Marathi e-Batmya
Related Articles
अखिल भारतीय किसान सभेच्या केंद्रीय किसान कमिटीची राष्ट्रीय बैठक मुंबई येथील वायएमसीए YMCA इंटरनॅशनल हाऊस, मुंबई येथे २८ व २९ जून २०२६ रोजी दोन दिवस संपन्न होत आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, सरचिटणीस विजू कृष्णन, उपाध्यक्ष खासदार आमरा राम, माजी खासदार हनन मोला, पी. कृष्णप्रसाद, त्रिपुराचे विरोधी पक्ष नेते जितेंद्र चौधरी, बिहारचे आमदार अजय कुमार यांच्यासह २६ राज्यांमधून ७० हून अधिक प्रमुख शेतकरी नेते या बैठकीत सामील झाले आहेत.
शेतीमालाचे भाव, शेती कर्ज, पीक विमा, जमिनीचे हक्क, शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी महिलांचे हक्क, भारत अमेरिका व्यापार कराराचे शेतीवरील परिणाम इत्यादी विषयांवर या बैठकीत मंथन होऊन शेतकरी आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
खतांच्या उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. एल. निनो मुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होण्याच्या शक्यता आहेत. खरीप हंगाम यामुळे धोक्यात येऊ शकतो.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी विकास, रस्ते आणि प्रकल्पांसाठी काढून घेतल्या जात आहेत. देशभरात १०९५ ठिकाणी यासंदर्भात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. १.४२ कोटी शेतकरी यामुळे प्रभावित होत आहेत. ४७.७ लाख हेक्टर जमीन याद्वारे शेतकऱ्यांकडून काढून घेतली जात आहे. बैठकीत या मुद्यांवर विरोध व प्रतिकार कारवाया आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले जात आहेत. हमी भाव नाकारले जात आहेत. ११ टक्के असलेला कापूस आयात कर रद्द केल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासह कापूस उत्पादक राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. अदानी समूहाला अन्न साठवणुकीला झुकते माप दिले गेल्याने त्याचा भारतीय अन्न महामंडळावर अत्यंत वाईट परिणाम होत आहे. अदानी व लिप इंडिया या कॉर्पोरेट कंपन्यांना १३४ पैकी १६,५०० कोटी रुपये किमतीची ११० धान्य साठवणूक कंत्राटे दिली गेली असून त्यात ६० लाख मेट्रिक टन धान्य साठविले जाणार आहे. देशाची अन्न सुरक्षा यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात जाणार आहे.
तांदूळपासून इथेनॉल निर्मितीला दिलेल्या परवानगीमुळेही अन्न सुरक्षा धोक्यात येणार आहे.
भारत अमेरिका व्यापार करार, भारत युरोप व्यापार करार व भारत न्यूझीलंड खुल्या व्यापार करारामुळे भारतीय शेती व शेतकऱ्यांवर अत्यंत वाईट परिणाम होणार आहेत.
ऊस नियंत्रण आदेशामध्ये केलेल्या सुधारणामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे रास्त दर वेळेत मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होणार असून खाजगी साखर कारखान्यांना याद्वारे नफा कमविण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यासाठी बदल करण्यात आले आहेत.
शेती आणि शेतकऱ्यांवरील या प्रश्नांची बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली असून याबाबत देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. किसान सभेची संघटना अधिक पक्की व प्रभावी करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करून बैठकीचे उद्घाटन करण्यात आले.
किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी शेती प्रश्नांची व त्यावरील हस्तक्षेपाची मांडणी करणारा अहवाल बैठकीसमोर ठेवला. बैठकीत यावर चर्चा करून आंदोलन व हस्तक्षेपाची दिशा बैठकीत ठरविली जात आहे.
किसान सभेच्या या राष्ट्रीय बैठकीसाठी देशभरातून आलेल्या शेतकरी नेत्यांचे स्वागत यावेळी करण्यात आले. डॉ. एस. के. रेगे, उमेश देशमुख, डॉ अजित नवले, किसन गुजर, शैलेंद्र कांबळे, प्रा. तापती मुखोपाध्याय, जी. एम. व्ही. नायक, प्रा. मधू परांजपे, सईद अहमद, प्राची हातिवलेकर, ऍड. आरमायटी इराणी, विजय पाटील, के. नारायणन, कमल रावत, प्रीती शेखर, अशोक पवार, हरीश गायकवाड, आकाश बागुल, चंद्रकांत शिंदे, दिनेश जाधव, परेश सोळंकी यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने देशभरातील शेतकरी नेत्यांचे स्वागत केले.
शेतकरी आंदोलनाला नवी ऊर्जा व दिशा या बैठकीतून मिळेल असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
