Tag Archives: supreme court

सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, पोलिसांवर गुन्हे दाखल करा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला

परभणीत सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा पोलिस कस्टडीमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज एका महत्त्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चुकीची माहिती विधिमंडळात देत अपराधी पोलिसांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिकेवर निकाल देताना सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या पोलिसांवर गुन्हे …

Read More »

न्यायाधीश वर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी लोकसभेत महाभियोग दाखल करून घेतल्यानंतर पुढील कारवाई

न्यायाधीश यशवंत वर्मा, जे त्यांच्या घरी जळालेल्या नोटा सापडल्यानंतर चर्चेत आले आहेत, त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलचा अहवाल रद्द करावा अशी याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधीश वर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये रोख रक्कम चोरी प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या इनहाऊस चौकशी पॅनलच्या निष्कर्षांना आव्हान देण्यात …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाला प्रत्युत्तर, ती ११ कागदपत्रेही संशयास्पद आणि… याचिकाकर्त्यांनी एसआयआर कागदपत्रांबाबत निवडणूक आयोगाला प्रत्युत्तर

याचिकाकर्ता-एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स यांनी शनिवारी (२६ जुलै, २०२५) विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड वैध “स्वतंत्र” पुरावे म्हणून स्वीकारण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाने (EC) नकार दिल्याला “स्पष्टपणे हास्यास्पद” असे प्रतिवाद केले. १० जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च निवडणूक संस्थेला एसआयआर …

Read More »

घटना बलात्काराची, वय ५३ पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, बाल न्यायमंडळ शिक्षा देणार सर्वोच्च न्यायालयाचा आश्चर्यकारक निकाल

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, बलात्कार प्रकरणात योग्य शिक्षेसाठी ५३ वर्षीय पुरूष अजमेरमधील बाल न्याय मंडळासमोर हजर राहील. या प्रकरणात राजस्थानातील एका ५३ वर्षीय पुरूषाला १९८८ मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते आणि त्याला ट्रायल कोर्टाने सात वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती, ज्याचा निर्णय …

Read More »

न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोगाची प्रक्रिया लवकरच लोकसभेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून लवकरच घोषणा

न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची प्रक्रिया लवकरच लोकसभेत सुरू होईल आणि अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच न्यायाधीशांना हटविण्याची मागणी कोणत्या कारणांवर केली आहे याची चौकशी करण्यासाठी एक वैधानिक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे, असल्याचे सांगम्यात येत आहे. बिर्ला आणि राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी बुधवारी दोन्ही सभागृहांच्या सचिवांची भेट …

Read More »

अभिनेता श्रेयस तळपदे यास सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा तीन राज्यात श्रेयस तळपदे यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याशी संबधित गुन्हे दाखल

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन राज्यांमधील पोलिस अधिकाऱ्यांना गोलमाल फेम अभिनेता श्रेयस तळपदेविरुद्ध जबरदस्तीने कारवाई करण्यास मनाई केली, ज्याचे नाव सहकारी संस्थेशी संबंधित कथित आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी आहे [श्रेयस तळपदे विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर]. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणामध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या श्रेयस तळपदे …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला थेट सवाल, राजकीय लढाईत ईडीचा का वापर केला जातोय? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल करत याचिका फेटाळून लावली

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पार्वती म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद …

Read More »

राष्ट्रपतींना काल मर्यादाः सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्याच निकालावर पुर्नसुनावणी घेणार २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार पुर्नसुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ २२ जुलै रोजी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांचा विचार करताना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी कालमर्यादा आणि कार्यपद्धती ठरवू शकते की नाही यावरील राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणी करेल [पुन्हा: राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी विधेयके मंजूर करणे, रोखणे किंवा आरक्षित करणे]. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३(१) अंतर्गत …

Read More »

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आश्वासन, झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेला कुणीही बेघर होणार नाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाननुसार काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या प्रश्नावरील उत्तरा दरम्यान माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करीत झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेल्या नागरिकांना शासन बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, नागरिकांनी व्यक्ती स्वातंत्र्यांचे महत्व समजून घेतले पाहिजे पंतप्रधान मोदी, आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांवरील व्यंगचित्र मागे घेण्याचे आदेश

मध्य प्रदेशातील व्यंगचित्रकार हेमंत मालवीय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांबद्दल शेअर केलेली सोशल मीडिया पोस्ट सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “प्रक्षोभक” म्हणून घोषित केली आणि त्यांना विचारले की ते ती पोस्ट हटवण्यास तयार आहेत का असा सवाल केला. हेमंत मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अरविंद …

Read More »