Tag Archives: supreme court

न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोगाची प्रक्रिया लवकरच लोकसभेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून लवकरच घोषणा

न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची प्रक्रिया लवकरच लोकसभेत सुरू होईल आणि अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच न्यायाधीशांना हटविण्याची मागणी कोणत्या कारणांवर केली आहे याची चौकशी करण्यासाठी एक वैधानिक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे, असल्याचे सांगम्यात येत आहे. बिर्ला आणि राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी बुधवारी दोन्ही सभागृहांच्या सचिवांची भेट …

Read More »

अभिनेता श्रेयस तळपदे यास सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा तीन राज्यात श्रेयस तळपदे यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याशी संबधित गुन्हे दाखल

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन राज्यांमधील पोलिस अधिकाऱ्यांना गोलमाल फेम अभिनेता श्रेयस तळपदेविरुद्ध जबरदस्तीने कारवाई करण्यास मनाई केली, ज्याचे नाव सहकारी संस्थेशी संबंधित कथित आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी आहे [श्रेयस तळपदे विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर]. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणामध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या श्रेयस तळपदे …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला थेट सवाल, राजकीय लढाईत ईडीचा का वापर केला जातोय? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल करत याचिका फेटाळून लावली

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पार्वती म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद …

Read More »

राष्ट्रपतींना काल मर्यादाः सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्याच निकालावर पुर्नसुनावणी घेणार २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार पुर्नसुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ २२ जुलै रोजी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांचा विचार करताना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी कालमर्यादा आणि कार्यपद्धती ठरवू शकते की नाही यावरील राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणी करेल [पुन्हा: राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी विधेयके मंजूर करणे, रोखणे किंवा आरक्षित करणे]. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३(१) अंतर्गत …

Read More »

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आश्वासन, झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेला कुणीही बेघर होणार नाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाननुसार काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या प्रश्नावरील उत्तरा दरम्यान माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करीत झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेल्या नागरिकांना शासन बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, नागरिकांनी व्यक्ती स्वातंत्र्यांचे महत्व समजून घेतले पाहिजे पंतप्रधान मोदी, आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांवरील व्यंगचित्र मागे घेण्याचे आदेश

मध्य प्रदेशातील व्यंगचित्रकार हेमंत मालवीय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांबद्दल शेअर केलेली सोशल मीडिया पोस्ट सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “प्रक्षोभक” म्हणून घोषित केली आणि त्यांना विचारले की ते ती पोस्ट हटवण्यास तयार आहेत का असा सवाल केला. हेमंत मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अरविंद …

Read More »

येमेनमधील नर्स निमिषा प्रिया साठी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आश्वासन फाशीच्या शिक्षेतून तिचे प्राण वाचण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणार

केंद्र सरकारने सोमवारी (१४ जुलै २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की येमेनमधील एका स्थानिक व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात फाशीची वाट पाहणाऱ्या मल्याळी परिचारिका निमिषा प्रियाचा जीव वाचवण्यासाठी ते शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर हजर होऊन भारताचे ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी म्हणाले की, …

Read More »

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा इशारा, धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे कारवाई

आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे,  त्याच धर्मात असण्याबाबत निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्मांतर करीत आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश, आधार, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र ग्राह्य धरा मतदार याद्या पुनरिक्षण रोखण्यास नकार

भारताच्या निवडणूक आयोगाला मतदानासाठी असलेल्या बिहारमधील मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) करण्यापासून रोखण्यास नकार देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मतदान पॅनेलला याद्या अद्ययावत करण्याच्या हेतूने आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशनकार्ड यांचाही विचार करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सांगितले की, ते या …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने बोधगया प्रकरणाची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयात जाण्याचे दिले आदेश सुलेखा कुंभारे यांची याचिका फेटाळली

बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी भगवान बुद्ध मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांकडे सोपवण्याचे निर्देश मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली [सुलेखाताई नलिनीताई नारायणराव कुंभारे विरुद्ध भारतीय संघ]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम एम सुंदरेश आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेली …

Read More »