Tag Archives: supreme court

मराठी ई-बातम्या टीम ज्यांचं आरक्षण विरोधी धोरण राहिले आहे तेच या देशात आता नवीन वाद निर्माण करत आहेत. मात्र कुठलंही आरक्षण मग ते एससी, एसटी आणि ओबीसी या आरक्षणाला बाधा येणार नाही ही राष्ट्रवादीची स्पष्ट भूमिका असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केले. …

मराठी ई-बातम्या टीम महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यातील ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आणि त्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार इम्पिरियल डेटा आणि आयोगाच्या शिफारसींशिवाय ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल देत …

मुंबई : प्रतिनिधी कोविड काळात मृत्यूमुखी पावणाऱ्यांच्या वारसांना मदत काय देणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केल्यानंतर त्या वारसांना ५० हजार रूपयांची मदत देण्याची ग्वाही मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात केंद्राने राज्याला पत्र पाठविल्यानंतर ५० हजार ही फारच तुटपुंजी रक्कम असून त्याऐवजी ४ लाख रूपयांची …

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी देशातील पत्रकार, राजकिय व्यक्ती आणि काही सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची पॅगेसिस सॉफ्टवेअरचा वापर करत फोनच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याप्रकरणावरील याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिध्द इंग्रजी साहित्यिक जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या १८९४ या पुस्तकातील ‌“Big Brother watching  you” या वाक्याचा संदर्भ देत कोणत्याही व्यक्तीवर अशा प्रकारची हेरगिरी करण्यास परवानगी …

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केंद्राने त्यांच्याकडील असलेली ओबीसींचा डेटा राज्याला द्यावा या मागणी केली. मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद घटनेत नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत या याचिकेवर कोणताही निर्णय देवू अशी विनंतीही केली. महाराष्ट्रातील ओबीसी …

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या आंदोलनामुळे रस्त्यात अडथळा निर्माण करण्यात आल्याने येणाऱ्या-जाणाऱ्यां प्रवाशांना अडचण होत आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता फक्त केंद्र सरकार आणि संबधित राज्य सरकारच्या हातात असून त्या अनुषंगाने तात्काळ पर्याय शोधून …

मुंबई: प्रतिनिधी शाळांनी मनमानी पध्दतीने फि वाढवूनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्याऐवजी खाजगी शाळांना फक्त इशारे देण्याचे काम करणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर अखेर १५ टक्के फि कमी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देत यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय जाहिर करण्यात …

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी ओबीसी समाजाचे संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक असलेली माहिती केंद्रातील भाजपा सरकारने द्यावी असा ठराव विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विधानसभेत राज्य सरकारने मांडला. त्यावेळी वेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याबरोबर विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात भाजपा आमदारांनी केलेल्या गैरवर्तनाबद्दल १२ जणांना वर्षभरासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी भाजपाच्या त्या …

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गंत मिळालेली कागदपत्रे ही खरीच आणि विश्वासार्ह असतील असे नसल्याची टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने करत वकिलांनी एकाच मुद्यावर अडून बसण्याचे सोडून द्यावे असा सल्लाही न्यायमुर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्या.संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने दिला. अलाहाबाद न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आशिषकुमार सक्सेना यांनी अपील केले. त्या याचिवेकवरील सुणावनी …