थरातून निवडणूक आय़ोगावर टीकेची झोड उठलेली आहे. त्यातच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) शनिवारी पहिल्या पाच टप्प्यातील मतदानासाठी मतदारांची परिपूर्ण संख्या जाहीर केली. निवडणूक आयोगाने सांगितले की त्यांनी आपल्या …
Read More »केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार मतदान केंद्र निहाय मतदानाची टक्केवारीची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्याची माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मे रोजी निवडणूक आयोगाला लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रनिहाय मतदानाचा डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश जारी करण्यासंदर्भात एडीआर या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र एडीआरने दाखल केलेल्या याचिकेवर थेट अंतरिम दिलासा देण्याऐवजी एडीआरने दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारत सदरची याचिका मुख्य …
Read More »हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोरील जामीन याचिका मागे घेतली
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी २२ मे रोजी कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन आणि अटक रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोरील आपली याचिका आज मागे घेतली. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर हेमंत सोरेन यांनी जामीन याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर हेमंत …
Read More »हेमंत सोरेन यांच्या जामीन अर्जावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या सुटीकालीन खंडपीठात उद्या म्हणजेच २२ मे रोजी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. …
Read More »संसदेत मंजूर तीन नव्या भारतीय दंड संहिता कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
लोकसभा निवडणूकीच्या काही दिवस आधी संसदेत ब्रिटीश कायदे बदलून पूर्णता भारतीय संसदेने मंजूर केलेले भारतीय दंड संहिता कायदा, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय गुन्हे कायद्याचा मसुदा मंजूर करण्यात आला. मात्र लोकसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत भाजपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा कायदा १ जुलै पासून अंमलात येणार असल्याची घोषणा केली. विशेष …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची अती पेस्टीसाईडच्या वापराबद्दल केंद्र आणि एफएसएसएआयला नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी (१७ मे) रोजी अन्न पिके आणि अन्नपदार्थांवर कीटकनाशके आणि इतर रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर आणि अतिवापर करण्याबाबत नोटीस जारी केली. खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रसायनांच्या अतिवापराबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) यांच्याकडून उत्तरे मागितली आहेत. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जेबी …
Read More »वाढीव पेन्शनच्या अर्ज नोंदणीची इफोचे सदस्य प्रतिक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आदेश
१७ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी पेन्शनची नोंदणी करण्यासाठी आधीच दाखल झालेल्या अर्जांच्या नोंदणीसाठी नव्याने सदस्य वाट पहात आहेत. यासंदर्भात नोव्हेंबर २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्ती वेतनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी कर्मचारी पेन्शन स्कीम (EPS) चे सदस्य किती दिवसांपासून वाट पाहत आहेत. त्यांना आशा असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य …
Read More »मतांच्या रिअलटाईम टक्केवारीबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ मे) भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) फॉर्म 17-C च्या स्कॅन केलेल्या प्रती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. निवडणुकीनंतर लगेचच बूथमध्ये मिळालेल्या मतांच्या संख्येची माहिती तातडीने जाहिर केली जात नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. असोसिएशन …
Read More »
Marathi e-Batmya