Tag Archives: union government

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही, पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार

प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने प्रत्येक तीन किलोमीटरमध्ये आरोग्यसेवांचे जाळे निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. येत्या चार वर्षांत देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच नागरिकांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील महागड्या उपचारासाठी एक नवीन योजना तयार करणार असल्याचे प्रतिपादन …

Read More »

‘महा स्माईल्स’ मोहिमः विदर्भातील निष्पाप चेहऱ्यांवर फुलणार हसू मुख्यमंत्री यांच्या संवेदनशील पुढाकाराने शक्य

बालकांच्या चेहऱ्यावरील दुभंगलेले ओठ (क्लेफ्ट) व फाटलेल्या टाळू (पॅलेट) या जन्मजात विकारावर उपचार आणि जनजागृती करून या बालकांच्या निरागस चेहऱ्यावर हसू फुलविण्याचे काम महा स्माईल्स मोहीमेमुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सवंदेनशील पुढाकारातून हे शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे ध्येय असून यासाठी त्यांनी विदर्भातील अशा बालकांवर उपचार …

Read More »

एम के स्टॅलिन यांचा भाजपावर हल्लाबोल, आम्हाला पराभूत करू शकत नाही म्हणून… बिहार मधील मतदार यादीप्रकरणावरून भाजपावर केली टीका

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी गुरुवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला इशारा दिला आणि त्यांच्यावर मतदार यादीतील विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) चा वापर करून “वंचित आणि असंतुष्ट समुदायांमधून” मतदारांना शांतपणे वगळण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे निवडणूक निकाल भाजपाच्या बाजूने झुकतील. “हे सुधारणांबद्दल नाही. ते अभियांत्रिकी निकालांबद्दल आहे,” एम के स्टॅलिन …

Read More »

अजित पवार यांची घोषणा, पुणे महानगर प्रदेश ग्रोथ हब उभारणार पुणे ग्रोथ हबचा नियोजन आराखडा यशदा करणार

पुणे महानगर प्रदेश (पीएमआर) हे तंत्रज्ञान, उत्पादन, शिक्षण आणि हरित गतिशीलतेमध्ये आघाडीवर आहे. यामुळे पुणे महानगर प्रदेश ग्रोथ हब उभारणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. पुण्याला ग्रोथ हब बनविण्यासंदर्भात नियोजनाचा आराखडा यशदा करणार असून यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण निधीची तरतूद करेल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. …

Read More »

कॅपेक्स धोरणाचा केंद्र सरकार घेणार आढावा, शहरी आणि शिपिंग सेक्टरवर खर्च देशांतर्गत पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी निधी खर्च करण्यावर भर

या आर्थिक वर्षासाठी ११.२१ लाख कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी भांडवली खर्चाच्या अर्थसंकल्पासह, केंद्र लवकरच निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि देशांतर्गत विकासाला चालना मिळावी यासाठी त्यांच्या धोरणाचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. पारंपारिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या पलीकडे भांडवली खर्च वाढवण्याचा केंद्राचा विचार असल्याने जहाज बांधणी, बंदरे आणि शहरी पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष …

Read More »

आयडीबीआय बँकेवरील मालकी हक्काच्या नियमात शिथीलता आणणार बँकेच्या खाजगीकरणासाठी नियमात शिथीलता आणणार असल्याचे संकेत

आयडीबीआय बँकेच्या भागभांडवल विक्रीचा शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश होत असताना, परदेशी संस्थांकडून व्यवहारात योग्य प्रमाणात व्याज मिळाल्याने, सरकार बँक मालकी नियम शिथिल करण्याचा विचार करू शकते अशी अपेक्षा वाढत आहे. सूत्रांनुसार, सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेत या विषयावर काही चर्चा झाल्या आहेत, परंतु अद्याप कोणताही ठोस प्रस्ताव नसल्याने ते सुरुवातीच्या टप्प्यात …

Read More »

येमेनमधील नर्स निमिषा प्रिया साठी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आश्वासन फाशीच्या शिक्षेतून तिचे प्राण वाचण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणार

केंद्र सरकारने सोमवारी (१४ जुलै २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की येमेनमधील एका स्थानिक व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात फाशीची वाट पाहणाऱ्या मल्याळी परिचारिका निमिषा प्रियाचा जीव वाचवण्यासाठी ते शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर हजर होऊन भारताचे ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी म्हणाले की, …

Read More »

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान …

Read More »

देशातील कामगार संघटनांच्यावतीने ९ जुलै रोजी देशव्यापी संप कामगार विरोधी धोरणांच्या विरोधात संप पुकारला

देशातील कामगार संघटनांनी सरकारच्या “कामगारविरोधी” धोरणांचा हवाला देत ९ जुलै रोजी देशव्यापी संप पुकारला असला आणि चार कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी केली असली तरी, वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी नोंदवले आहे की कामगार कायदे आता राज्ये लागू करत आहेत तर केंद्राने आतापर्यंत चारही कायद्यांपैकी एकही अधिसूचित केलेला नाही. “३१ राज्य सरकारांनी …

Read More »

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून ८ वा वेतन आयोग ? कर्मचाऱ्यांना मिळणार तीन पट वाढीव वेतन

या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आठवा केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) २०२७ च्या सुमारास लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठी सुधारणा होईल. जरी अधिकृत कार्यक्षेत्र, अध्यक्ष आणि आयोग सदस्यांची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी, सुरुवातीच्या अंदाजांमुळे सरकारी सेवा वर्तुळात लक्षणीय अपेक्षा …

Read More »