Tag Archives: supreme court

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केंद्राने त्यांच्याकडील असलेली ओबीसींचा डेटा राज्याला द्यावा या मागणी केली. मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद घटनेत नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत या याचिकेवर कोणताही निर्णय देवू अशी विनंतीही केली. महाराष्ट्रातील ओबीसी …

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या आंदोलनामुळे रस्त्यात अडथळा निर्माण करण्यात आल्याने येणाऱ्या-जाणाऱ्यां प्रवाशांना अडचण होत आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता फक्त केंद्र सरकार आणि संबधित राज्य सरकारच्या हातात असून त्या अनुषंगाने तात्काळ पर्याय शोधून …

मुंबई: प्रतिनिधी शाळांनी मनमानी पध्दतीने फि वाढवूनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्याऐवजी खाजगी शाळांना फक्त इशारे देण्याचे काम करणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर अखेर १५ टक्के फि कमी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देत यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय जाहिर करण्यात …

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी ओबीसी समाजाचे संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक असलेली माहिती केंद्रातील भाजपा सरकारने द्यावी असा ठराव विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विधानसभेत राज्य सरकारने मांडला. त्यावेळी वेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याबरोबर विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात भाजपा आमदारांनी केलेल्या गैरवर्तनाबद्दल १२ जणांना वर्षभरासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी भाजपाच्या त्या …

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गंत मिळालेली कागदपत्रे ही खरीच आणि विश्वासार्ह असतील असे नसल्याची टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने करत वकिलांनी एकाच मुद्यावर अडून बसण्याचे सोडून द्यावे असा सल्लाही न्यायमुर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्या.संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने दिला. अलाहाबाद न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आशिषकुमार सक्सेना यांनी अपील केले. त्या याचिवेकवरील सुणावनी …

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर देशात निर्माण झालेल्या धक्कादायक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारला धारेवर धरले. इतके नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने काय धोरण आखले आहे याची कार्यालयीन टिपणे आणि कागदपत्रेच सादर करण्याचे आदेश देत लस खरेदीतील केंद्रासाठी …

मुंबई : प्रतिनिधी मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च …

मुंबई: प्रतिनिधी लसीकरणाबाबत केंद्राची पॉलिसी स्पष्ट नाही किंवा नीती तयार नाही. त्यामुळे रोज नवीन नियम जाहीर केले जात आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने सवाल केल्यानंतर केंद्र सरकार आता तरी नीती जाहिर करणार का? असा सवाल करत संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर केल्यास आणि कुणाची काय जबाबदारी आहे हे स्पष्ट होईल असे मत राष्ट्रवादी …

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी कोरोनाला रोखण्यासाठी देशभरात लसीकरण मोहिम राबविण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने जाहिर करत जानेवारी २०२१ पासून याची सुरुवात केली. मात्र देशातील अनेक राज्यांमध्ये लसीकरण मोहिमेवरून निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण मोहिमेसंदर्भात असलेली कागदपत्रे, प्रशासनाच्या टिपणी सर्व काही सादर करा असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोदी सरकारला दिले. …

मुंबई : प्रतिनिधी केंद्राच्या फेरविचार याचिकेमध्ये ‘मराठा आरक्षण’ या शब्दाचा साधा उल्लेखही नाही. त्यांनी आपली भूमिका केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्ती पर्यंतच मर्यादित ठेवली आहे. हा ढकलाढकलीचा विषय नाही. एक तर तूर्तास राज्याला ‘एसईबीसी’ आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत. हे अधिकार मिळाले तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे त्याचा उपयोग होणार नाही. या …