Tag Archives: union government

सामाजिक सुरक्षा कव्हरचा विस्तार आणि स्वैच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, भारत सरकारने कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ सुरू केली आहे, ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने ईपीएओ (EPFO) अंतर्गत सहा महिन्यांचा एक विशेष उपक्रम आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख …

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ३६.५% पर्यंत तूट पोहोचली असली तरी, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये जीडीपीच्या ४.४% च्या राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्याचा केंद्र सरकारला विश्वास आहे, असे सरकारी सूत्रांनी बिझनेस टुडे टीव्हीला सांगितले. नियंत्रक महालेखापालांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राजकोषीय तूट ५.७३ लाख कोटी रुपये असल्याचे दिसून …

केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी घोषित केले. नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे ‘रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप …

भारताच्या समृद्ध जैविक वारशाचे संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांना त्यांच्या योगदानाचे फायदे मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील जैवविविधता संवर्धनासाठी १ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी जारी केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील साखरवाडी आणि पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी या गावांना विशेष महत्त्व देण्यात …

नियामक देखरेख मजबूत करण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शक खाद्यतेल परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने भाजीपाला तेल उत्पादने, उत्पादन आणि उपलब्धता (नियमन) आदेश, २०११ मध्ये सुधारणा केली आहे. नव्याने अधिसूचित VOPPA आदेश, २०२५ नुसार खाद्यतेल पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांना नोंदणी करणे आणि नियमितपणे उत्पादन आणि साठा …

ऑनलाइन डीपफेकच्या वाढत्या प्रसाराला तोंड देण्यासाठी सरकारने बुधवारी (२२ ऑक्टोबर २०२५) कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन कायदेशीर बंधने अर्थात नियमावली प्रस्तावित केली, ज्यामध्ये त्यांना अशा कंटेंटला एआय-जनरेटेड असे लेबल करण्याचे आदेश दिले गेले. जनरेटिव्ह एआय टूल्सचा गैरवापर “वापरकर्त्यांना हानी पोहोचवण्यासाठी, चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी, निवडणुकांमध्ये फेरफार करण्यासाठी किंवा व्यक्तींची …

केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांची छत्तीसगडला बदली करण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाऐवजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शिफारस करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा अनपेक्षित निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संवैधानिक न्यायालयांमध्ये न्यायिक नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये कार्यकारी हस्तक्षेप हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. १४ ऑक्टोबर रोजीच्या ‘नग्न’ …

भू-रणनीतीकार ब्रह्मा चेल्लानी यांनी सोमवारी लडाखमधील चालू अशांततेबद्दल केंद्र सरकारला इशारा दिला आणि यावर भर दिला की परिस्थितीला केवळ पोलिसिंगपेक्षा जास्त काही आवश्यक आहे. ब्रह्मा चेल्लानी म्हणाले की सरकारने मणिपूरमधील अशांततेला हाताळलेल्या धड्यातून धडा घेतला पाहिजे. एक्स X वरील एका सविस्तर पोस्टमध्ये ब्रह्मा चेल्लानी म्हणाले: “मणिपूरमधील अशांततेला सुरुवातीच्या संथ प्रतिसादामुळे …

मध्य प्रदेशात दूषित सिरपमुळे बालमृत्यू झाल्याच्या वृत्तानंतर केंद्र सरकारने दोन वर्षांखालील मुलांसाठी खोकला आणि सर्दी औषधे लिहून देण्यास बंदी घातली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (DGHS) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे निर्बंध लागू करण्याचे निर्देश देणारा सल्ला जारी केला आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की …

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती, दसरा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शंभर वर्ष हा सुवर्णयोग एकाच दिवशी आलेला आहे. रा. स्व. संघाला १०० वर्षे होत असताना आलेला हा योग संघाने समजून घ्यायला हवा. गांधी पुतळ्याच्या समोर फक्त मानवंदना देऊन चालणारा नाही तर नथुरामचा धिक्कार करून बुरसटलेले विचार, मनुस्मृती व बंच ऑफ थॉट …