Tag Archives: supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ २२ जुलै रोजी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांचा विचार करताना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी कालमर्यादा आणि कार्यपद्धती ठरवू शकते की नाही यावरील राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणी करेल [पुन्हा: राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी विधेयके मंजूर करणे, रोखणे किंवा आरक्षित करणे]. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३(१) अंतर्गत …

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करीत झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेल्या नागरिकांना शासन बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील …

मध्य प्रदेशातील व्यंगचित्रकार हेमंत मालवीय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांबद्दल शेअर केलेली सोशल मीडिया पोस्ट सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “प्रक्षोभक” म्हणून घोषित केली आणि त्यांना विचारले की ते ती पोस्ट हटवण्यास तयार आहेत का असा सवाल केला. हेमंत मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अरविंद …

केंद्र सरकारने सोमवारी (१४ जुलै २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की येमेनमधील एका स्थानिक व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात फाशीची वाट पाहणाऱ्या मल्याळी परिचारिका निमिषा प्रियाचा जीव वाचवण्यासाठी ते शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर हजर होऊन भारताचे ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी म्हणाले की, …

आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे,  त्याच धर्मात असण्याबाबत निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्मांतर करीत आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. …

भारताच्या निवडणूक आयोगाला मतदानासाठी असलेल्या बिहारमधील मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) करण्यापासून रोखण्यास नकार देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मतदान पॅनेलला याद्या अद्ययावत करण्याच्या हेतूने आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशनकार्ड यांचाही विचार करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सांगितले की, ते या …

बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी भगवान बुद्ध मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांकडे सोपवण्याचे निर्देश मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली [सुलेखाताई नलिनीताई नारायणराव कुंभारे विरुद्ध भारतीय संघ]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम एम सुंदरेश आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेली …

येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून यापुढील काळात उत्तम शैक्षणिक कामगिरी बजावण्यासह विधी क्षेत्रासाठी प्रतिभावंत विद्यार्थी घडवण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. सर्वांचा सहभाग व समर्पणातून निर्माण झालेल्या या विद्यापीठाने आपल्या गुणवत्तेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावी, असा आशावाद देशाचे सरन्यायाधीश आणि विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई …

मंगळवार सर्वोच्च न्यायालयाने ब्लॅक कॅट कमांडोच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि २० वर्षांपूर्वी त्याच्या पत्नीच्या हुंडाबळी प्रकरणात त्याला आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले. कमांडोने त्याच्या याचिकेत सूट मागितली, असे म्हटले की त्याने ऑपरेशन सिंदूरमध्ये काम केले आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायायलयाच्या खंडपीठाने सूट देण्यास अनिच्छा व्यक्त केली तेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की …

कर्नाटकमध्ये ‘ठग लाईफ’ या तामिळ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील अनधिकृत बंदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१९ जून) बंद केली. राज्य सरकारने या चित्रपटावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही आणि निर्मात्यांनी राज्यात चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याच्या प्रदर्शनाला “पूर्ण संरक्षण आणि सुरक्षा” प्रदान केली जाईल असे विधान केले होते. तथापि, …