Tag Archives: supreme court

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, घोडबंदर-भाईंदर बोगदा प्रकल्पात ३ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार राज्यात भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट, तब्बल १ लाख कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा संशय, सर्व मोठ्या प्रकल्पांची न्यायालयीन चौकशी करा

नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, या प्रकल्पातून दुसऱ्या निविदाधारकाचे टेंडर तांत्रिक बाबीचे कारण देत रद्द केले, या कामाचे टेंडर ज्या कंपनीला दिले ती मेघा इंन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोणाची आहे? यामागे काय गौडबंगाल होते? हे आता सर्वांसमोर आले आहे. एमएमआरडीएने आता टेंडर रद्द केल्याने हा …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर १७ महिलांची तुकडी एनडीएतून पदवीधर न्यायालयाच्या आदेशानंतर महिलांना प्रवेश

भारताच्या सशस्त्र दलांसाठी पहिल्यांदाच, १७ महिला कॅडेट्सच्या तुकडीने शुक्रवारी पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) मधून पदवी प्राप्त केली. या ऐतिहासिक घटनेने खडकवासला येथील त्रि-सेवा प्रशिक्षण अकादमीमध्ये १४८ व्या अभ्यासक्रमाचा समारोप झाला, कॅडेट्सनी खेत्रपाल परेड ग्राउंडवर प्रतीकात्मक ‘अँटीम पाग’ वरून मार्च केला. माजी लष्करप्रमुख आणि मिझोरमचे विद्यमान राज्यपाल जनरल व्हीके सिंह …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयात एमएमआरडीकडून मेघा इंजिनियअर्सची निविदा प्रक्रिया रद्द सर्वोच्च न्यायालयात एमएमआरडीएची माहिती- लार्सन अँड टुब्रोला दिलासा

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकी दरम्यान भाजपाला निवडणूक निधी देण्यासाठी इलेक्टोरल बॉण्डची खरेदी केली. त्या बदल्यात मेघा इंजिनिअरींगला ठाणे शहराला पश्चिम उपनगराला जोडणाऱ्या बोगद्याचे कंत्राट लार्सन अँड टुब्रोला डावलून मेघा इंजिनियअर्सला देण्यात आले होते. या संदर्भात लार्सन अँड टुब्रोने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निविदा प्रक्रियेला …

Read More »

अंबादास दानवे यांची मागणी, धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हॉटेल व्हिआयटीएस लिलावाची चौकशी करा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतंत्र व उच्चस्तरीय समिती मार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करा

धनदा कार्पोरेशन लिमिटेड व हॉटेल व्हिआयटीएस VITS, छत्रपती संभाजीनगर या प्रकरणी महसूल प्रशासनामार्फत अत्यल्प मूल्यावर लिलाव प्रक्रिया राबविल्याप्रकरणी स्वतंत्र व उच्चस्तरीय समिती मार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. तसेच, सदर मालमत्तेचे कोणतेही अंतिम हस्तांतरण …

Read More »

विनायक सावरकर यांचे नाव संरक्षित कराः सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाच फेटाळून लावली सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई यांचा निर्णय

मंगळवार (२७ मे २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुत्ववादी विचारवंत व्ही.डी. अर्थात विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, १९५० अंतर्गत संरक्षित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हजर राहून याचिकाकर्त्याने वैयक्तिकरित्या पंकज फडणवीस यांनी सांगितले …

Read More »

एसआयटीच्या स्थापनेनंतर भाजपा मंत्री विजय शाह यांची पुन्हा माफी… सर्वोच्च न्यायालयाने माफी नाकारल्यानंतर पुन्हा माफीनाम्याचा व्हिडिओ जाहिर

कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील भाजपाचे मंत्री विजय शाह यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत वक्तव्याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली. त्यावेळी भाजपाचे मंत्री विजय शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने शाह यांच्या माफीनाम्याला नकार दिला. त्यानंतर, मध्य प्रदेशचे मंत्री …

Read More »

नाना पटोले यांचा इशारा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयामुळे विदर्भात भूमिहीन होण्याचा धोका सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले, पुनर्विचार याचिका दाखल करावी

विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करून ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र महसूल विभागाने वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यामुळे या जमिनीला डिनोटीफाय करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. …

Read More »

वक्फ विधेयक प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला सुनावणी पूर्ण, तीन मुद्य़ांवर निर्णय देणार

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे, २०२५) वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर, “न्यायालयांनी वक्फ, वापरकर्त्याने वक्फ किंवा कृतीने वक्फ” म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता डीनोटिफाई करण्याच्या अधिकारासह तीन मुद्द्यांवर आपले अंतरिम आदेश राखून ठेवले. अंतरिम आदेश राखून ठेवण्यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि …

Read More »

तास्मॅकवरील छाप्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले सर्व मर्यादा ओलांडल्याचे ईडीला सुनावले

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे २०२५) “सर्व मर्यादा” ओलांडल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले आणि तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) कार्यालयांवर छापे टाकल्यानंतर ईडीच्या तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, एखादे महामंडळ गुन्हा कसा करू शकते? ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे, अशा शब्दात ईडीतर्फे उपस्थित …

Read More »

वक्फ कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झाले? उद्या पुन्हा सुनावणी होणार केंद्र सरकारमध्ये वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी धार्मिक भाग नाही

केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही आणि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष कार्ये पार पाडतात. त्यामुळे वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्यास परवानगी आहे, असा युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी भारताचे …

Read More »