Tag Archives: supreme court

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकारनंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने सुरु करणार की …

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सुटला असे दिसत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा दिलेला निकाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. …

मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बाठिंया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारल्याने महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या ए.एम. खानविलकर आणि ए.एस. ओक, जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने नव्याने आदेश देत सध्याच्या निवडणूका …

राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड पुकारत एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकले. त्यानंतर शिवसेनेतील अनेक आमदार, खासदारांनी एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला. यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अद्याप तरी न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यातच शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील …

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडाचा झेंडा फडकावित वेगळी चूल मांडणारे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांपैकी १२ जणांच्या विरोधात अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरु आहे. याच परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाला नोटीस बजावित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या दोघांमधील संघर्ष आता निवडणूक …

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते …

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गदा आणली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून त्यावेळी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवित राज्य भरात आंदोलनाचा सपाटाच लावला. तसेच ओबीसी आरक्षणावरून अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राज्यातील ओबीसींना न्याय देत काढून घेतलेले …

भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील विरोधी पक्ष संपवून सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासापोटी लोकशाहीचे धिंडवडे काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यामुळे सध्यातरी शिंदे–फडणवीसांचे असंवैधानिक सरकार दोघांचेच राहिल व मंत्रिमंडळ विस्तारही करता येणार नाही तसेच महत्वाचे निर्णयही घेता येणार नाहीत, असा खोचक टोला काँग्रेसचे मुख्य …

मागील दोन वर्षापासून कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला गेला नव्हता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व राजकिय पक्षांनी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे थ्री टेस्ट पूर्ण करत बांठिया …

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेची याचिकेसह अन्य सहा याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश रमण यांनी या सर्व याचिकांमधून काही घटनात्मक प्रश्न निर्माण …