Tag Archives: union government

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला आंतरराज्यीय पेन्नैयार/दक्षिणा पिनाकिनी नदीच्या पाण्यावाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले [तामिळनाडू राज्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, ही पावले एका महिन्याच्या आत …

देशाच्या ७७  व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील कर्तव्यपथावर पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे सादरीकरण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे. यंदाच्या संचलनामध्ये  राज्यांच्या चित्ररथांमध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने  प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र सरकारकडून  या निकालांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, या गटात जम्मू-काश्मीर आणि केरळ या राज्यांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. यंदा महाराष्ट्राने ‘गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे …

सरकारी हस्तक्षेप आणि गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल वाढत्या चिंतांमुळे क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने त्यांचे १०-मिनिटांचे डिलिव्हरी ब्रँडिंग बंद केले आहे. मंगळवारी दुपारी, वापरकर्त्यांनी अॅप उघडले तेव्हा ब्रँडिंग आता दिसत नव्हते, जे कंपनीच्या संदेशात शांत बदलाचे संकेत देते. डिसेंबरच्या अखेरीस प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कामगारांनी संप केल्यानंतर काही आठवड्यांनी हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे …

महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने शीबॉक्स (SHEBOX) पोर्टल तयार केले असून, सर्व आस्थापनांनी या पोर्टलवर आपले कार्यालय नोंदवणे अनिवार्य आहे. मुंबई उपनगरातील सर्व आस्थापनांनी तात्काळ या पोर्टलवर नोंदणी करून अंतर्गत समितीची तसेच कार्यालयाची अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (मुंबई उपनगर) एस. टी. कुऱ्हाडे …

भारतातील १२० कोटींहून अधिक दूरध्वनी ग्राहकांच्या, विशेषतः मोबाइल वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications – DoT) “संचार साथी” हा नागरिक-केंद्रित उपक्रम सुरू केला आहे. मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आता मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या कनेक्शनवरील नियंत्रण, फसवणुकीपासून संरक्षण आणि सुरक्षा धोक्यांची नोंद करण्याची सुलभ व प्रभावी …

पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) एकात्मिक पेन्शन योजना-युपीएस UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती तरतुदींबद्दल सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले आहे, जे सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन पेन्शन फ्रेमवर्क सुलभ करण्यासाठी आणि UPS मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२५ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना …

सामाजिक सुरक्षा कव्हरचा विस्तार आणि स्वैच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, भारत सरकारने कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ सुरू केली आहे, ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने ईपीएओ (EPFO) अंतर्गत सहा महिन्यांचा एक विशेष उपक्रम आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख …

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ३६.५% पर्यंत तूट पोहोचली असली तरी, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये जीडीपीच्या ४.४% च्या राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्याचा केंद्र सरकारला विश्वास आहे, असे सरकारी सूत्रांनी बिझनेस टुडे टीव्हीला सांगितले. नियंत्रक महालेखापालांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राजकोषीय तूट ५.७३ लाख कोटी रुपये असल्याचे दिसून …

केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी घोषित केले. नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे ‘रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप …

भारताच्या समृद्ध जैविक वारशाचे संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांना त्यांच्या योगदानाचे फायदे मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील जैवविविधता संवर्धनासाठी १ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी जारी केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील साखरवाडी आणि पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी या गावांना विशेष महत्त्व देण्यात …